संरक्षणवादी शुल्कों की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार नीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिका जैसी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का संरक्षणवाद की ओर झुकाव समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर GS Paper 3 के विषयों जैसे अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रभाव से जुड़ा है।
सारांश
यह लेख ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार नीति में आए महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा करता है, जिसकी मुख्य विशेषता व्यापक टैरिफ (tariffs) लगाना है। घरेलू प्रभाव को कम करने के लिए, अमेरिका ने कंपनियों को छूट (exemptions) मांगने हेतु एक जटिल प्रक्रिया तैयार की है। इस नौकरशाही तंत्र की तुलना भारत के ऐतिहासिक 'Licence-Permit Raj' से की जा रही है, जहाँ सरकार की विवेकाधीन मंजूरियाँ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती थीं। अमेरिका की यह नई प्रणाली रेंट-सीकिंग (rent-seeking), राजनीतिक लॉबिंग और बाजार विकृति (market distortion) को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा करती है, साथ ही यह मुक्त व्यापार और बहुपक्षवाद (multilateralism) से संरक्षणवाद (protectionism) की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव का संकेत देती है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका ट्रंप प्रशासन के तहत व्यापक और दूरगामी टैरिफ लागू कर रहा है, जो प्रभावी रूप से मुक्त व्यापार के समर्थक के रूप में उसकी लंबे समय से चली आ रही भूमिका को त्यागने जैसा है।
- घरेलू व्यवसायों पर इन टैरिफ के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए, अमेरिकी प्रशासन ने छूट और रियायतों (exemptions and waivers) की एक जटिल प्रणाली पेश की है।
- अर्थशास्त्री इस नई शुल्क छूट प्रणाली की तुलना भारत के 1991 से पहले के 'लाइसेंस-परमिट राज' से करते हैं, जिसकी विशेषता भारी सरकारी हस्तक्षेप, कोटा और आयातों पर नौकरशाही नियंत्रण था।
- ऐसी विवेकाधीन छूट प्रणाली रेंट-सीकिंग व्यवहार, भारी लॉबिंग और नौकरशाही अक्षमताओं को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा करती है, जो अंततः बाजार की गतिशीलता को विकृत करती है।
- संरक्षणवाद की ओर यह झुकाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, WTO द्वारा प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और भारत सहित निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लाइसेंस-परमिट राज
1991 से पहले की भारत की आर्थिक प्रणाली, जिसकी विशेषता सख्त सरकारी विनियमन, नौकरशाही की 'लालफीताशाही' और निजी व्यवसायों के संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग थी।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); ऐतिहासिक भारतीय नीति की समकालीन वैश्विक संरक्षणवादी प्रवृत्तियों और नौकरशाही अक्षमताओं के साथ तुलना करने के लिए प्रासंगिक।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए टैरिफ, आयात कोटा और सरकारी सब्सिडी जैसे तरीकों के माध्यम से अन्य देशों से होने वाले आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति।
UPSC context
GS पेपर 3 (उदारीकरण के प्रभाव); व्यापार बाधाओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा मुद्रास्फीति पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
बहुपक्षवाद
एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जहाँ कई राष्ट्र वैश्विक मुद्दों को हल करने और व्यापार को निष्पक्ष रूप से विनियमित करने के लिए संगठनों और संधियों के माध्यम से मिलकर कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक सहयोग से एकपक्षीय व्यापारिक कार्रवाइयों और द्विपक्षीयवाद की ओर बदलाव पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रशुल्क
आयातित वस्तुओं या सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर, जिसका उपयोग घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए और व्यापार वार्ताओं में एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय नीति, व्यापार युद्ध और उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों पर उनके समष्टि आर्थिक (macroeconomic) प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में सुगम, पूर्वानुमेय और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान); व्यापार विवाद समाधान तंत्र और वैश्विक शासन की चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
रेंट-सीकिंग
उत्पादक आर्थिक गतिविधि या नवाचार के बजाय राजनीतिक माहौल में हेरफेर करके मौजूदा संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करने की क्रिया।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) और पेपर 4 (नीतिशास्त्र); बाजार की विकृतियों, भ्रष्टाचार के जोखिमों और सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
टैरिफ छूट तंत्र व्यापारिक बाधाओं को कम करते हैं और मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।
नौकरशाही के विवेक पर आधारित छूट गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं। ये वास्तविक मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के बजाय बाजारों को विकृत करती हैं और रेंट-सीकिंग को बढ़ावा देती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) संदर्भ में "रेंट-सीकिंग" क्या है?
- परिभाषा: नया धन सृजित किए बिना या अर्थव्यवस्था में कोई मूल्यवर्धन किए बिना, मौजूदा धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करना।
- तंत्र: अक्सर इसमें सब्सिडी, टैरिफ संरक्षण, विशेष लाइसेंस या अनुकूल विनियमों के लिए सरकार के साथ लॉबिंग करना शामिल होता है।
- आर्थिक प्रभाव: संसाधनों के अक्षम आवंटन की ओर ले जाता है, नवाचार को बाधित करता है और अर्थव्यवस्था में 'डेडवेट लॉस' (deadweight loss) पैदा करता है।
1991 से पहले के भारत के "लाइसेंस-परमिट राज" की क्या विशेषताएं थीं?
- औद्योगिक लाइसेंसिंग: विनिर्माण क्षेत्र में उत्पाद लाइनों की स्थापना, विस्तार या परिवर्तन के लिए सख्त अनिवार्य सरकारी अनुमोदन आवश्यक हैं।
- आयात प्रतिस्थापन: उच्च टैरिफ और सख्त कोटा (मात्रात्मक प्रतिबंध), जिन्हें आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू उद्योग को मजबूती से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- एकाधिकार नियंत्रण: MRTP अधिनियम ने धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए बड़ी फर्मों को विस्तार करने से प्रतिबंधित किया, जिससे अनजाने में 'इकोनॉमीज ऑफ स्केल' बाधित हुई।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेरिकी संरक्षणवाद + भारत की निर्यात रणनीति
जैसे-जैसे अमेरिका विवेकाधीन टैरिफ बाधाएं खड़ी कर रहा है, भारत की PLI योजनाओं और निर्यात-आधारित विकास मॉडल को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्लोबल साउथ के बाजारों और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे FTAs की ओर विविधीकरण आवश्यक हो गया है।
WTO संकट + एकपक्षीय टैरिफ
एकतरफा टैरिफ छूट की ओर यह बदलाव WTO के मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत को कमजोर करता है, जो WTO के विवाद निपटान तंत्र के व्यापक गतिरोध और व्यापारवाद (mercantilism) की ओर वापसी को दर्शाता है।
प्रीलिम्स 2026: गैर-टैरिफ बाधाओं और WTO के मोस्ट-फेवर्ड नेशन सिद्धांतों से जुड़े 'रेंट-सीकिंग' (rent-seeking) पर वैचारिक कथनों की अपेक्षा करें।
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