तमिलनाडु औद्योगिक नीति और ताइवानी विनिर्माण केंद्र
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख औद्योगिक विकेंद्रीकरण, SEZ/औद्योगिक पार्क मॉडल, FDI को आकर्षित करने और क्षेत्र-विशिष्ट विकास (कपड़ा और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण) पर Mains GS3 और GS1 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट राज्य-स्तरीय केस स्टडी प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय सरकारें अनुकूलित बुनियादी ढांचे (पानी, आवास) और समर्पित नीतियों के माध्यम से 'Make in India' को समर्थन दे सकती हैं।
सारांश
तमिलनाडु सरकार प्रमुख औद्योगिक बुनियादी ढांचे और नीतिगत पहल शुरू कर रही है, जिसमें विशेष रूप से चेन्नई के पास ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स/विनिर्माण फर्मों के लिए एक समर्पित औद्योगिक पार्क शामिल है, जिसका लक्ष्य ₹10,000 करोड़ का FDI आकर्षित करना और 20,000 नौकरियां पैदा करना है। एक व्यापक विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, राज्य की योजना कई पिछड़े जिलों में SIPCOT औद्योगिक और Tex Parks स्थापित करने और मरीन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ एक नई तमिलनाडु वेयरहाउसिंग पॉलिसी शुरू करने की है। औद्योगिक जलापूर्ति और श्रमिकों के लिए आवास जैसे सहायक बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी योजना है, जो विनिर्माण और रोजगार सृजन के लिए राज्य स्तर पर सक्रिय उपायों पर जोर देती है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के पास ताइवानी कंपनियों के लिए एक समर्पित औद्योगिक पार्क की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ₹10,000 करोड़ का FDI आकर्षित करना और 20,000 रोजगार सृजित करना है।
- विदेशी निवेश को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में निवेश मार्गदर्शन डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
- कपड़ा और परिधान विनिर्माण केंद्रों को विकेंद्रीकृत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में SIPCOT Tex Parks स्थापित किए जाएंगे।
- लॉजिस्टिक्स और समुद्री निर्यात को क्रमशः बढ़ावा देने के लिए एक तमिलनाडु वेयरहाउसिंग नीति और एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति जारी की जाएगी।
- स्थानीय मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए तंजावुर जिले के राजमदम में एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात पार्क (Marine-Food Processing and Export Park) का निर्माण किया जाएगा।
- सहायक बुनियादी ढांचा, जिसमें कारखानों के लिए ₹380 करोड़ की रिवर्स ऑस्मोसिस जल आपूर्ति परियोजना और औद्योगिक श्रमिकों के लिए ₹120 करोड़ के आवास शामिल हैं, कार्यान्वित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
SIPCOT
State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu। 1971 में स्थापित, यह औद्योगिक परिसरों और पार्कों का विकास और प्रबंधन करता है, विशेष रूप से पिछड़े जिलों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS-III: औद्योगिक नीति और बुनियादी ढांचा। राज्य के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय विकास और निवेश सुविधा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
TIDEL
मूल रूप से चेन्नई में एक अग्रणी IT पार्क; अब यह टियर-2 और टियर-3 शहरों में 'Neo-TIDEL' पार्कों के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने की राज्य की रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS-III: IT इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार। शहरी विकास और 'Distributed Growth' मॉडल के लिए प्रासंगिक।
ताइवानी औद्योगिक पार्क
चेन्नई के निकट एक विशेष विनिर्माण क्षेत्र जिसे ताइवान से ₹10,000 करोड़ का FDI आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल टेक्सटाइल और नॉन-लेदर फुटवियर घटकों पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-III: निवेश मॉडल/FDI। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरिंग रणनीतियों को रेखांकित करता है।
तमिलनाडु वेयरहाउसिंग नीति
एक नीतिगत ढांचा जिसका उद्देश्य तमिलनाडु के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करना, क्षेत्रीय भंडारण असंतुलन को दूर करना और हरित (green) एवं टिकाऊ वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा (लॉजिस्टिक्स) और अर्थव्यवस्था। आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण।
समुद्री खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति
समुद्री मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने, कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने और तटीय जिलों में समर्पित प्रसंस्करण एवं निर्यात पार्क स्थापित करने के लिए एक नियोजित क्षेत्रीय नीति।
UPSC context
GS-III: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ब्लू इकोनॉमी। कृषि मूल्यवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्गदर्शन डेस्क स्थापित नहीं कर सकतीं।
भारत की संघीय संरचना के अंतर्गत, राज्य तेजी से 'पैराडिप्लोमेसी' (paradiplomacy) का अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ वे विशेष रूप से केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भर रहने के बजाय FDI को आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र रूप से विदेशों में निवेश प्रोत्साहन डेस्क स्थापित कर रहे हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संघवाद के संदर्भ में पैराडिप्लोमेसी (Paradiplomacy) क्या है?
- परिभाषा: उप-राष्ट्रीय (राज्य) सरकारों द्वारा पारंपरिक केंद्रीय माध्यमों को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर संचालित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनयिक जुड़ाव।
- आर्थिक फोकस: मुख्य रूप से राज्यों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने, निर्यात बाजारों को सुरक्षित करने और अपने प्रवासियों (diaspora) के साथ जुड़ने की आवश्यकताओं से प्रेरित।
- संघीय बदलाव: यह भारतीय राज्यों के बीच सहकारी संघवाद से वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर एक विकास को दर्शाता है।
समुद्री खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों (Marine Food Processing hubs) के लिए प्रमुख अवस्थिति कारक क्या हैं?
- कच्चे माल की निकटता: समुद्री उत्पादों की अत्यधिक खराब होने वाली प्रकृति यह अनिवार्य बनाती है कि प्रसंस्करण क्षेत्र तटीय लैंडिंग केंद्रों के बिल्कुल समीप स्थित होने चाहिए।
- कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा: निरंतर बिजली, रिवर्स ऑस्मोसिस पानी और संरक्षण के लिए रेफ्रिजेरेटेड वेयरहाउसिंग पर पूर्ण निर्भरता।
- निर्यात नोड्स: गहरे पानी वाले बंदरगाहों से निकटता अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और निर्बाध निर्यात रूटिंग को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
पैराडिप्लोमेसी और प्रतिस्पर्धी संघवाद
विदेशों में राज्य-नेतृत्व वाले निवेश डेस्क, पारंपरिक MEA-नेतृत्व वाली आर्थिक कूटनीति से विकेंद्रीकृत, राज्य-संचालित वैश्विक आर्थिक जुड़ाव की ओर एक बदलाव को दर्शाते हैं।
ब्लू इकॉनमी और निर्यात अधिदेश
राज्य समुद्री प्रसंस्करण नीतियां, कटाई के बाद मत्स्य पालन के नुकसान को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PM मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की पूरक हैं।
चाइना-प्लस-वन और ताइवानी सप्लाई चेन
ताइवान की कंपनियों के लिए समर्पित पार्क वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन का लाभ उठाते हैं, जिनका लक्ष्य दक्षिण भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को स्थापित करना है।
'Paradiplomacy' पर GS-2 Mains में एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें इस बात का विश्लेषण किया गया हो कि कैसे प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) भारतीय राज्यों को स्वतंत्र रूप से वैश्विक FDI आकर्षित करने के लिए प्रेरित करता है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2015MainsGS3
There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2019MainsGS3
Elaborate the policy taken by the Government of India to meet the challenges of the food processing sector.
- 2022MainsGS3
Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India.
- 2013MainsGS1
Analyze the factors for the highly decentralized cotton textile industry in India.
