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TAFE कृषि यंत्रीकरण बैठक राजस्थान मुख्यमंत्री के साथ

स्रोत:khetigaadi ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में संसाधन-उपयोग दक्षता और फसल की पैदावार में सुधार के लिए कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और TAFE जैसे अग्रणी औद्योगिक दिग्गजों के बीच साझेदारी क्षेत्रीय पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रामीण कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो RPSC RAS और UPSC CSE दोनों परीक्षाओं के मुख्य विषय हैं।

सारांश

TAFE की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात कर कृषि विकास को गति देने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक में उत्पादकता बढ़ाने, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा कृषि मशीनरी एकीकरण (जिसमें TAFE के Massey Ferguson और Eicher ब्रांड शामिल हैं) में संभावित सहयोग को रेखांकित किया गया।

मुख्य बिंदु

  • TAFE की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन ने जयपुर में कृषि विकास और कृषि यंत्रीकरण पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की।
  • चर्चा किसानों के कल्याण और फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों, उन्नत कृषि मशीनरी और अभिनव यंत्रीकरण समाधानों को अपनाने पर केंद्रित थी।
  • दोनों पक्षों ने आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसान प्रशिक्षण, कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रमों में संयुक्त सहयोग के अवसरों की तलाश की।
  • इस साझेदारी का उद्देश्य TAFE के मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टर रेंज जैसी उन्नत मशीनरी का लाभ उठाकर श्रम की कमी को दूर करना, परिचालन लागत को कम करना और राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (TAFE)

1960 में स्थापित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कृषि उपकरण निर्माता कंपनी। यह मात्रा (वॉल्यूम) के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है, जो पूरे भारत में कृषि मशीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

UPSC context

GS Paper III: कृषि। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण प्रौद्योगिकी को अपनाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी के मॉडलों के परीक्षण के लिए प्रासंगिक।

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कृषि यंत्रीकरण

कृषि कार्यों में यांत्रिक प्रौद्योगिकियों, मशीनरी और सटीक उपकरणों को अपनाना ताकि इनपुट को अनुकूलित किया जा सके, श्रम पर निर्भरता कम की जा सके और समग्र कृषि पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III: कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि उत्पादकता, छोटे किसानों की संरचनात्मक बाधाओं और ग्रामीण भारत में आर्थिक आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

कृषि अवसंरचना का निर्माण करने, प्रौद्योगिकी तक पहुंच का विस्तार करने और किसानों के लिए कौशल-विकास कार्यक्रमों को लागू करने हेतु सरकारी पर्यवेक्षण तथा निजी क्षेत्र के निवेश को संयोजित करने वाले सहयोगात्मक ढांचे।

UPSC context

GS Paper III: बुनियादी ढांचा और संसाधनों को जुटाना। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने के लिए हाइब्रिड विकास मॉडलों का मूल्यांकन करता है।

कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs)

ऐसे विशेषीकृत केंद्र जो छोटे और सीमांत किसानों को महंगी और उच्च तकनीक वाली कृषि मशीनरी किराये पर देते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत कम होती है और भूमि-विखंडन की बाधाओं को दूर किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III: किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी। यह लघु जोत वाले किसानों के लिए कम लागत वाली मशीनरी तक पहुंच और आर्थिक व्यवहार्यता की समझ का परीक्षण करता है।

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कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों और कम कृषि-शक्ति वाले क्षेत्रों तक मशीनीकरण की पहुंच का विस्तार करना है।

UPSC context

GS पेपर III: सरकारी योजनाएं और कृषि। कृषि उपकरण सब्सिडी, क्षेत्रीय असमानताओं और कृषि क्षमता निर्माण पर नीतिगत जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) में कृषि का हिस्सा सबसे अधिक है, इसके बाद विनिर्माण का स्थान है।

राजस्थान में, राज्य के मजबूत कृषि आधार के बावजूद, निर्माण और विनिर्माण (मशीनरी और उपकरण) दोनों ही सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) में कृषि की तुलना में अधिक योगदान देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Agriculture

कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs) क्या हैं?

  • मूल उद्देश्य: CHCs ऐसे स्थानीयकृत केंद्र हैं जो उन छोटे और सीमांत किसानों को उच्च तकनीक वाले कृषि उपकरण किराए पर देते हैं जो इन्हें सीधे खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते।
  • आर्थिक उपयोगिता: वे कृषि क्षेत्र में बिजली की कम उपलब्धता की समस्या से निपटते हैं, शारीरिक श्रम पर निर्भरता को कम करते हैं, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की कुल लागत को कम करते हैं।
  • संस्थागत सहायता: सहकारी समितियों, SHGs और ग्रामीण उद्यमियों को आवंटित केंद्र/राज्य सब्सिडी (अक्सर 40-50% तक) द्वारा समर्थित।
Economy Capital Formation

कृषि में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

  • परिभाषा: GFCF भौतिक परिसंपत्तियों (जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और भूमि सुधार) में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है जो दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाती हैं।
  • सार्वजनिक बनाम निजी: कृषि पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का निवेश (मुख्य रूप से मशीनों में स्वयं किसानों द्वारा) हावी है, जो सार्वजनिक निवेश की तुलना में 80% से अधिक का योगदान देता है।
  • रुझान और चुनौती: कृषि जीडीपी के सापेक्ष कृषि सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) का स्थिर होना, फसल विविधीकरण और सतत पैदावार के लिए एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य योजना निकाय + ग्रामीण PPPs

    राज्य-स्तरीय योजना निकायों का रूपांतरण (जैसे CMRETAC के स्थान पर RITI का आना) ग्रामीण अवसंरचना में नीति आयोग के सहकारी संघवाद और संरचित PPPs की ओर राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है।

  • कॉर्पोरेट विस्तार + कृषि-तकनीक हस्तांतरण

    JFarm जैसी निजी पहलें कॉर्पोरेट कृषि विस्तार सेवाओं के रूप में कार्य करती हैं, जो हाई-टेक मशीनरी और कौशल प्रसार में सार्वजनिक कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) की पूरक हैं।

कृषि में राज्य-स्तरीय GFCF प्रवृत्तियाँ और कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHCs) का सहकारी मॉडल GS-3 2026 के लिए अत्यधिक संभावित हैं।

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