सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनुपालन कमियों की समीक्षा की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management) भारत में शहरी शासन और पर्यावरण की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए न्यायिक निर्देशों और नीति प्रवर्तन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमों और नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की संवीक्षा का एक अवलोकन, जिसमें कार्यान्वयन की बाधाओं, शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही और पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, राज्यों द्वारा अनुपालन में कमियों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों की जाँच की है।
- शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) जमा हो गया है।
- न्यायिक हस्तक्षेप पर्यावरण कानूनों को लागू करने में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है और स्थानीय शासन निकायों के लिए जवाबदेही पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स
भारत में नगरपालिका ठोस कचरे के प्रबंधन, पृथक्करण और प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय नियम, जो स्रोत पर कचरे को अलग करने, स्थानीय निकायों की जवाबदेही और कड़े प्रवर्तन तंत्र पर केंद्रित हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, अपशिष्ट प्रबंधन)। विनियामक ढाँचे और नगरपालिका शासन की चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो पर्यावरणीय शासन पर संवैधानिक निगरानी रखता है, वैधानिक आदेशों को लागू करता है और शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबंधन की चूकों के लिए जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक निकाय) और GS Paper III (पर्यावरण शासन)। यह पर्यावरण कानूनों को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण और वानिकी नीतियों को तैयार करने, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को बनाने और पर्यावरण मुआवजा तथा निगरानी के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नोडल मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप) और GS Paper III (पर्यावरण)। प्रदूषण नियंत्रण के लिए संस्थागत तंत्र पर प्रश्नों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पूरी तरह से प्रशासनिक दिशा-निर्देश हैं जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा बिना किसी संवैधानिक समर्थन के लागू किया जाता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं, और वे अनुच्छेद 21 से जुड़े सीधे संवैधानिक आदेश तथा जिला कलेक्टरों के न्यायिक अधिकार को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) नियमों के मुख्य प्रावधान और कार्यान्वयन ढांचा क्या हैं?
- स्त्रोत पृथक्करण: सभी कचरा उत्पन्न करने वालों के लिए कचरे को बायोडिग्रेडेबल (जैविक रूप से नष्ट होने योग्य), नॉन-बायोडिग्रेडेबल (गैर-जैविक रूप से नष्ट होने योग्य) और घरेलू खतरनाक कचरे में स्रोत पर ही अलग-अलग करना अनिवार्य करता है।
- EPR फ्रेमवर्क: एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को वापस एकत्र करने की जिम्मेदारी ब्रांड के मालिकों, निर्माताओं और उत्पादकों पर डालती है।
- ULB की शक्तियाँ: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने और कचरा फैलाने पर स्पॉट जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
- निपटान मानदंड: खुले डंपसाइट्स स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अक्रिय कचरे के प्रसंस्करण के लिए सैनिटरी लैंडफिल को अनिवार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी अपशिष्ट शासन और अनुच्छेद 21 प्रवर्तन
SWM नियमों का न्यायिक प्रवर्तन, वायु प्रदूषण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में देखी जाने वाली सख्त निगरानी को दर्शाता है, जो स्थानीय कार्यपालिका की गैर-अनुपालन को सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 से जोड़ता है।
जिला प्रशासन और पर्यावरणीय दंडात्मक शक्तियाँ
जिला कलेक्टरों को दंडात्मक यूटिलिटी-कटऑफ शक्तियों से लैस करना पर्यावरणीय शासन को जिला प्रशासन और सहकारी संघवाद की चुनौतियों के साथ जोड़ता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर SC के आदेश (अनुच्छेद 21 का संबंध, प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत, जिला कलेक्टर की शक्तियाँ) बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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- 2019MainsGS3
Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.
- 2026PrelimsGS1
In a multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a Government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet, sparking protests by the tribal community, which claimed that the land was sacred and critical to their cultural identity. At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing severe solid waste challenges and health concerns due to lack of a proper disposal site. The conflict has escalated with road blockades, social media campaigns, and allegations of police excesses. As a responsible Government official, you are tasked with resolving the situation through mediation, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights, and urban public health. Consider the following statements with reference to the above : 1. A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives. 2. The Government should move ahead with the project without delay to address urban health concerns, which outweigh the sentiments of a small group. 3. Creating a multi-stakeholder dialogue platform — including tribal leaders, environmental experts, and municipal representatives — to build mutual understanding and help de-escalate tensions. 4. Conducting an independent Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and sharing findings transparently with both sides to facilitate evidence-based decision-making. Which of the statements given above would contribute to the resolution process ?