सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों के लिए दो-बच्चों के नियम की जाँच की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह राज्य-संचालित जनसंख्या नीति के जनादेशों और स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सहभागिता के लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच के संवैधानिक संतुलन को छूता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में कई राज्यों द्वारा थोपे गए दो-बच्चों के नियम को चुनौती दी गई है। यह मामला जनसंख्या नियंत्रण नीति के लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी, समानता तथा प्रतिनिधित्व के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में दो-बच्चों के मानदंड की संवैधानिक वैधता की जाँच कर रहा है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे पात्रता मानदंड हाशिये पर मौजूद वर्गों, महिलाओं और गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जो जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बाधा का काम करते हैं।
- राज्यों ने पहले जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए परिवार के आकार के मानदंडों को अनिवार्य करने वाले कानून बनाए हैं, जिससे राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों बनाम सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों पर बहस शुरू हो गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
टू-चाइल्ड नॉर्म
कई राज्य कानूनों में एक अनिवार्य मानदंड, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II: राजव्यवस्था एवं शासन - शासन, कार्यपालिका और न्यायपालिका)। जनसंख्या नीतियों बनाम मौलिक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003)
2003 का वह ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के दो-बच्चों के नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II: न्यायपालिका, संवैधानिक व्याख्या)। न्यायिक मिसालों, मौलिक अधिकारों और चुनाव लड़ने के अधिकार से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
कुल प्रजनन दर (TFR)
बच्चों की वह औसत संख्या जो एक महिला के पूरे जीवनकाल में पैदा होगी, यदि वह ठीक वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों का अनुभव करे।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर I और II: जनसंख्या गतिशीलता, सामाजिक अधिकारिता, जनसांख्यिकी)। जनसांख्यिकी लाभांश और नीति मूल्यांकन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रजनन स्वायत्तता
सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने प्रजनन जीवन, शरीर और परिवार नियोजन के संबंध में स्वतंत्र, सूचित और बिना किसी दबाव के निर्णय लेने का व्यक्तियों का संवैधानिक अधिकार।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा (GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन - अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, महिलाओं के अधिकार)। व्यक्तिगत पसंद पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में चुनाव के किसी भी स्तर पर लड़ने के लिए पात्रता और अयोग्यता के मानदंड निर्धारित करने का संवैधानिक अधिकार केवल संसद के पास है।
उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि स्थानीय निकायों के लिए उम्मीदवारों की योग्यताएं केवल संसद द्वारा तय की जाती हैं, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि राज्यों के पास राज्य सूची की प्रविष्टि (Entry) 5 के तहत विशिष्ट विधायी क्षमता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्थानीय निकायों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- विधायन क्षमता: राज्य सूची की प्रविष्टि 5 राज्य विधानमंडलों को स्थानीय सरकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है, जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए योग्यताएँ और अयोग्यताएँ शामिल हैं।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243F और 243VG पंचायतों और नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं को रेखांकित करते हैं, जो आम तौर पर राज्य विधानमंडल के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, जब तक कि राज्य कानून विशिष्ट मानदंड न जोड़े।
- राज्य कानून: दो बच्चों के मानदंड जैसे अतिरिक्त अयोग्यताएँ सीधे संवैधानिक आदेशों के बजाय राज्य के विधानों की उपज हैं, जो न्यायिक समीक्षा की बहसों को जन्म देती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीय निकाय चुनाव और विधायी क्षमता
उम्मीदवारों की अयोग्यता से संबंधित राज्य के कानून अनुच्छेद 243F और सूची II की प्रविष्टि 5 के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध राज्य की विधायी क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
जनसंख्या नीति बनाम राजनीतिक अधिकार
चुनावी कानून में जनसंख्या नियंत्रण के आदेश जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और सामाजिक-आर्थिक समानता पर होने वाली बहसों को दर्शाते हैं।
स्थानीय निकायों में दो-बच्चे के मानदंड की चुनौती राज्य की जनसंख्या नीति और अनुच्छेद 21/19 के राजनीतिक अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करती है; उच्च UPSC संभावना।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
- 2016PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. 2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Which of the statements given above is/are correct?