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राजव्यवस्था और शासनGS2
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लैंगिक न्याय और संवैधानिक लोकाचार पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायशास्त्र

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करता है, विशेष रूप से कानूनी प्रणाली के 'भारतीयकरण' (indigenization) बनाम सार्वभौमिक/पश्चिमी संवैधानिक सिद्धांतों को अपनाने पर चल रही बहस के संबंध में। यह लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का मूल्यांकन करने वाले उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख लैंगिक न्याय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के विधिशास्त्र (jurisprudence) की विकास यात्रा पर चर्चा करता है, जो इस धारणा को चुनौती देता है कि प्रगतिशील निर्णय अभिजात वर्ग और पश्चिमी ('हार्वर्ड-उन्मुख') शैक्षणिक ढांचों से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसके विपरीत, यह तर्क देता है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक रूढ़ियों को खत्म करने की दिशा में न्यायालय के कदम भारतीय संविधान के मूल लोकाचार में गहराई से निहित हैं। अनुच्छेद 14, 15 और 21 का लाभ उठाते हुए, न्यायपालिका भारतीय महिलाओं की जीवन की वास्तविकताओं को संबोधित करती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक समता आयातित अवधारणाओं के बजाय स्वदेशी आवश्यकताएं हैं।

मुख्य बिंदु

  • लैंगिक न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायशास्त्र मौलिक रूप से भारतीय संविधान में निहित है, जो उन तर्कों का खंडन करता है कि यह पश्चिमी या विशिष्ट ('हार्वर्ड-ओरिएंटेड') शैक्षणिक सिद्धांतों पर निर्भर है।
  • अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), और अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार) जैसे संवैधानिक प्रावधान लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी ढांचा प्रदान करते हैं।
  • यह लेख रेखांकित करता है कि भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता को साकार करने के लिए पितृसत्तात्मक मानदंडों से निपटना और लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करना अनिवार्य है।
  • न्यायिक परिणामों में आयातित नारीवादी अवधारणाओं (feminist constructs) पर निर्भर रहने के बजाय, भारतीय महिलाओं के जीवंत अनुभवों और ज़मीनी सच्चाइयों को संबोधित करने के महत्व को दोहराता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संवैधानिक नैतिकता

पारंपरिक सामाजिक मानदंडों के बजाय संविधान के मूल मूल्यों और भावना (जैसे स्वतंत्रता और समानता) का पालन करना। यह बहुसंख्यकवादी या पारंपरिक पूर्वाग्रहों को व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों पर हावी होने से रोकता है।

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GS पेपर 2: राजव्यवस्था (Polity)। व्यक्तिगत अधिकारों बनाम सामाजिक परंपराओं की रक्षा में न्यायिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।

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परिवर्तनकारी संविधानवाद

एक न्यायिक दर्शन जो संविधान को एक गतिशील दस्तावेज़ के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक पदानुक्रमों को समाप्त करके और महिलाओं सहित हाशिए पर स्थित समूहों के लिए वास्तविक न्याय सुनिश्चित करते हुए समाज को रूपांतरित करना है।

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GS पेपर 2: संविधान/सामाजिक न्याय। यह सामाजिक इंजीनियरिंग और विकसित होती कानूनी व्याख्याओं में न्यायपालिका की भूमिका की समझ का मूल्यांकन करता है।

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लैंगिक न्याय

सभी लिंगों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, जो सार्वजनिक और निजी जीवन में गरिमा, गैर-भेदभाव और समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह समानता के संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है।

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GS Paper 1 (समाज) और GS Paper 2 (सामाजिक न्याय)। महिला सशक्तिकरण और कानूनी सुधारों पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

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अनुच्छेद 15

एक मौलिक अधिकार जो लिंग सहित अन्य आधारों पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लाभ के लिए विशेष प्रावधान (सकारात्मक कार्रवाई) करने हेतु सशक्त बनाता है।

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GS पेपर 2: राजव्यवस्था। मौलिक अधिकारों और संरक्षणात्मक भेदभाव के लिए राज्य की शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें गरिमा के साथ जीने के अधिकार, निजता और शारीरिक स्वायत्तता को शामिल किया है।

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GS पेपर 2: मौलिक अधिकार। न्यायिक सक्रियता और "जीवन के अधिकार" की विस्तृत व्याख्याओं के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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अनुच्छेद 14

यह भारत के भीतर विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है। यह एक बुनियादी सिद्धांत है जिसका उपयोग लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने और उन्हें निरस्त करने के लिए किया जाता है।

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GS Paper 2: राजव्यवस्था। समानता और राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन के निषेध को समझने के लिए आधारभूत।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायिक मंच और संविधान का अंतिम व्याख्याकार। यह ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से रूढ़ियों को खत्म करने और वास्तविक समानता लागू करने के लिए निरंतर लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण अपना रहा है।

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GS पेपर 2: न्यायपालिका। संविधान के संरक्षण और प्रगतिशील न्यायशास्त्र को बढ़ावा देने में न्यायालय की भूमिका पर केंद्रित है।

प्रारंभिक ट्रैप

'संवैधानिक नैतिकता' की अवधारणा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है।

यद्यपि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है और अंबेडकर द्वारा इस पर चर्चा की गई है, लेकिन भारतीय संविधान के पाठ में इस शब्द को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित या विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

SC के न्यायशास्त्र में 'Constitutional Morality' (संवैधानिक नैतिकता) क्या है?

  • मूल अर्थ: प्रचलित बहुसंख्यकवादी, पितृसत्तात्मक या पारंपरिक सामाजिक नैतिकता के बजाय मुख्य संवैधानिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता, गरिमा) के प्रति प्रतिबद्धता।
  • ऐतिहासिक उत्पत्ति: यह अवधारणा इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट से ली गई थी और संविधान सभा की बहसों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा इसे प्रमुखता से उद्धृत किया गया था।
  • ऐतिहासिक उपयोग: जोसेफ शाइन (व्यभिचार) और नवतेज सिंह जोहर (धारा 377) जैसे मामलों में पुराने कानूनों को निरस्त करने के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया।
Indian Polity - Fundamental Rights

संविधान महिलाओं के लिए सारभूत समानता कैसे सुनिश्चित करता है?

  • अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो व्यवस्थागत सामाजिक वंचनाओं को दूर करने के लिए औपचारिक समानता (formal equality) को स्पष्ट रूप से दरकिनार करता है।
  • अनुच्छेद 39(a) और (d): राज्य की नीति को पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करता है।
  • अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्याय प्रणाली का वि-औपनिवेशीकरण

    लैंगिक न्याय के लिए स्वदेशी संवैधानिक रूपरेखा पर SC की निर्भरता, भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से आपराधिक कानूनों को वि-उपनिवेशीकृत करने और उनके 'भारतीयकरण' की कार्यपालिका की व्यापक पहल के समानांतर है।

  • सामाजिक निर्धारक के रूप में भाषा

    SC की 'Handbook on Combating Gender Stereotypes' सीधे तौर पर GS1 समाज (society) के उन विषयों से जुड़ती है कि कैसे पितृसत्तात्मक भाषा और कानूनी शब्दावली प्रणालीगत भेदभाव और कार्यस्थल की असमानता को कायम रखती है।

लिंग समानता सुनिश्चित करने में 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और बहुसंख्यकवादी 'सामाजिक नैतिकता' (Social Morality) के बीच तुलना करने वाले 2026 GS2 Mains के एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2021MainsGS2

    Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.