संस्थागत अक्षमताएं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण में बाधा बन रही हैं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के रक्षा अधिग्रहण और विनिर्माण परिदृश्य का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। भारत की सीमाओं पर चुनौतीपूर्ण सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में, रक्षा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली संरचनात्मक और नौकरशाही अड़चनों को समझना GS पेपर III (सुरक्षा और प्रौद्योगिकी) और GS पेपर II (शासन और संस्थागत सुधार) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख भारत के रक्षा अनुसंधान, विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर मौजूद उन प्रणालीगत और संस्थागत अक्षमताओं का विश्लेषण करता है जो महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों की समय पर आपूर्ति को बाधित करती हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे 'आत्मनिर्भर भारत' (रक्षा में आत्मनिर्भरता) की नीति को DRDO में जवाबदेही की कमी, HAL जैसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) में क्षमता संबंधी बाधाओं और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) में नौकरशाही के विलंब के कारण गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेखक का तर्क है कि रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए तत्काल संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि के. विजयराघवन समिति की सिफारिशों को लागू करना, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करना, और अधिग्रहण तथा R&D को सुव्यवस्थित करने के लिए PMO के नेतृत्व वाले एक उच्च शक्ति प्राप्त रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना करना।
मुख्य बिंदु
- Despite a robust policy push for 'Atmanirbhar Bharat' in defense, India remains one of the world's largest arms importers due to chronic delays in domestic military development programs (e.g., LCA Tejas, naval submarines, jet engines).
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) जवाबदेही की कमी और कमजोर फोकस का सामना कर रहा है, क्योंकि यह हाई-टेक भविष्योन्मुखी अनुसंधान और नियमित उपकरण निर्माण दोनों को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, जिससे लागत और समय में वृद्धि होती है।
- Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) like HAL hold a near-monopoly on major contracts but suffer from severe production capacity bottlenecks, while the domestic private defense sector remains underutilized due to rigid procurement rules and institutional bias.
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) नौकरशाही की लालफीताशाही, जटिल परीक्षण मूल्यांकन प्रक्रियाओं और जीवन-चक्र की गुणवत्ता के बजाय न्यूनतम बोलीदाता (L1) मानदंड के प्रति निरंतर प्राथमिकता से ग्रस्त बनी हुई है।
- इन प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए तत्काल संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें के. विजयराघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर DRDO का पुनर्गठन करना, PMO के नेतृत्व वाले रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना करना और निजी क्षेत्र को समान विकास भागीदारों के रूप में एकीकृत करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
Defence Acquisition Procedure (DAP)
रक्षा हार्डवेयर के पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाला भारत का आधिकारिक खरीद ढांचा (जिसने 2020 में DPP का स्थान लिया)। यह स्वदेशी विनिर्माण को प्राथमिकता देता है, आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है, और सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण); सैन्य आधुनिकीकरण में नीतियों, खरीद श्रेणियों और प्रक्रियात्मक बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)
भारत के रक्षा मंत्रालय के भीतर पूंजीगत रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, यह अधिग्रहण नीतियों को मंजूरी देता है और खरीद शुरू करने के लिए "आवश्यकता की स्वीकृति" (AoN) प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा); राष्ट्रीय सुरक्षा में संस्थागत ढाँचे, अधिग्रहण निर्णय-प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
Defence Research and Development Organisation (DRDO)
रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख सैन्य अनुसंधान और विकास एजेंसी। 1958 में स्थापित, यह उन्नत हथियार प्रणालियों, सैन्य प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक प्लेटफार्मों के डिजाइन, विकास और घरेलू विनिर्माण को सुगम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/स्वदेशीकरण); घरेलू R&D प्रदर्शन, संरचनात्मक सुधारों और रणनीतिक प्रौद्योगिकी विकास की समझ का परीक्षण करता है।
रणनीतिक साझेदारी मॉडल
DAP के तहत एक खरीद ढांचा जो निर्दिष्ट घरेलू निजी फर्मों को विदेशी एयरोस्पेस/रक्षा OEMs के साथ जोड़ता है। इसका उद्देश्य बड़े (big-ticket) प्लेटफॉर्मों के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके।
UPSC context
GS Paper III (Indigenisation of Technology & Security); tests initiatives facilitating public-private partnerships, technology transfer, and breaking public-sector defence monopolies.
रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)
भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग जो सैन्य विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) की देखरेख करता है, निजी रक्षा उद्योगों को विनियमित करता है, और सुव्यवस्थित रक्षा उत्पादन एवं निर्यात को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS Paper II/III (सरकारी नीतियां/सुरक्षा); सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों, विमान निर्माताओं की निगरानी करने वाले प्रशासनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर भारत
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राष्ट्रीय विजन। रक्षा क्षेत्र में, यह स्वदेशी खरीद को अधिकतम करने, सकारात्मक स्वदेशीकरण (आयात प्रतिबंध) सूचियों को लागू करने और एक मजबूत घरेलू सैन्य-औद्योगिक परिसर को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा); रणनीतिक स्वायत्तता, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
त्वरित खरीद निर्णयों को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
DAC की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। यह विजयराघवन समिति के तहत प्रस्तावित रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद (DTC) है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की परिकल्पना की गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 का खरीद पदानुक्रम क्या है?
- सर्वोच्च प्राथमिकता: खरीद (भारतीय-IDDM) (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है, जिसमें स्वदेशी डिज़ाइन के साथ कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता होती है।
- उत्तरवर्ती श्रेणियाँ: इसके बाद 'बाय (इंडियन)' (डिजाइन स्रोत के आधार पर न्यूनतम 50-60% स्वदेशी सामग्री), 'बाय एंड मेक (इंडियन)', और 'बाय (ग्लोबल - मैन्युफैक्चर इन इंडिया)' आते हैं।
- सबसे कम प्राथमिकता: 'बाय (ग्लोबल)' के माध्यम से प्रत्यक्ष आयात को खरीद पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब घरेलू विकल्प पूरी तरह से समाप्त हो जाएं।
भारतीय रक्षा खरीद में रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल क्या है?
- मूल उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए वैश्विक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को प्रोत्साहित करके निजी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है।
- प्रमुख खंड: Focuses on four critical segments: Fighter Aircraft, Helicopters, Submarines, and Armoured Fighting Vehicles/Main Battle Tanks.
- Private Sector Integration: Indian private firms act as prime system integrators, building complex platforms domestically using foreign technology transfers.
अंतर-विषय पैटर्न
Defence indigenisation + Fiscal deficit management
रक्षा आयात बिल को कम करना सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करता है और चालू खाता घाटे (CAD) के दबाव को कम करता है, जिससे राजकोषीय स्वास्थ्य रणनीतिक स्वायत्तता के साथ संरेखित होता है।
Dual-use technology + IP regime roadblocks
Modernizing DRDO's spin-off technologies for civilian use requires robust intellectual property sharing frameworks to incentivize private commercialization without compromising national security.
DAP 2020 में उच्च प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद स्वदेशी डिज़ाइनों (IDDM) को उत्पादन संबंधी बाधाओं का सामना क्यों करना पड़ता है, इस पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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Consider the following aircraft : 1. Rafael 2. MiG-29 3. Tejas MK-1 How many of the above are considered fifth generation fighter aircraft?
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Which of the following items of defence hardware is/are manufactured in India ? 1. Su-30 MKI Fighter Jets 2. T-90 MK-III Tanks 3. Akula Class Submarine Select the answer using the code given below :
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Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?
