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वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और भारत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं को भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के समष्टि-आर्थिक (macroeconomic) परिणामों से जोड़ता है। यह भारत की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ कॉर्पोरेट जुड़ाव को भी रेखांकित करता है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (GS3), वाटरशेड प्रबंधन जैसी जल संरक्षण पद्धतियां (GS1/GS3), और ESG/CSR ढांचे (GS4) के वास्तविक प्रभाव जैसे विषयों को एकीकृत किया गया है।

सारांश

हाल ही में एक साक्षात्कार में, Allcargo Group के संस्थापक शशि किरण शेट्टी ने चर्चा की कि कैसे वैश्विक भू-राजनीतिक पुनर्गठन और टैरिफ जोखिम आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में एक संरचनात्मक बदलाव के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो भारत को आर्थिक लाभ का एक रणनीतिक अवसर प्रदान कर रहा है। घरेलू स्तर पर, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और AI तथा बिग डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से प्रेरित तीव्र वृद्धि देख रहा है। कंपनी सक्रिय रूप से पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य 2040 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा, अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सवांगी नहर परियोजना जैसी पहल ग्रामीण कृषि को पुनर्जीवित करने और जल संकट को दूर करने में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित कर रही हैं।

मुख्य बिंदु

  • भू-राजनीतिक बदलाव, टैरिफ जोखिम और आर्थिक अनिश्चितताएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (global supply chain diversification) के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही हैं, जिससे भारत को लाभ होगा।
  • भारत में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की वृद्धि एक्सप्रेस वितरण और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स की मांग को गति दे रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विस्तार को समर्थन मिल रहा है।
  • Allcargo ग्रुप एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला समाधानों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए रणनीतिक रूप से विशिष्ट इकाइयों में पुनर्गठन कर रहा है।
  • कंपनी का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और जीवाश्म ईंधन आधारित बेड़े (fleets) से बदलाव के माध्यम से 2040 तक अपने समस्त परिचालनों में कार्बन तटस्थता हासिल करना है।
  • अपनी CSR शाखा अवश्या फाउंडेशन (Avashya Foundation) के माध्यम से, Allcargo ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पारंपरिक वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के जरिए जल की कमी को दूर करने के लिए सावांगी नहर परियोजना (Sawangi Canal Project) शुरू की, जिससे स्थानीय कृषि को लाभ मिल रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

IIM मुंबई

पूर्व में NITIE, 2023 में 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' के रूप में नामित यह 21वां IIM है। यह तकनीकी-प्रबंधकीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और सस्टेनेबिलिटी पर।

UPSC context

GS पेपर II (शिक्षा) और पेपर III (बुनियादी ढांचा); वैधानिक शैक्षिक सुधारों और क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास की जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
ऑलकार्गो ग्रुप

एक प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स समूह और लेस-दैन-कंटेनर लोड (LCL) समेकन में वैश्विक अग्रणी। यह भारत के घरेलू एक्सप्रेस वितरण और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा); भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में निजी उद्योग की भूमिका को दर्शाता है।

Source
अवश्य फाउंडेशन

ऑलकार्गो ग्रुप (Allcargo Group) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शाखा। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय स्थिरता में समुदाय-केंद्रित परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है, जिसमें ग्रामीण जल संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और पेपर IV (नैतिकता); ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय में कॉर्पोरेट भागीदारी के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

Source
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

परिवहन, वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन का नेटवर्क। भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से अपनी लॉजिस्टिक्स लागत (वर्तमान में GDP का ~14-18%) को घटाकर ~8% करना है।

UPSC context

GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); PM गति शक्ति, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और 'मेक इन इंडिया' पहल का मुख्य आधार।

Source
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत एक कानूनी बाध्यता, जिसके तहत विशिष्ट टर्नओवर या लाभ वाली कंपनियों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक/पर्यावरणीय कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और पेपर IV (नैतिकता); कॉर्पोरेट जवाबदेही और सामाजिक वित्तपोषण (social funding) के लिए कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
वर्षा जल संचयन

पुन: उपयोग या भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा के जल का संग्रहण और भंडारण। यह जल की कमी को दूर करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सतत सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

UPSC context

GS पेपर I (भूगोल) और पेपर III (पर्यावरण/कृषि); जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'चाइना प्लस वन' रणनीति आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के लिए एक औपचारिक WTO-समर्थित व्यापार ढांचा है।

यह भू-राजनीतिक जोखिमों और टैरिफ युद्धों द्वारा संचालित एक कॉर्पोरेट व्यावसायिक रणनीति है, न कि कोई आधिकारिक अंतर-सरकारी संधि या WTO तंत्र।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Infrastructure

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022 के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

  • लागत में कमी: 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक बेंचमार्क के स्तर तक कम करना, जिसका लक्ष्य इसे GDP के एकल अंक प्रतिशत तक लाना है।
  • वैश्विक रैंकिंग: 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) में भारत की रैंकिंग को शीर्ष 25 में पहुंचाना।
  • डेटा एकीकरण: परिवहन मंत्रालयों की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए Unified Logistics Interface Platform (ULIP) को लागू करें।
Economy - Corporate Governance

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक CSR अधिदेश में क्या शामिल है?

  • प्रयोज्यता मानदंड: उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी नेट वर्थ ₹500+ करोड़, टर्नओवर ₹1000+ करोड़ या नेट प्रॉफिट ₹5+ करोड़ है।
  • अनिवार्य व्यय: पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% स्वीकृत गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।
  • पात्र गतिविधियाँ: अनुसूची VII अनुमत गतिविधियों को सूचीबद्ध करती है, जिसमें स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्थिरता, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीकार्बोनाइजेशन + EU CBAM व्यापार बाधाएं

    जैसे-जैसे पश्चिमी देश कार्बन बॉर्डर टैक्स (जैसे EU CBAM) लागू कर रहे हैं, भारतीय लॉजिस्टिक्स का डीकार्बोनाइजेशन न केवल एक पर्यावरणीय लक्ष्य है, बल्कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक आवश्यकता भी है।

  • विदर्भ का भूगोल + CSR सूक्ष्म सिंचाई

    दक्कन के वृष्टि छाया क्षेत्र में विदर्भ की स्थिति स्थानीय स्तर पर CSR-वित्तपोषित सूक्ष्म-जलागम परियोजनाओं को आवश्यक बनाती है, जिससे बड़े बांधों के बजाय स्थानीय एक्विफर रिचार्ज पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

प्रीलिम्स में 'China Plus One' सप्लाई चेन बदलावों को PM Gati Shakti और भारत के Logistics Index से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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