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मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों पर याचिका की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला चुनाव चक्र के दौरान निर्वाचन आयोग की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा बनाम अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का परीक्षण करता है। यह चुनावों में केंद्रीय बनाम राज्य मशीनरी की तैनाती पर बार-बार होने वाले तनाव और सक्रिय चुनावी प्रक्रियाओं में अदालती हस्तक्षेप के संबंध में अनुच्छेद 329(b) द्वारा निर्धारित सख्त सीमाओं को रेखांकित करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस अपील पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें चुनाव आयोग (EC) के उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्र सरकार या CPSU कर्मचारी का होना अनिवार्य है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329(b) का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था, जो चुनाव के बाद की याचिकाओं के अलावा चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। हालांकि, TMC का तर्क है कि यह संवैधानिक रोक हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 का उपयोग करके चुनाव आयोग (EC) के उन कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने से नहीं रोक सकती, जिन्हें मनमाना और राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव करके संघवाद का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में प्रत्येक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार या CPSU कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली TMC की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने इससे पहले अनुच्छेद 329(b) के आधार पर TMC की याचिका को खारिज कर दिया था, जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दायर चुनाव याचिका को छोड़कर, अदालतों को चुनावों पर सवाल उठाने से रोकता है।
  • TMC का तर्क है कि अनुच्छेद 329(b) के तहत लगा प्रतिबंध, ECI के मनमाने या भेदभावपूर्ण कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करने हेतु अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को ओवरराइड नहीं करता है।
  • याचिका का तर्क है कि EC का निर्देश राज्य के कर्मचारियों के प्रति असंवैधानिक पक्षपात दर्शाता है और केंद्रीय कर्मियों का पक्ष लेकर संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 329(b)

संवैधानिक प्रावधान जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतों को चुनावी मामलों पर सवाल उठाने से रोकता है; चुनौतियों को परिणाम घोषित होने के बाद केवल चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से ही उठाया जा सकता है।

UPSC context

GS II: न्यायिक समीक्षा की शक्तियों और चुनावी प्रक्रिया की अंतिमता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए या 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जो प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS II: उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और विशिष्ट संवैधानिक बाधाओं के साथ इसके अंतर्संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान का अनुच्छेद 324

संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

UPSC context

GS II: चुनाव संचालन में संवैधानिक निकायों की पूर्ण शक्तियों और स्वायत्तता का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण जो राष्ट्रीय और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष हों।

UPSC context

GS II: भारत की चुनावी मशीनरी के संस्थागत ढांचे और सुधार से संबंधित एक प्रमुख विषय।

संघवाद

संविधान का एक बुनियादी ढांचा जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण शामिल है, जो उनके संबंधित क्षेत्रों में परस्पर स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS II: केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों और राज्य की प्रक्रियाओं में केंद्रीय हस्तक्षेप से संबंधित विवादों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

निर्वाचन याचिका

चुनाव परिणाम की वैधता को चुनौती देने का वैधानिक तंत्र और एकमात्र न्यायिक उपचार, जैसा कि अनुच्छेद 329 के तहत अनिवार्य है।

UPSC context

GS II: RPA, 1951 के तहत चुनावी कदाचार के खिलाफ कानूनी उपचार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से संबंधित उच्च न्यायालयों के पास होता है, न कि उच्चतम न्यायालय के पास।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

अनुच्छेद 329(b) चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप को कैसे सीमित करता है?

  • पूर्ण रोक: अधिसूचना की तिथि से लेकर परिणामों की अंतिम घोषणा तक निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है।
  • चुनाव याचिकाएं: प्रावधान करता है कि चुनावी विवादों को केवल चुनाव के बाद संबंधित उच्च न्यायालय में दायर 'चुनाव याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
  • पन्नुस्वामी नजीर: SC ने 1952 में यह व्यवस्था दी थी कि High Courts चुनाव के मध्यवर्ती चरणों को रोकने या उनकी समीक्षा करने के लिए Article 226 के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
Polity - Constitutional Bodies

चुनावों के दौरान सिविल सेवकों पर ECI का क्या अधिकार है?

  • मानित प्रतिनियुक्ति: RPA 1951 के तहत, चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को ECI में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है, जो इसके सख्त अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन आते हैं।
  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 324(6) राष्ट्रपति और राज्यपालों को चुनाव संपन्न कराने हेतु अनुरोध किए जाने पर ECI को आवश्यक प्रशासनिक और पुलिस कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • निर्वाचन तंत्र में संघवाद

    ECI की मिश्रित केंद्रीय और राज्य कर्मियों पर निर्भरता एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था को रेखांकित करती है, जो अक्सर चुनावों के दौरान पक्षपात, प्रतिनियुक्ति नियमों और अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र-राज्य तनाव को जन्म देती है।

  • अनुच्छेद 324 की पूर्ण शक्तियां बनाम न्यायिक समीक्षा

    सुप्रीम कोर्ट अक्सर उस सीमा का न्यायनिर्णयन करता है जहाँ "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" सुनिश्चित करने के लिए ECI की अनुच्छेद 324 की व्यापक शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 द्वारा संरक्षित न्यायिक समीक्षा के साथ प्रतिच्छेद करती हैं।

चुनाव याचिकाओं में High Courts का मूल क्षेत्राधिकार (Original jurisdiction) बनाम अनुच्छेद 329(b) की पूर्ण रोक, 2026 की Prelims MCQ के लिए अत्यधिक संभावित है।

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

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    Right to vote and to be elected in India is a