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सूरीनाम ने अपने 90 प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करने का संकल्प लिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम स्थानीय और स्वदेशी समुदायों की सामाजिक-कानूनी वास्तविकताओं के साथ महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों (जैसे 30x30 लक्ष्य और कार्बन बाजार) के अंतर्संबंध को दर्शाता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए सूरीनाम द्वारा जनजातीय भूमि की प्रस्तावित मान्यता की तुलना भारत के अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 से करना अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

सूरीनाम ने अपने 90% उष्णकटिबंधीय वनों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने की एक महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञा की घोषणा की है, जो 2030 तक 30% प्रकृति के संरक्षण के वैश्विक लक्ष्य से काफी आगे है। $20 मिलियन की दाता प्रतिज्ञा (donor pledge) के समर्थन से, यह अत्यधिक वनाच्छादित देश अपने संरक्षण के वित्तपोषण के लिए कार्बन क्रेडिट बाजार और इकोटूरिज्म का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। महत्वपूर्ण रूप से, इस योजना में स्वदेशी और मरून (Maroon) समुदायों के पैतृक भूमि अधिकारों को अंततः मान्यता देने के लिए कानूनों को अपडेट करना शामिल है। यह सूरीनाम की उस स्थिति को संबोधित करता है जिसमें वह पश्चिमी गोलार्ध का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ ऐसे कानूनी संरक्षण का अभाव है, जो भारत के अपने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के प्रावधानों के समानांतर है।

मुख्य बिंदु

  • सूरीनाम ने अपने 90% उष्णकटिबंधीय वनों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने का संकल्प लिया है, जो वैश्विक 30x30 संरक्षण लक्ष्य से कहीं अधिक है।
  • 93% वन आवरण के साथ, यह देश एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है और इको-टूरिज्म का विस्तार करने के साथ-साथ कार्बन क्रेडिट बाजार में प्रवेश करने का इरादा रखता है।
  • सरकार स्वदेशी और मरून (पलायन किए हुए दास अफ्रीकियों के वंशज) समुदायों की पैतृक भूमि को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संरक्षण कानूनों को अपडेट करने की योजना बना रही है।
  • सूरीनाम वर्तमान में पश्चिमी गोलार्ध का एकमात्र ऐसा देश है जहां स्वदेशी और जनजातीय भूमि अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो सामुदायिक नेताओं के बीच चिंता का विषय बना हुआ है।
  • वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरों में अवैध खनन, लॉगिंग और सड़क निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

30x30 वैश्विक संरक्षण लक्ष्य

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (2022) का लक्ष्य 3, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व के 30% स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय/समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है।

UPSC context

GS III: जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों और GBF के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

भारत का 2006 का कानून जो वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक निवासियों के भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देता है, और औपनिवेशिक वन शासन के ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारता है।

UPSC context

GS II और III: सामाजिक न्याय और पर्यावरण। जनजातीय अधिकारों और संरक्षण प्रबंधन के अंतर्संबंधों पर केंद्रित।

Source
कार्बन सिंक

एक प्राकृतिक (वन, महासागर) या कृत्रिम जलाशय जो वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक मात्रा में इसे अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है।

UPSC context

GS III: जलवायु परिवर्तन। नेट-ज़ीरो (Net-Zero) लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण; सूरीनाम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो कार्बन-नेगेटिव (carbon-negative) हैं।

Source
कार्बन क्रेडिट बाजार

एक व्यापार प्रणाली जहाँ उत्सर्जन की भरपाई (offset) करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं—जहाँ प्रत्येक क्रेडिट कम की गई या हटाई गई एक टन CO2 का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS III: अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के घटनाक्रमों के लिए प्रासंगिक।

Source
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (GBF)

Convention on Biological Diversity (CBD) के तहत ऐतिहासिक 2022 की संधि, जो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे पलटने के लिए 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करती है।

UPSC context

GS III: पर्यावरणीय अभिसमय। प्रकृति की बहाली में इसके रणनीतिक महत्व के लिए इसकी तुलना अक्सर पेरिस समझौते (Paris Agreement) से की जाती है।

Source
मरून समुदाय

अमेरिका के नृजातीय समूह, जैसे कि सूरीनाम में रहने वाले, उन गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों के वंशज हैं जो बागानों से भाग निकले थे और उन्होंने विशिष्ट पैतृक अधिकारों के साथ स्वतंत्र, वन-निवासी समुदायों का गठन किया था।

UPSC context

GS I और II: विश्व इतिहास और मानवाधिकार। वैश्विक स्वदेशी और जनजातीय भूमि अधिकार संघर्षों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

30x30 वैश्विक संरक्षण लक्ष्य को UNFCCC पेरिस समझौते के तहत अपनाया गया था।

30x30 लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) से संबंधित है, जिसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (CBD) के तहत अपनाया गया था, न कि UNFCCC के तहत।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Biodiversity

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

  • 30x30 लक्ष्य: 2030 तक कम से कम 30% वैश्विक स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय/समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना।
  • वित्तीय लक्ष्य: 2030 तक सभी स्रोतों से जैव विविधता से संबंधित वित्त पोषण में प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाना।
  • सब्सिडी में कटौती: 2030 तक जैव विविधता के लिए हानिकारक सब्सिडी की पहचान करना और उन्हें प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन तक कम करना।
Polity & Governance

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक अधिकार क्या हैं?

  • स्वामित्व अधिकार: 13 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार आदिवासियों या वन निवासियों द्वारा खेती की जा रही भूमि (4 हेक्टेयर तक) का स्वामित्व।
  • उपयोग अधिकार: लघु वनोपज (MFP), चराई क्षेत्रों और पशुपालक मार्गों तक पहुँच।
  • प्रबंधन अधिकार: सतत उपयोग के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा करने, पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने या प्रबंधित करने का महत्वपूर्ण अधिकार।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कार्बन नेगेटिव राष्ट्रों का मानचित्रण

    सूरीनाम, भूटान और पनामा के साथ कार्बन-नेगेटिव राष्ट्रों में शामिल हो गया है। UPSC अक्सर इन अद्वितीय पर्यावरणीय विशिष्टताओं को उनकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों से जोड़ता है।

  • जनजातीय अधिकार और कार्बन बाज़ार

    स्वदेशी भूमि अधिकारों (जैसे भारत के FRA) को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजारों से जोड़ना पाठ्यक्रम के एक उभरते हुए विषय को रेखांकित करता है: एक आधिकारिक जलवायु शमन उपकरण के रूप में समुदाय-नेतृत्व वाला वन संरक्षण।

कार्बन नेगेटिव देश (सूरीनाम, भूटान, पनामा) और CBD का 30x30 लक्ष्य Prelims 2026 में युग्मित कथनों (paired statements) के रूप में पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2013PrelimsGS1

    Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Which organization has enacted the Nature Restoration Law (NRL) to tackle climate change and biodiversity loss?