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पश्चिम बंगाल सीमा बाड़ और उचित प्रक्रिया शासन उपाय

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

ये घटनाक्रम सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों से जुड़ते हैं: GS2 (विधि का शासन, कार्यकारी अतिरेक, राज्य की नीतियां) और GS3 (भारत-बांग्लादेश की छिद्रपूर्ण सीमा पर सीमा प्रबंधन)। 'बुलडोजर' रणनीति विशेष रूप से त्वरित कार्यकारी कार्रवाई और संवैधानिक प्राकृतिक न्याय के बीच के टकराव को रेखांकित करती है।

सारांश

यह लेख पश्चिम बंगाल में नवनियुक्त शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा लाए गए तीव्र नीतिगत बदलावों को रेखांकित करता है। अपने शुरुआती दिनों में, प्रशासन ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में तेजी लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। साथ ही, इसने कानून प्रवर्तन की आक्रामक रणनीतियों को अपनाया है, विशेष रूप से अवैध संपत्तियों के खिलाफ 'बुलडोजर' का उपयोग, जिसने कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) और न्यायिक उचित प्रक्रिया के पालन को लेकर बहस छेड़ दी है। इसके अतिरिक्त, पशु वध पर रोक लगाने के निर्देश सार्वजनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रथाओं और नियामक प्रवर्तन से संबंधित राज्य की नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद त्वरित प्रशासनिक और नीतिगत उपाय शुरू किए हैं।
  • मुख्य सुरक्षा प्राथमिकताओं में अवैध घुसपैठ और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ (fencing) लगाने के कार्य में तेज़ी लाना शामिल है।
  • प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए 'बुलडोजर' नीति अपनाई है, जो एक विवादास्पद कार्यकारी कार्रवाई है और संवैधानिक उचित प्रक्रिया तथा कानून के शासन पर बहस छेड़ती है।
  • पशु वध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, जो राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रवर्तन नीतियों में आए बदलाव को दर्शाते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), जो भारत की "First Line of Defence" के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की रक्षा करता है।

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GS-III (आंतरिक सुरक्षा): विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों के अधिदेश (Mandates)। सीमा सुरक्षा बनाम आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों की समझ का परीक्षण करता है।

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सीमा प्रबंधन

सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे (बाड़ लगाना, सड़कें), प्रौद्योगिकी (CIBMS) और मानव संसाधनों को शामिल करने वाली एक बहु-स्तरीय रणनीति। इसका उद्देश्य वैध आप्रवासन को विनियमित करना और मानव तस्करी तथा नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों को रोकना है।

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GS-III (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां): "एक सीमा, एक सुरक्षा बल" (One Border, One Guarding Force) सिद्धांत और रिवराइन गैप्स (riverine gaps) जैसी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर केंद्रित है।

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विधि की सम्यक प्रक्रिया

एक न्यायिक सिद्धांत (जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पढ़ा जाता है) जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून "निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत" होने चाहिए। यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

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GS-II (राजव्यवस्था/संविधान): महत्वपूर्ण प्रावधान और न्यायिक समीक्षा। मेनका गांधी मामले के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 48 (DPSP)

एक नीति निदेशक सिद्धांत (भाग IV) जो राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों पर संगठित करने और नस्लों के संरक्षण तथा गायों और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।

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GS-II (राजव्यवस्था): राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। गैर-न्यायोचित दिशा-निर्देशों और राज्य के विधान तथा सांस्कृतिक प्रथाओं पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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कार्यपालकीय अतिरेक

यह तब होता है जब कार्यपालिका अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है या न्यायिक अथवा विधायी क्षेत्रों में अतिक्रमण करती है। इस पर अक्सर त्वरित विध्वंस (summary demolitions) या न्यायिक उचित प्रक्रिया की अनदेखी के संदर्भ में चर्चा की जाती है।

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GS-II (शासन/संविधान): शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली। यह कानून प्रवर्तन में प्रशासनिक विवेक की सीमाओं का परीक्षण करता है।

विधि का शासन

वह बुनियादी सिद्धांत कि सभी व्यक्ति और सरकार कानून के अधीन हैं। यह अनिवार्य करता है कि किसी को भी तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सामान्य कानूनी तरीके से स्थापित किसी विशिष्ट कानून का उल्लंघन न किया हो।

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GS-II (Polity): संविधान का मूल ढांचा। शासन में ए.वी. डायसी की अवधारणा बनाम स्वेच्छाचारी शक्ति (arbitrary power) की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

गाय और पशु वध को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

यह एक सामान्य जाल है। पशुधन का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार विशेष रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 15 के अंतर्गत आता है, न कि समवर्ती सूची के।

संबंधित अवधारणाएँ

GS2 Polity & Constitution

संविधान 'बुलडोजर न्याय' और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले विध्वंस को किस प्रकार देखता है?

  • अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: बिना किसी नोटिस या निष्पक्ष सुनवाई के दंडात्मक संपत्ति विध्वंस कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करता है, जो जीवन, आश्रय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
  • शक्तियों का पृथक्करण: कार्यपालिका तब असंवैधानिक रूप से कार्य करती है जब वह बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को सीधे दोषी ठहराकर और उन्हें दंडित करके न्यायिक कार्यों का अतिक्रमण करती है।
  • अनुच्छेद 142 के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय दिशानिर्देश जारी करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया, जिसमें 15 दिन का पूर्व नोटिस, अपील के अवसर और कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है।
GS3 Internal Security

भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण क्यों है?

  • नदीय स्थलाकृति: बड़े हिस्सों में नदी की बदलती धाराएं, घने जंगल और दलदली भूमि शामिल हैं, जिससे भौतिक बाड़ लगाना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक रखरखाव वाला हो जाता है।
  • छिद्रपूर्ण सीमाएं: घनी मानव बस्तियां बिल्कुल ज़ीरो लाइन तक फैली हुई हैं, जिससे निगरानी करना जटिल हो जाता है और अवैध आव्रजन व मवेशी तस्करी को बढ़ावा मिलता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शक्तियों का पृथक्करण और प्रशासनिक नैतिकता

    'बुलडोजर न्याय' GS2 (मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 142) और GS4 (प्रशासकीय नैतिकता) के दायरे में आता है, जो त्वरित कार्यकारी प्रवर्तन को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, विधि के शासन और संविधानवाद के विरुद्ध खड़ा करता है।

  • DPSP और राज्य सूची का अतिव्यापन

    पशु वध पर राज्य के प्रतिबंध, राज्य सूची की प्रविष्टि 15 (Entry 15) के तहत प्रदान की गई अनन्य विधायी शक्तियों का उपयोग करते हुए, DPSPs के अनुच्छेद 48 (गोवंश वध का निषेध) को कार्यान्वित करते हैं।

2026 की GS2 मुख्य परीक्षा में 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत (Separation of Powers) और अनुच्छेद 142 के नियमों के आलोक में 'बुलडोजर न्याय' का मूल्यांकन करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2020MainsGS3

    Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2020MainsGS3

    For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.