रणनीतिक बदलावों के बीच ताइवान ने अमेरिकी हथियारों की प्रतिबद्धता दोहराई
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
U.S., चीन और ताइवान के बीच बदलते समीकरण इंडो-पैसिफिक भू-राजनीति के केंद्र में हैं। ताइवान के प्रति U.S. की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में कोई भी बदलाव क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और चीनी आधिपत्य का मुकाबला करने की व्यापक रणनीतियों को सीधे प्रभावित करता है, जो इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक गणनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते (Lai Ching-te) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया बातचीत के जवाब में द्वीप की संप्रभुता और लोकतांत्रिक जीवनशैली को मजबूती से प्रतिपादित किया है। भविष्य में हथियारों की बिक्री पर ट्रंप की झिझक के बीच, लाई ने रेखांकित किया कि अमेरिकी सैन्य सहायता 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act) के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता है, जो ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लाई ने दोहराया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान) और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक-दूसरे के अधीनस्थ नहीं हैं। उन्होंने ताइवान की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मौजूदा स्थिति पर जोर देते हुए बीजिंग के किसी भी 'ग्रे-जोन' युद्ध (grey-zone warfare) या दबाव को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
मुख्य बिंदु
- ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद ताइवान का 'बलिदान या सौदा' नहीं किया जाएगा।
- ट्रम्प ने ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, वहां नए हथियारों की बिक्री पर हिचकिचाहट का संकेत दिया।
- लाई ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी हथियारों की बिक्री 1979 के ताइवान रिलेशंस एक्ट (Taiwan Relations Act) के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है और यह क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करती है।
- अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 11 बिलियन डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है, जबकि एक अन्य 14 बिलियन डॉलर का पैकेज लंबित है।
- ताइवान 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' के नाम से एक संप्रभु, स्वतंत्र देश के रूप में अपना रुख बनाए हुए है, और औपचारिक स्वतंत्रता घोषित करने की आवश्यकता को खारिज करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ताइवान संबंध अधिनियम (1979)
1979 का एक अमेरिकी कानून जो ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को अनिवार्य बनाता है, अमेरिका के लिए रक्षात्मक हथियार प्रदान करना आवश्यक बनाता है और ताइवान की स्थिति में किसी भी गैर-शांतिपूर्ण बदलाव को एक गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में मानने का निर्देश देता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); अमेरिका-चीन-ताइवान संबंधों की गतिशीलता और इंडो-पैसिफिक में भारत के रणनीतिक रुख के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
ग्रे-ज़ोन वारफेयर
दमनकारी कार्रवाइयां—जैसे साइबर हमले, समुद्री घुसपैठ, या आर्थिक दबाव—जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रहती हैं, जिनका उपयोग अस्पष्टता और भय के माध्यम से रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS-III (सुरक्षा); दक्षिण चीन सागर में गैर-पारंपरिक खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC)
ताइवान की सरकार का आधिकारिक नाम। 1912 में मुख्य भूमि पर स्थापित, यह 1949 में ताइवान स्थानांतरित हो गया और अब एक बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II (IR); 'One China Policy' ढांचे के भीतर दोनों संस्थाओं के बीच अंतर करने के लिए आवश्यक।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC)
1949 से कम्युनिस्ट शासन के तहत मुख्य भूमि चीन पर शासन करने वाला संप्रभु राज्य। यह अपने 'वन चाइना प्रिंसिपल' के तहत ताइवान को एक अलग हुए प्रांत के रूप में दावा करता है।
UPSC context
GS-II (IR); वैश्विक भू-राजनीति, भारत-चीन संबंधों और पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP)
ताइवान की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी, जो एक विशिष्ट ताइवानी पहचान और लोकतांत्रिक संप्रभुता पर जोर देती है, और आमतौर पर '1992 की सहमति' (1992 Consensus) को खारिज करती है, जो ताइवान को 'एक चीन' (one China) के हिस्से के रूप में देखती है।
UPSC context
GS-II (IR); हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) स्थिरता और व्यापार को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय राजनीतिक बदलावों पर नज़र रखने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत और अमेरिका आधिकारिक तौर पर चीन के 'वन चाइना सिद्धांत' (One China Principle) का समर्थन करते हैं।
भारत और US 'One China Policy' (दावे को स्वीकार करना) का पालन करते हैं, न कि 'One China Principle' (दावे का समर्थन करना) का। भारत ने 2010 से अपने बयानों में इस नीति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना बंद कर दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
आधुनिक सुरक्षा में 'ग्रे-ज़ोन वारफेयर' क्या है?
- थ्रेशोल्ड लिमिट: शांति और युद्ध के बीच के अस्पष्ट क्षेत्र में कार्य करता है, और जानबूझकर पारंपरिक सशस्त्र सैन्य संघर्ष की सीमा (threshold) से नीचे बना रहता है।
- गैर-काइनेटिक रणनीतियाँ: रणनीतिक उद्देश्यों को क्रमिक रूप से प्राप्त करने के लिए साइबर हमलों, आर्थिक दबाव, दुष्प्रचार और समुद्री मिलिशिया जैसे अपरंपरागत और गैर-काइनेटिक हथकंडों का उपयोग करता है।
फर्स्ट आइलैंड चेन का रणनीतिक महत्व क्या है?
- भौगोलिक विस्तार: उत्तर में कुरील द्वीप समूह से लेकर जापान, ताइवान और फिलीपींस से होते हुए नीचे बोर्नियो तक फैली एक द्वीपीय श्रृंखला।
- घेराबंदी की रणनीति: अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा व्यापक प्रशांत महासागर में चीन के नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन (naval power projection) को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री बाधा के रूप में कार्य करता है।
- ताइवान की केंद्रीयता: ताइवान इस श्रृंखला का महत्वपूर्ण भौगोलिक मध्यबिंदु है; इस पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर तक निर्बाध गहरे पानी (deep-water) की पहुँच प्राप्त हो जाएगी।
अंतर-विषय पैटर्न
सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की भू-राजनीति
ताइवान दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) में संकट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (digital public infrastructure) के लक्ष्यों को सीधे तौर पर खतरे में डालता है (GS3)।
दक्षिण चीन सागर में ग्रे-ज़ोन रणनीति
ताइवान के खिलाफ चीन की ग्रे-ज़ोन रणनीति, फिलीपींस के विरुद्ध उसकी समुद्री मिलिशिया की तैनाती का सटीक प्रतिबिंब है, जो सीधे तौर पर भारत की व्यापक हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के फोकस से जुड़ती है।
भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) सुरक्षा के अंतर्गत 'First/Second Island Chains' के बीच अंतर स्पष्ट करने या 'Grey-zone warfare' को परिभाषित करने वाले Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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