समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

IEEPA के तहत कार्यकारी टैरिफ शक्तियों की अमेरिकी न्यायिक समीक्षा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख तुलनात्मक राजनीति (GS2) के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है, जो दर्शाता है कि US न्यायपालिका किस प्रकार कार्यपालिका की शक्ति और 'राष्ट्रीय आपातकाल' (national emergencies) के उपयोग पर अंकुश लगाती है। यह वैश्विक व्यापार और WTO मानदंडों को प्रभावित करने वाली एकतरफा संरक्षणवादी नीतियों का भी एक प्रमुख उदाहरण है, जो व्यापार युद्ध (trade wars) और व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) पर GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

अमेरिका की एक अदालत के हालिया फैसले ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। IEEPA राष्ट्रपति को किसी असाधारण विदेशी खतरे से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने की अनुमति देता है। इन टैरिफ को रद्द करके, न्यायपालिका ने कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) पर सीमाएं निर्धारित की हैं, और इस बात पर जोर दिया है कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग पारंपरिक विधायी व्यापार तंत्र को दरकिनार करने या संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। यह मामला शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) और वैश्विक व्यापार युद्धों की कानूनी सीमाओं के अध्ययन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी अदालत के एक फैसले में यह व्यवस्था दी गई है कि डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का उपयोग करके लगाए गए कुछ शुल्क अवैध थे।
  • IEEPA अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी असामान्य और असाधारण विदेशी खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद वाणिज्य को विनियमित करने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
  • यह निर्णय आर्थिक संरक्षणवाद के लिए कार्यपालिका द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' की शक्तियों के उपयोग की समीक्षा करने में न्यायिक समीक्षा की भूमिका को रेखांकित करता है।
  • यह घटना व्यापार नीति में कार्यकारी अधिकार और विधायी मंशा के बीच तनाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टैरिफ युद्धों के व्यापक निहितार्थों को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA)

1977 का एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को असाधारण विदेशी खतरों से निपटने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने और संपत्तियों को फ्रीज (freeze) करने के लिए अधिकृत करता है।

UPSC context

GS-II (IR/व्यापार); यह इस पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रमुख शक्तियों के घरेलू कानून वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और कार्यकारी व्यापार प्राधिकरण (executive trade authority) को आकार देते हैं।

Source
शक्तियों का पृथक्करण

एक संवैधानिक सिद्धांत जो सत्ता के संकेंद्रण को रोकने और आपसी नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं में विभाजित करता है।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); यह भारतीय कार्यात्मक अधिव्यापन (functional overlap) मॉडल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कठोर मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
न्यायिक समीक्षा

विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने तथा संविधान का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को निरस्त करने की न्यायपालिका की शक्ति।

UPSC context

GS-II (Polity); 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत और कार्यपालिका के अतिरेक को रोकने में न्यायालयों की भूमिका के लिए केंद्रीय।

Source
संरक्षणवाद

घरेलू उद्योगों को टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आर्थिक नीति।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था); व्यापार युद्ध, वि-वैश्वीकरण और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।

Source
राष्ट्रीय आपातकाल

एक औपचारिक कानूनी स्थिति जो असाधारण खतरों (सुरक्षा, आर्थिक, या स्वास्थ्य) द्वारा उत्पन्न होती है, जो कार्यपालिका को संकट से निपटने के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की अनुमति देती है।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य की शक्ति की सीमाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का परीक्षण करता है।

Source
कार्यपालिका का अतिरेक

कार्यपालिका द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो संविधान या विधायी संविधियों द्वारा उसे प्रदान की गई विशिष्ट शक्तियों से परे हों।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था/शासन); एक लोकतंत्र के भीतर शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान राष्ट्रपति को घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान एकतरफा रूप से कर और टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।

गलत है। अनुच्छेद 360 वेतन में कटौती और वित्तीय निर्देशों की अनुमति देता है, लेकिन अनुच्छेद 265 के तहत सभी कराधान के लिए अभी भी संसद के वैधानिक समर्थन की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity

भारत में कराधान का संवैधानिक आधार क्या है?

  • अनुच्छेद 265: यह प्रावधान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर न तो लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा, जो एकपक्षीय कार्यकारी कराधान या टैरिफ निर्माण को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
  • प्रत्यायोजित विधान: जहाँ संसद करों का निर्धारण करती है, वहीं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 जैसे कानून कार्यपालिका को आर्थिक आपात स्थितियों के दौरान सख्त वैधानिक सीमाओं के भीतर टैरिफ दरों को समायोजित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
Polity

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) कैसे कार्य करता है?

  • उद्घोषणा: वित्तीय स्थिरता या साख (credit) को खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित; इसे लागू रहने के लिए दो महीने के भीतर संसद के साधारण बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • कार्यकारी निर्देश: केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश दे सकता है, राज्य के धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, और लोक सेवकों के वेतन में कटौती कर सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संरक्षणवाद बनाम WTO के नियम

    घरेलू 'राष्ट्रीय सुरक्षा' कानूनों के तहत लागू एकपक्षीय टैरिफ अक्सर GATT के अनुच्छेद XXI के अपवादों का लाभ उठाते हैं, जो प्रभावी रूप से WTO के पंगु हो चुके बहुपक्षीय विवाद निपटान तंत्र को दरकिनार कर देते हैं।

  • तुलनात्मक शक्तियों का पृथक्करण

    अमेरिकी फैसला कराधान के लिए शक्तियों के सख्त पृथक्करण को रेखांकित करता है, जो भारत के संसदीय संलयन के विपरीत है, जहाँ सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) जैसे साविधिक कानूनों के माध्यम से कार्यपालिका (Executive) को महत्वपूर्ण शुल्क-समायोजन शक्तियां सौंपी जाती हैं।

अमेरिका बनाम भारत में आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के दायरे और कराधान पर विधायी नियंत्रण की तुलना करने वाले एक GS2 प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?