गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

भारत का प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून जिसे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह कठोर जमानत शर्तों (धारा 43D(5)) और 2019 के संशोधनों के बाद व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।

जमानत विधिशास्त्र

जमानत देने या अस्वीकार करने को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांत। हालांकि मानक यह है कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद', लेकिन UAPA जैसे विशेष कानून इसे उलट देते हैं, जिससे यदि आरोप 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) सही पाए जाते हैं, तो जमानत मिलना कठिन हो जाता है।

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)

एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें गरिमा, निष्पक्ष सुनवाई और त्वरित न्याय के अधिकार शामिल हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

2019 का एक कानून जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2015 से पहले आए उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता को सुगम बनाता है। इसके कार्यान्वयन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया।

त्वरित सुनवाई का अधिकार

अनुच्छेद 21 से व्युत्पन्न एक संवैधानिक अधिकार जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक कार्यवाही में अनुचित देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक कारावास में रहना जमानत का आधार बनता है, भले ही मामला कठोर कानूनों के तहत ही क्यों न हो।