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भारत में ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण और आर्थिक उद्यमिता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख GS पेपर 1 (समाज) और GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) के लिए एक प्रभावी केस स्टडी प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता हाशिए पर स्थित समुदायों, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सारांश

चंडीगढ़ की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति, स्वीटी ने अपना खुद का उद्यम, 'स्वीटी मिल्क डेयरी फार्म' स्थापित करके सामाजिक मानदंडों और हाशिए पर रहने की मजबूरी को चुनौती दी है। यह उद्यम न केवल आजीविका का एक स्रोत है, बल्कि पहचान, गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता का एक प्रमाण भी है। ट्रांसजेंडर समुदाय पर अक्सर थोपी जाने वाली पारंपरिक भूमिकाओं के बजाय उद्यमिता को चुनकर, स्वीटी उदाहरण पेश करती हैं कि कैसे आत्मनिर्भरता सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकती है और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बना सकती है।

मुख्य बिंदु

  • चंडीगढ़ की एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वीटी ने वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करते हुए सफलतापूर्वक 'स्वीटी मिल्क डेयरी फार्म' स्थापित किया है।
  • यह उद्यमशीलता का उपक्रम इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे आर्थिक आत्मनिर्भरता हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को अपनी पहचान फिर से लिखने और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकती है।
  • यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय पर अक्सर थोपी जाने वाली पारंपरिक रूढ़ियों और व्यावसायिक अलगाव को तोड़ती है।
  • यह कहानी कमजोर वर्गों के लिए सार्थक सामाजिक समावेशन और समानता सुनिश्चित करने हेतु समावेशी आर्थिक अवसरों की व्यापक आवश्यकता को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला केंद्रीय कानून, जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले "पहचान प्रमाणपत्र" (Certificate of Identity) का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय; कमजोर वर्ग और कल्याणकारी योजनाएं। लैंगिक पहचान के कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
स्माइल योजना

Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise; सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। आजीविका-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लैंगिक न्याय

सामाजिक, आर्थिक और कानूनी क्षेत्रों में सभी लिंगों के लिए निष्पक्ष व्यवहार का सिद्धांत, जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत परिकल्पित वास्तविक समानता और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

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GS Paper II: राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय। निबंधों और सामाजिक समावेशन से संबंधित प्रश्नों के लिए केंद्रीय विषय।

Source
समावेशी विकास

आर्थिक विकास जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच न्यायसंगत रूप से साझा किए जाएं।

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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। संवेदनशील समूहों को विकासात्मक लाभों के वितरण से संबंधित है।

Source
स्वीटी मिल्क डेयरी फार्म

चंडीगढ़ स्थित एक उद्यम जिसकी स्थापना एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की गई है; यह सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए उद्यमशीलता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के एक वास्तविक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

केस स्टडी/GS पेपर II/नीतिशास्त्र: वंचित वर्गों के लिए व्यक्तिगत पहल, सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता का एक उपयोगी उदाहरण।

Source
गरिमा गृह

SMILE योजना के तहत स्थापित आश्रय गृह, जो परिवार द्वारा तिरस्कार या बेघरपन का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण आवास, भोजन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय। ट्रांसजेंडर कल्याण का विशिष्ट उप-घटक जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SMILE योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आजीविका और उद्यम सहायता के लिए कार्यान्वित की गई है।

SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति दोनों शामिल हैं, न कि केवल ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

NALSA बनाम भारत संघ (2014) के निर्णय ने क्या स्थापित किया?

  • तीसरा लिंग: पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी गई।
  • मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक विस्तार किया गया।
  • स्व-पहचान: मेडिकल रीअसाइनमेंट सर्जरी की पूर्व शर्त के बिना किसी व्यक्ति की स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को बरकरार रखा।
Social Justice

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के मुख्य अधिदेश क्या हैं?

  • गैर-भेदभाव: रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का निषेध करता है।
  • पहचान प्रमाण पत्र: जिला मजिस्ट्रेट के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य करता है, जो लिंग के कानूनी परिवर्तन की अनुमति देता है।
  • राष्ट्रीय परिषद: नीतियों और विधानों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (NCTP) की स्थापना की गई।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सामाजिक समावेशन के लिए डेयरी उद्यमिता

    कृषि-संबद्ध क्षेत्रों (डेयरी) के माध्यम से कमजोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण, सरकारी कल्याणकारी निर्भरता से सूक्ष्म-उद्यमिता और MSME एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है।

  • ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए क्रेडिट एक्सेस

    MUDRA या स्टैंड-अप इंडिया जैसी वित्तीय योजनाओं में ट्रांसजेंडर समावेश, औपचारिक बैंकिंग और उन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच के अंतर को कम करता है जिनके पास ऐतिहासिक रूप से संपार्श्विक (collateral) का अभाव रहा है।

SMILE योजना के लाभार्थियों को NALSA निर्णय के तहत संवैधानिक प्रावधानों से जोड़कर एक मिश्रित Prelims प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2024MainsGS1

    Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.