अमेरिकी स्टील टैरिफ और भारतीय जवाबी व्यापार संरक्षण उपाय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विषय बहुपक्षवाद से संरक्षणवाद की ओर समकालीन बदलाव, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रभाव और मध्य पूर्व की बदलती भू-राजनीति के बीच भारत-अमेरिका संबंधों की रणनीतिक जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों पर चर्चा करता है, जो संरक्षणवाद (protectionism) की ओर बढ़ते व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा आयातित स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाने के निर्णय के बाद, भारत ने विभिन्न अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लागू किए। यह व्यापारिक तनाव विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों को चुनौती देता है और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, यह लेख राजनयिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की खाड़ी देशों की यात्रा का उल्लेख किया गया है, जो ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीति के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी प्रशासन ने स्टील और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क लागू किए, जिससे बढ़ते व्यापार युद्ध और बहुपक्षीय व्यापार ढांचे के कमजोर होने को लेकर वैश्विक चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
- US द्वारा संरक्षणवादी उपायों के जवाब में, भारत ने सेब और बादाम जैसे कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी आयातों की एक श्रृंखला पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की।
- ये 'जैसे को तैसा' (tit-for-tat) टैरिफ वृद्धियां विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद समाधान तंत्र को चुनौती देती हैं और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करती हैं।
- इसी के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की खाड़ी देशों की यात्रा मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक पुनर्गठन को रेखांकित करती है, जो हथियारों की बिक्री, क्षेत्रीय गठबंधनों और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन साधती है।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
1995 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और अपने 164 सदस्य देशों के लिए एक बाध्यकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/संस्थान। बहुपक्षवाद और वैश्विक व्यापार शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों और रोजगार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या सब्सिडी के माध्यम से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/व्यापार नीति। व्यापार बाधाओं और वि-वैश्वीकरण (de-globalization) की प्रवृत्तियों की समझ का मूल्यांकन करता है।
जवाबी टैरिफ
किसी देश द्वारा अपने निर्यात पर लगाई गई व्यापारिक बाधाओं के जवाब में लगाए गए शुल्क, जिनका उद्देश्य मूल देश पर अपने टैरिफ कम करने के लिए दबाव डालना होता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार विवादों और WTO अनुपालन के लिए प्रासंगिक।
व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता (GATT)
व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई 1947 की एक बहुपक्षीय संधि; इसने WTO के अस्थायी पूर्ववर्ती के रूप में कार्य किया और एक आधारभूत पाठ (GATT 1994) के रूप में जारी है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का परीक्षण करता है।
धारा 232 (ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट)
अमेरिकी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट (Trade Expansion Act), 1962 का एक प्रावधान जो राष्ट्रपति को उन आयातों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। भारत-अमेरिका शुल्क विवाद के लिए विशिष्ट कानूनी आधार।
सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN)
WTO का एक मुख्य सिद्धांत जिसके तहत किसी सदस्य देश के लिए अन्य सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना और बिना किसी भेदभाव के सभी भागीदारों पर समान व्यापारिक शर्तें लागू करना अनिवार्य होता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार वार्ता और विवाद समाधान में मौलिक अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत द्वारा लगाए गए प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariffs), अमेरिकी आयात का मुकाबला करने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) का एक रूप हैं।
प्रतिशोधात्मक शुल्क अनुचित सुरक्षा उपायों के जवाब में समकक्ष रियायतों को निलंबित करते हैं। ADD उचित बाजार मूल्य से कम पर बेची जाने वाली वस्तुओं को लक्षित करता है। ये अलग-अलग WTO उपकरण हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
GATT अनुच्छेद XXI "राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद" क्या है?
- मूल सिद्धांत: WTO सदस्य देशों को उनके अनिवार्य सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर अपने व्यापारिक दायित्वों का उल्लंघन करने की अनुमति देता है।
- हालिया उपयोग: प्रमुख शक्तियों (जैसे, अमेरिकी स्टील/एल्युमीनियम टैरिफ) द्वारा मानक WTO विवाद निपटान तंत्र को दरकिनार करने के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है।
- विवाद का प्रभाव: इसकी अत्यधिक व्यक्तिपरक प्रकृति WTO के निर्णयों को कठिन बनाती है, जिससे नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के ध्वस्त होने का जोखिम पैदा होता है।
WTO के तहत तीन मुख्य व्यापार रक्षा उपाय (Trade Defense Instruments) क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें उनके घरेलू बाजार में उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है।
- प्रतिसंतुलनकारी शुल्क: निर्यात करने वाले देश की सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को निष्प्रभावी करने वाले टैरिफ।
- सुरक्षा उपाय: घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयातों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरुद्ध अस्थायी प्रतिबंध (टैरिफ या कोटा)।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक संरेखण बनाम व्यापारिक घर्षण
जहाँ भारत और US अपने रणनीतिक रक्षा संबंधों (Quad, iCET) को गहरा कर रहे हैं, वहीं संरक्षणवादी टैरिफ और WTO के संरचनात्मक सुधारों के प्रति भिन्न दृष्टिकोणों को लेकर उनके व्यापारिक संबंधों में लगातार टकराव बना रहता है।
संरक्षणवाद और व्यापक आर्थिक स्थिरता
एकपक्षीय शुल्क वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, जो स्टील जैसी आवश्यक इनपुट लागतों को बढ़ाकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सीधे प्रभावित करते हैं और उनके निर्यात-आधारित आर्थिक विकास मॉडलों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard Duties), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (Countervailing Duties) और प्रतिशोधात्मक टैरिफ (Retaliatory Tariffs) के बीच अंतर का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2019MainsGS2
‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
