समसामयिकी

भारत के सौर विनिर्माण विकास के सामने उभरती निर्यात अधिकता की चुनौती

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (2030 तक 50% गैर-जीवाश्म क्षमता के पंचामृत लक्ष्य) और नवीकरणीय क्षेत्र में Make in India की व्यावहारिक चुनौतियों से संबंधित GS-3 के मुख्य विषयों को कवर करता है। यह GS-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सशक्त दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे घरेलू योजनाओं (PM KUSUM) और मंचों (International Solar Alliance) का उपयोग अफ्रीका में सॉफ्ट पावर और आर्थिक कूटनीति के उपकरणों के रूप में किया जा सकता है।

सारांश

यह संपादकीय घरेलू सौर ऊर्जा क्षमता में भारत की प्रभावशाली वृद्धि को रेखांकित करता है, लेकिन विनिर्माण आपूर्ति की अधिकता (supply glut) की उभरती चुनौती की ओर भी इशारा करता है। जबकि सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर 100 GW हो गई है, वास्तविक वार्षिक क्षमता वृद्धि 30 GW के लक्ष्य से पीछे है, और घरेलू मॉड्यूल चीनी विकल्पों की तुलना में काफी महंगे बने हुए हैं। केवल घरेलू खपत या सुरक्षात्मक टैरिफ पर निर्भर रहे बिना घरेलू उद्योग को बनाए रखने के लिए, भारत को नए निर्यात बाजारों की तलाश करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का लाभ उठाकर और PM KUSUM जैसी सफल ग्रामीण योजनाओं को दोहराकर, भारत के पास अफ्रीका के लिए एक विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में खुद को स्थापित करने का एक रणनीतिक अवसर है। यह अफ्रीका की महत्वपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करेगा, साथ ही दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा और चीन के बाजार प्रभुत्व को संतुलित करेगा।

मुख्य बिंदु

  • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, जिसने अपनी मॉड्यूल निर्माण क्षमता को 2014 के 2 GW से बढ़ाकर 2025 में 100 GW कर लिया है।
  • अपनी 2030 की जलवायु प्रतिबद्धताओं (गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली) को पूरा करने के लिए, भारत को सालाना 30 GW क्षमता जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान वृद्धि केवल 17-23 GW ही है।
  • चीन के उत्पादन पैमाने (scale) और कच्चे माल पर नियंत्रण के कारण, भारतीय सोलर मॉड्यूल चीनी मॉड्यूल की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक महंगे बने हुए हैं।
  • घरेलू विनिर्माण की आसन्न अधिकता (glut) को देखते हुए, भारत को US (जहाँ इसने 2024 में ~4 GW का निर्यात किया) के अलावा नए निर्यात बाजारों की आवश्यकता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से, भारत सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई के लिए PM KUSUM जैसी योजनाओं को दोहराकर अफ्रीका को अपनी सौर तकनीक का निर्यात कर सकता है, जिससे वह खुद को चीन के एक रणनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देना और धूप से समृद्ध देशों के लिए वित्तपोषण लागत को कम करना है।

UPSC context

जीएस पेपर II/III: वैश्विक जलवायु कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा में भारत का नेतृत्व।

Source
पीएम कुसुम

स्टैंडअलोन सोलर पंपों और ग्रिड से जुड़े पंपों के सौरकरण के लिए सब्सिडी के माध्यम से किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक योजना।

UPSC context

GS पेपर II/III: कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए सरकारी योजनाएं।

Source
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

2024 में शुरू की गई एक प्रमुख रूफटॉप सोलर योजना, जिसका उद्देश्य सब्सिडी वाले इंस्टॉलेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली (300 यूनिट तक) प्रदान करना है।

UPSC context

GS Paper II: समाज कल्याण नीतियां और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा।

Source
मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM)

एक गुणवत्ता और विश्वसनीयता ढांचा जो स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में प्रमाणित घरेलू सौर घटकों को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर III: औद्योगिक नीति, विनिर्माण क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत।

Source
दक्षिण-दक्षिण सहयोग

विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता और साझा विकास प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान की एक रूपरेखा।

UPSC context

GS पेपर II: भारत की विदेश नीति और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PLI योजना ने भारत को अपस्ट्रीम सोलर सप्लाई चेन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है।

हालांकि भारत की मॉड्यूल असेंबली क्षमता 100 GW तक पहुँच गई है, लेकिन यह पॉलीसिलिकॉन, इंगोट्स और वेफर्स जैसे अपस्ट्रीम कच्चे माल के लिए अब भी आयात (विशेष रूप से चीन से) पर अत्यधिक निर्भर है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy / Agriculture

PM-KUSUM योजना के मुख्य घटक क्या हैं?

  • घटक A: किसानों द्वारा बंजर या परती भूमि पर स्थापित ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (2 MW तक)।
  • घटक B: डीजल चालित पंपों के स्थान पर स्टैंडअलोन, ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
  • घटक C: मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरकरण, जिससे किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस बेच सकें।
Environment / International Relations

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का जनादेश और सदस्यता संरचना क्या है?

  • उत्पत्ति और मुख्यालय: भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 (2015) के दौरान लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है।
  • सार्वभौमिक सदस्यता: शुरुआत में उष्णकटिबंधीय (Tropics) क्षेत्रों के बीच स्थित देशों तक सीमित, इस ढांचे (framework) को संशोधित किया गया ताकि UN के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकें।
  • मुख्य उद्देश्य: 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना, 1,000 GW सौर क्षमता स्थापित करना और प्रौद्योगिकी की लागत कम करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • घरेलू सामग्री आवश्यकताएं और WTO विवाद

    सोलर मॉड्यूल्स के लिए भारत की 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) को WTO की जांच का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने पहले नेशनल सोलर मिशन में भारत की 'Domestic Content Requirements' (DCR) के खिलाफ एक WTO विवाद जीता था।

  • दक्षिण-दक्षिण कूटनीति के रूप में स्वच्छ ऊर्जा

    भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए अफ्रीका में गैर-ऋण जाल वाली साझेदारियां बनाने हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय तकनीक (ISA, सोलर पंप) का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है।

वर्ष 2026 में ISA के माध्यम से अफ्रीका में दक्षिण-दक्षिण कूटनीति (South-South diplomacy) के साथ भारत के सौर विनिर्माण अधिशेष (solar manufacturing glut) को जोड़ने वाले GS2/GS3 Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2022MainsGS3

    Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.

  • 2020MainsGS3

    Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?

  • 2016MainsGS3

    Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs).

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements about 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana': I. It targets installation of one crore solar rooftop panels in the residential sector. II. The Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroot levels. III. It aims to create more than three lakhs skilled manpower through fresh skilling, and up-skilling, under scheme component of capacity building. Which of the statements given above are correct?

  • 2025MainsGS2

    India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.