सर्वोच्च न्यायालय पूर्वव्यापी पर्यावरण स्वीकृतियों की समीक्षा करेगा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
Ex post facto environmental clearance is a highly debated topic in environmental governance. Understanding this issue is vital for Mains GS3 (EIA, Sustainable Development) and GS2 (Judicial Review, Executive Orders), as it questions whether post-facto regularizations undermine the preventive nature of environmental laws or pragmatically save massive economic investments.
सारांश
भारत का सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा "कार्योत्तर" (ex post facto) पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की नए सिरे से समीक्षा करने के लिए तैयार है। यह तंत्र उन परियोजनाओं को पिछली तारीख से नियमित करने की अनुमति देता है जो बिना पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के शुरू की गई थीं। शीर्ष अदालत ने हाल ही में इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी फैसले देखे हैं: मई 2025 के एक निर्णय ने ऐसी मंजूरियों को अवैध करार दिया था, जबकि नवंबर 2025 के एक रिकॉल (recall) आदेश ने मौजूदा परियोजनाओं को रोकने के गंभीर आर्थिक और निवेश संबंधी परिणामों को प्राथमिकता दी। आगामी सुनवाई इस मंजूरी व्यवस्था के आधार रहे 2017 और 2021 के कार्यालय ज्ञापनों (Office Memorandums) की वैधता की जांच करेगी, जो पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचा विकास के बीच के व्यापक तनाव को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी गई 'एक्स पोस्ट फैक्टो' (पूर्वव्यापी) पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता की जांच करने के लिए एक नई सुनवाई निर्धारित की है।
- मई 2025 के SC के एक फैसले ने केंद्र की ex post facto क्लीयरेंस व्यवस्था को 'घोर अवैधता' बताते हुए रद्द कर दिया था, जिससे हवाई अड्डों और अस्पतालों जैसे कई सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर रोक लग गई थी।
- इसके बाद नवंबर 2025 की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मई के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें निवेश और चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर इसके पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों का हवाला दिया गया।
- NGO वनशक्ति सहित याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मूल मुद्दा—2017 और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandums) की वैधता, जो इस तरह की पूर्वव्यापी मंजूरियों (retrospective clearances) की अनुमति देते हैं—SC द्वारा अभी तक निश्चित रूप से हल नहीं किया गया है।
- यह मामला आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के साथ कठोर पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को संतुलित करने की जटिल न्यायिक चुनौती को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक प्रक्रिया, जिसमें डेवलपर्स के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने से पहले किसी परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और उनका शमन करना आवश्यक होता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); पर्यावरणीय शासन, सतत विकास और नियामक अनुपालन के लिए मुख्य विषय।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भारत का एक व्यापक कानून (umbrella legislation), जिसे पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच समन्वय हेतु एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।
UPSC context
GS III (विधायी); भारत में सभी पर्यावरण संबंधी विनियमों और न्यायिक व्याख्याओं के लिए आधारभूत कानून।
कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी
उन परियोजनाओं को दी गई पूर्वव्यापी मंजूरी (Retrospective approval) जिन्होंने अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण या परिचालन शुरू कर दिया था, जिससे उल्लंघन को कार्योत्तर (post-facto) रूप से नियमित किया जाता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); 'polluter pays' सिद्धांत और आर्थिक/बुनियादी ढांचा विकास के बीच के तनाव का परीक्षण करता है।
कार्यालय ज्ञापन (OM)
एक प्रशासनिक साधन जिसका उपयोग सरकारी मंत्रालयों द्वारा नई अधिसूचना या संशोधन की औपचारिक विधायी प्रक्रिया के बिना निर्देश जारी करने या प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS II (शासन); कार्यपालिका की नियम बनाने की शक्ति और न्यायिक समीक्षा के दायरे को रेखांकित करता है।
वनशक्ति
मुंबई स्थित एक प्रमुख पर्यावरण NGO, जो वन अतिक्रमण के विरुद्ध मुकदमेबाजी करने और सुप्रीम कोर्ट में औद्योगिक मंजूरियों की वैधता को चुनौती देने के लिए जाना जाता है।
UPSC context
GS II/III (NGOs/संरक्षण); जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में नागरिक समाज की भूमिका को दर्शाता है।
एहतियाती सिद्धांत
पर्यावरण कानून का एक सिद्धांत जो वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी नुकसान को रोकने के लिए सक्रिय उपायों को अनिवार्य बनाता है; यह पूर्वव्यापी मुआवजे के बजाय रोकथाम को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS III/IV (पर्यावरण/नीतिशास्त्र); सतत विकास और पर्यावरणीय विधिशास्त्र के लिए मूलभूत अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 रणनीतिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर (ex-post facto) मंजूरियों की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है।
एक्स-पोस्ट फैक्टो (Ex-post facto) मंजूरी कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। यह MoEFCC की अधिसूचनाओं/ज्ञापनों के माध्यम से बनाया गया एक कार्यकारी बाईपास (executive bypass) है, और यही कारण है कि इसकी वैधता को चुनौती दी जा रही है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का वैधानिक आधार क्या है?
- सांविधिक आधार: EIA मानदंड किसी स्वतंत्र संसदीय अधिनियम के बजाय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।
- परियोजना श्रेणियाँ: परियोजनाओं को विभाजित किया गया है: श्रेणी A के लिए केंद्रीय मंजूरी (MoEFCC) की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी B का मूल्यांकन राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा किया जाता है।
- मुख्य चरण: मानक प्रक्रिया में 'पूर्व' पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने से पहले स्क्रीनिंग (Screening), स्कोपिंग (Scoping), सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन (Appraisal) शामिल हैं।
पर्यावरण कानून में "एहतियाती सिद्धांत" (Precautionary Principle) क्या है?
- मुख्य सिद्धांत: यह सिद्धांत कि पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के उपायों को स्थगित करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- संवैधानिक जुड़ाव: सुप्रीम कोर्ट ने वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम मामले जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में इसे जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में शामिल किया।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रत्यायोजित विधान बनाम सांविधिक अधिदेश
EPA 1986 के तहत 'पूर्व अनुमति' (prior clearance) की अनिवार्यता को दरकिनार करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम (OMs) का उपयोग, प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) और कार्यकारी नियम-निर्माण (executive rule-making) की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करता है।
शासन में पर्यावरणीय नैतिकता
सार्वजनिक निवेश को बचाने और आर्थिक व्यवधान को रोकने के लिए SC द्वारा अपने ही आदेश को वापस लेना GS4 पर्यावरण नैतिकता की एक क्लासिक दुविधा को दर्शाता है: सख्त पारिस्थितिक अनुपालन बनाम विकासात्मक अनिवार्यताएं।
2026 की Prelims में EPA 1986 के तहत वैधानिक 'prior EIA' अनिवार्यता और 'ex-post facto' (कार्य-पश्चात) कार्यकारी छूटों के बीच तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
- 2020MainsGS3
How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
