जल संरक्षण रैंकिंग में सूरत राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सूरत में जलसंचय जनभागीदारी अभियान की सफलता भारत के भूजल स्तर में गिरावट (groundwater depletion) को दूर करने के विषय पर UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में काम करती है। यह दर्शाता है कि कैसे विकेंद्रीकृत शासन (decentralized governance), सामुदायिक सशक्तिकरण (जनभागीदारी), और बहु-स्रोत वित्तपोषण (जैसे CSR और वित्त आयोग के अनुदान) प्रभावी ढंग से टिकाऊ जल संचयन और संरक्षण प्रणालियों को लागू कर सकते हैं।
सारांश
सूरत जल संरक्षण में एक राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसने गुजरात में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भारत के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाया है। 'जलसंचय जनभागीदारी अभियान 2.0' से प्रेरित होकर, जिले ने वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने और निष्पादित करने के लिए 'जलमित्रों' की नियुक्ति करके सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाया है। सरकारी अनुदान, वित्त आयोग के आवंटन और CSR फंड सहित मिश्रित वित्तपोषण धाराओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर, सूरत ने लगभग 60,000 संरक्षण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो विकेंद्रीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक स्केलेबल मॉडल पेश करता है।
मुख्य बिंदु
- सूरत को उसकी उत्कृष्ट जल संरक्षण गतिविधियों के लिए गुजरात में प्रथम और भारत के शीर्ष 10 जिलों में स्थान दिया गया है।
- जलसंचय जनभागीदारी अभियान 2.0 के तहत, सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी का नेतृत्व करने के लिए स्थानीय नागरिकों को 'जलमित्र' (water ambassadors) के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।
- इन पहलों का मुख्य ध्यान व्यावहारिक संरक्षण तकनीकों पर है, जिनमें वर्षा जल संचयन, बोरवेल और रूफटॉप रिचार्ज, तालाबों को गहरा करना तथा चेक डैम का निर्माण शामिल है।
- जिले में लगभग 60,000 जल संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।
- इन परियोजनाओं को सरकारी और वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ CSR फंड और सहकारी संस्थानों के योगदान को मिलाकर एक विविध संसाधन पूल के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जल शक्ति अभियान
2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान, जो सामुदायिक भागीदारी या 'जन आंदोलन' के माध्यम से वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल/जल संसाधन) और GS III (पर्यावरण); राष्ट्रीय जल सुरक्षा रणनीतियों पर केंद्रित है।
जल संचय जनभागीदारी अभियान
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एक राज्य-विशिष्ट मिशन (विशेष रूप से गुजरात में), जिसका उद्देश्य समुदाय-सरकार की भागीदारी के माध्यम से हजारों वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS III (पर्यावरण); विकेंद्रीकृत संसाधन प्रबंधन और समुदाय-नेतृत्व वाले विकास का परीक्षण करता है।
15वां वित्त आयोग (बद्ध अनुदान)
15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशिष्ट निधियां, जो यह अनिवार्य करती हैं कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का 60% हिस्सा जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया जाए।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/राजकोषीय संघवाद) और GS III (अर्थव्यवस्था); स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण का परीक्षण करता है।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक वैधानिक बाध्यता, जिसके तहत बड़ी कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक और पर्यावरणीय विकास पर खर्च करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) और GS IV (नीतिशास्त्र); सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के योगदान का परीक्षण करता है।
जलमित्र
जमीनी स्तर के स्वयंसेवक या प्रशिक्षित कर्मी जिन्हें जल संरक्षण के लिए समुदायों को एकजुट करने, स्थानीय जल संरचनाओं का प्रबंधन करने और जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस); ग्रामीण प्रबंधन में नवीन समुदाय-आधारित गवर्नेंस और सामाजिक पूंजी को रेखांकित करता है।
भूजल पुनर्भरण
सतही जल के अंतःस्यंदन (infiltration) के माध्यम से भूमिगत जलभृतों (aquifers) के पुनर्भरण की जलविज्ञानी प्रक्रिया, जिसे अक्सर चेक डैम और पुनर्भरण कुओं (recharge wells) जैसी कृत्रिम संरचनाओं के माध्यम से संवर्धित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper I (भूगोल); जल संसाधन प्रबंधन और एक्विफर स्थिरता की वैज्ञानिक समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जलमित्र संरक्षण को लागू करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के तहत नियुक्त सांविधिक अधिकारी हैं।
जलमित्र एक सहभागी राज्य/स्थानीय पहल के तहत नामित अनौपचारिक सामुदायिक स्वयंसेवक हैं, न कि कानूनी शक्तियाँ रखने वाले वैधानिक प्राधिकरण।
संबंधित अवधारणाएँ
वित्त आयोग के अनुदान स्थानीय जल प्रबंधन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं?
- बद्ध अनुदान: 15वें FC ने यह अनिवार्य किया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले 60% अनुदान को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से 'टाइड' (tied) किया जाए।
- विकेंद्रीकृत स्वायत्तता: यह पंचायतों के लिए स्थानीय जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करने हेतु पूर्वानुमेय वित्तपोषण सुनिश्चित करता है, जिससे राज्य या केंद्र की केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर पूर्ण निर्भरता कम होती है।
जल शक्ति अभियान (JSA) के तहत मुख्य हस्तक्षेप क्षेत्र क्या हैं?
- जल संरक्षण: लक्षित वर्षा जल संचयन (Catch the Rain) और भूजल संरचनाओं के कृत्रिम पुनर्भरण (artificial recharge) पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है।
- निकायों का नवीनीकरण: इसमें पारंपरिक स्थानीय जल निकायों और तालाबों की व्यवस्थित डि-सिल्टिंग, उन्हें गहरा करना और उनका पुनरुद्धार शामिल है।
- जलागम विकास: सतही अपवाह (surface runoff) को रोकने के लिए चेक डैम के निर्माण, ट्रेंचिंग और गहन वनीकरण पर बल देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीय शासन में CSR अभिसरण
सूरत का मॉडल निजी CSR फंड और 15th FC के टाइड ग्रांट्स (tied grants) के अभिसरण को रेखांकित करता है, जो SDGs को प्राप्त करने और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) हेतु नगर पालिका/पंचायत की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बढ़ती प्रवृत्ति है।
भूजल पुनर्भरण बनाम शहरी बाढ़
गहन वर्षा जल संचयन एक द्वि-उद्देश्यीय रणनीति के रूप में कार्य करता है: यह सूरत जैसे तेजी से शहरीकृत हो रहे तटीय शहरों में भूजल एक्विफर्स को बढ़ाने के साथ-साथ शहरी अपवाह (urban runoff) और आकस्मिक बाढ़ (flash floods) को कम करता है।
2026 की Prelims में स्थानीय परियोजनाओं के लिए CSR फंड और 15वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट्स (tied grants) के अनुमति योग्य अभिसरण (permissible convergence) का परीक्षण करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS1
The ideal solution of depleting ground water resources in India is water harvesting system." How can it be made effective in urban areas?
- 2016MainsGS1
In what way micro-watershed development projects help in water conservation in drought-prone and semi-arid regions of India?
- 2020MainsGS3
Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.
- 2020MainsGS3
What are the salient features of the Jal Shakti Abhiyan launched by the Government of India for water conservation and water security?
