भारत में खाद्य हानि में कमी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
खाद्य हानि और अपशिष्ट (Food loss and waste) सीधे तौर पर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। GS Paper 3 में कृषि विपणन (agricultural marketing) और खाद्य प्रसंस्करण (food processing) से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं और बुनियादी ढांचे की कमियों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में खाद्य हानि और बर्बादी की चुनौती पर चर्चा करता है, तथा खाद्य सुरक्षा, आर्थिक दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए इसके प्रभावों को रेखांकित करता है। यह इस बात का पता लगाता है कि कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं, भंडारण और कोल्ड चेन में प्रणालीगत कमियां किस प्रकार बड़े पैमाने पर कटाई के बाद होने वाले नुकसान में योगदान करती हैं, और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने और संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार करने में भारत के लिए रणनीतिक अवसरों पर जोर देती हैं।
मुख्य बिंदु
- खाद्य हानि और अपशिष्ट भारत के लिए एक गंभीर विकासात्मक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और संसाधन दक्षता को प्रभावित करते हैं।
- अपर्याप्त सप्लाई चेन प्रबंधन, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की कमी और कटाई के बाद के प्रबंधन की कमियां खाद्य बर्बादी के प्रमुख कारण हैं।
- खाद्य क्षति से निपटना एक दोहरा अवसर प्रदान करता है: राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता को बढ़ाना और फेंके गए भोजन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
- नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और खाद्य उपभोग तथा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में व्यवहारगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कृषि के बाद होने वाले फसल नुकसान (पोस्ट-हॉर्वेट लॉस) और खाद्य प्रसंस्करण से निपटने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएं और संस्थागत ढांचे कौन से हैं?
- PM किसान SAMPADA योजना: PMKSY: मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार: ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens): शुरुआत में इसका उद्देश्य TOP (टमाटर, प्याज, आलू) फसलों को लक्षित करना था, जिसे कीमतों को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए सभी नाशवान वस्तुओं (परिशेबल) को कवर करने हेतु विस्तारित किया गया।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: AIF & PACS: फार्म-गेट बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण सुविधा (₹1 लाख करोड़), जिसे प्राथमिक कृषि साख समितियों में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के साथ जोड़ा गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य अपशिष्ट न्यूनीकरण + जलवायु NDCs
खाद्य नुकसान में कमी सीधे तौर पर कृषि ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करती है, जो पेरिस समझौते के तहत भारत के उन्नत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का समर्थन करती है।
संसाधन दक्षता + कृषि सब्सिडी
कटाई के बाद होने वाले नुकसान भूजल और सिंथेटिक उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करते हैं, जिससे अप्रयुक्त कृषि सब्सिडी के कारण जल की कमी और राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
फसल कटाई के बाद के नुकसान से निपटने के बुनियादी ढांचे (PMKSY, PACS स्टोरेज) का परीक्षण खाद्य सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के साथ बहु-कथन मिलान (multi-statement match) के माध्यम से किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS3
Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
- 2025MainsGS3
Examine the scope of the food processing industries in India. Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities.
- 2020PrelimsGS1
In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? 1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops 2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies 3. Social Capital development 4. Free electricity supply to farmers 5. Waiver of agricultural loans by the banking system 6. Setting up of cold storage facilities by the governments Select the correct answer using the code given below:
