टाटा पावर ने बीकानेर में कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की
स्रोत:renewable-watch ↗
क्यों मायने रखता है
This development underscores the transition of Rajasthan's Bikaner region into a critical solar power hub for both grid-scale and industrial captive projects. It highlights corporate-led decarbonisation strategies (e.g., Tata Steel's captive solar procurement) and showcases advancements in domestic solar module manufacturing and firm, dispatchable renewable energy (FDRE) configurations.
सारांश
Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) has commissioned a 72.5 MW captive solar energy project at Kalasar in Bikaner, Rajasthan, to supply green power to Tata Steel Limited. Developed by TPREL subsidiary TP Vardhman Surya Limited using in-house manufactured TP Solar modules, the project will generate 166 MUs of electricity annually and offset around 118,856 tonnes of carbon emissions. The commissioning highlights Bikaner's rapid development as a renewable energy hub, adding to TPREL's growing portfolio of 12.3 GW of renewable assets.
मुख्य बिंदु
- Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) commissioned a 72.5 MW captive solar power project at Kalasar in Bikaner, Rajasthan, for Tata Steel Limited.
- इस परियोजना को TPREL की सहायक कंपनी, TP Vardhman Surya Limited के माध्यम से विकसित किया गया था, और इससे सालाना 166 मिलियन यूनिट (MUs) स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने का अनुमान है।
- It is expected to reduce carbon dioxide emissions by approximately 118,856 tonnes every year.
- इस संयंत्र में टीपी सोलर लिमिटेड द्वारा इन-हाउस निर्मित 171,360 सोलर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
- This project pushes TPREL's total renewable capacity to 12.3 GW, with 7 GW operational (5.7 GW solar, 1.3 GW wind) and 5.3 GW under progress.
- Earlier in August 2026, TPREL also commissioned a 190.5 MW solar Firm and Dispatchable Renewable Energy (FDRE) project at the same location (Kalasar, Bikaner) under SJVN's FDRE Tranche-1.
महत्वपूर्ण शब्द
एसजेवीएन लिमिटेड
विद्युत मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जो देशभर में जलविद्युत, पवन, सौर और पारेषण परिसंपत्तियों का विकास करने के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यरत है।
UPSC context
RPSC GS Paper-I (Economy); tests public sector undertakings, national-level clean energy programs, and central power intermediaries.
SJVN FDRE ट्रेंच-1
SJVN लिमिटेड द्वारा 'फर्म और डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा' (Firm and Dispatchable Renewable Energy) के लिए एक प्रमुख अनुबंध योजना, जो सौर-पवन हाइब्रिड उत्पादन को उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ जोड़कर चौबीसों घंटे विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
UPSC context
RPSC GS Paper-I (Economy of Rajasthan); tests energy storage systems, hybrid tariffs, and dispatchable power grid solutions.
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL)
A leading developer and subsidiary of Tata Power managing utility-scale renewable portfolios (solar, wind, and hybrid) across India, playing a critical role in Rajasthan's expansion as a clean energy hub.
UPSC context
RPSC GS Paper-I (Rajasthan Economy); tests clean energy infrastructure, state investment, and utility-scale solar generation.
टीपी वर्धमान सूर्य लिमिटेड
A special purpose vehicle (SPV) co-owned by TPREL and Tata Steel, established to implement and operate group-captive renewable power projects to drive corporate and industrial decarbonization.
UPSC context
RPSC GS Paper-I (Economy); tests special-purpose vehicles, corporate open access, and group captive infrastructure.
टीपी सोलर लिमिटेड
The domestic manufacturing arm of Tata Power engaged in producing high-capacity solar cells and modules, supporting the localisation of India's renewable technology supply chain.
UPSC context
RPSC GS पेपर-I (अर्थव्यवस्था); घरेलू विनिर्माण, "मेक इन इंडिया" लक्ष्यों और सौर प्रौद्योगिकी अवसंरचना का परीक्षण करता है।
टाटा स्टील लिमिटेड
One of India's largest steel manufacturing companies, driving industrial decarbonisation as the sole commercial offtaker of green power from the Kalasar captive solar project in Bikaner.
UPSC context
RPSC GS Paper-I (Industrial Economy); tests industrial sustainable development and corporate transition to clean energy.
प्रारंभिक ट्रैप
कालासर परियोजना एक राज्य-उपयोगिता सौर पार्क है जिसे राजस्थान राज्य की डिस्कॉम को ग्रिड बिजली की आपूर्ति करने के लिए विकसित किया गया है।
अभ्यर्थी अक्सर विशिष्ट औद्योगिक दिग्गजों के लिए विकसित निजी 'कैप्टिव' सौर सेटअप और राज्य उपयोगिता/डिस्कॉम ग्रिड वितरण के लिए बने सार्वजनिक सौर पार्कों (जैसे भादला) के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- Target Capacity: Aims to achieve a target of 30 GW (30,000 MW) solar power capacity in the state by FY 2024-25.
- Captive Use: Promotes captive solar plants by offering exemptions on electricity duty and facilitating third-party open access.
- भूमि रियायतें: Simplifies land allocation of government wasteland at concessional rates, driving projects in districts like Bikaner and Jaisalmer.
What is Firm and Dispatchable Renewable Energy (FDRE)?
- ग्रिड स्थिरता: Combines solar or wind power with energy storage systems to deliver stable, non-intermittent renewable power.
- Demand Matching: पारंपरिक बिजली उत्पादन का अनुकरण करता है, जिससे वितरण कंपनियों को ग्रिड में उतार-चढ़ाव के बिना पीक डिमांड (अधिकतम मांग) वाले घंटों को विश्वसनीय रूप से पूरा करने में मदद मिलती है।
अंतर-विषय पैटर्न
कैप्टिव RE + औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन
राजस्थान की बंजर भूमि में कैप्टिव सौर परियोजनाएं इस्पात जैसे भारी उद्योगों को अनिवार्य नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPO) को पूरा करने और ऊर्जा-गहन विनिर्माण को डीकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाती हैं।
पश्चिमी बंजर भूमि + हरित पारेषण
बीकानेर में सौर विस्तार, अंतर-राज्यीय विद्युत निकासी के लिए फेज-II ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के साथ-साथ मरुस्थलीय बंजर भूमि के उपयोग के भूगोल को रेखांकित करता है।
RPSC राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र पर बहु-कथन वाले प्रश्नों में बीकानेर के उभरते सौर हब और कैप्टिव पावर छूट को लक्षित कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
In which year was the Rajasthan Solar Energy Policy announced?
- 2012RPSC_PRELIMSGS1
Where will the first solar park (solar park) be set up in Rajasthan?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?
