न्यायिक जवाबदेही इन-हाउस जांच और न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा न्यायिक जवाबदेही तंत्र (जैसे कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया) और न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के बीच के तनाव को उजागर करता है। यह व्यावहारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक अनुशासनात्मक उपायों और संविधान तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसद की महाभियोग की अनन्य शक्ति के जटिल मेल को प्रदर्शित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने खुद को पद से हटाने की एक इन-हाउस जांच समिति की सिफारिश को चुनौती दी है। यह जांच उनके दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद मिली बेहिसाबी नकदी के कारण शुरू की गई थी। न्यायाधीश द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने समिति के निष्कर्षों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया था। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया एक अतिरिक्त-संवैधानिक तंत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने के संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन करती है। इस बीच, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों ने औपचारिक महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने के लिए नोटिस जमा किए हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जो उन्हें हटाए जाने की एक इन-हाउस कमेटी की सिफारिश के खिलाफ है।
- एक आंतरिक जांच में पुष्टि हुई कि दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आधिकारिक निवास पर आग लगने के बाद बेहिसाब नकदी मिली थी, जिसके बाद पूर्व CJI संजीव खन्ना ने यह रिपोर्ट PM और राष्ट्रपति को भेज दी।
- जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन-हाउस जांच एक संविधानेतर तंत्र है जो न्यायाधीशों को हटाने के संसद के अनन्य अधिकार का अतिक्रमण करता है।
- न्यायाधीशों को हटाना संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 124 और 218 के तहत संसद द्वारा निष्पादित किया जाना अनिवार्य है, जो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करता है।
- इसी के साथ, लोक सभा और राज्यसभा दोनों के संसद सदस्यों ने न्यायाधीश के विरुद्ध हटाने का एक औपचारिक प्रस्ताव शुरू किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968
1968 का एक केंद्रीय कानून जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध 'कदाचार' या 'अक्षमता' के आरोपों की जांच और उन्हें सिद्ध करने की वैधानिक प्रक्रिया को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); न्यायिक जवाबदेही और हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 124(4)
संवैधानिक प्रावधान जिसमें यह उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को केवल संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समर्थित संबोधन के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को समझने के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 218
एक संवैधानिक प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 के तहत) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); उच्चतर न्यायपालिका में समान जवाबदेही मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इन-हाउस जांच प्रक्रिया
1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की आंतरिक रूप से जांच करने के लिए अपनाया गया एक 'peer-review' तंत्र, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की आवश्यकता के साथ संस्थागत अखंडता को संतुलित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस); आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र और 'संविधानेतर' (extra-constitutional) बनाम वैधानिक प्रक्रियाओं पर बहस को रेखांकित करता है।
न्यायाधीशों का महाभियोग
विशिष्ट सिद्ध आधारों पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से किसी न्यायाधीश को हटाने की औपचारिक, बहु-चरणीय संवैधानिक प्रक्रिया (जिसे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किया जाता है)।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity); न्यायपालिका पर विधायी नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा के केंद्र में।
सिद्ध कदाचार या असमर्थता
संविधान (अनुच्छेद 124) में सूचीबद्ध वे दो विशिष्ट, अपरिभाषित आधार, जिनके आधार पर उच्च न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर 2/पेपर 4; न्यायिक निष्कासन के अस्पष्ट मानदंडों और पेशेवर नैतिकता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों के मूल्यांकन के लिए इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure), न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 से ली गई है।
इन-हाउस प्रोसीजर (In-House Procedure) एक गैर-सांविधिक, आंतरिक तंत्र है जिसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया था। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम औपचारिक संसदीय महाभियोग प्रक्रिया को कड़ाई से नियंत्रित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत हटाया जाना विशेष रूप से "सिद्ध कदाचार या अक्षमता" पर आधारित होना चाहिए।
- प्रारंभ करने की सीमा: निष्कासन प्रस्ताव को शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- सांविधिक जांच: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 जांच के लिए एक 3-सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद) का प्रावधान करता है।
- संसदीय पारित होना: संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति का आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है।
उच्चतम न्यायालय की इन-हाउस प्रक्रिया (1999) क्या है?
- गैर-सांविधिक तंत्र: SC द्वारा सहकर्मियों के दुर्व्यवहार के उन आरोपों का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई एक आंतरिक, गैर-सांविधिक व्यवस्था, जो महाभियोग चलाने योग्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- सुधारात्मक कार्रवाई: यदि आंतरिक समिति द्वारा किसी न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है लेकिन वे इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो CJI उनसे न्यायिक कार्य वापस ले सकते हैं।
- कार्यकारी संदर्भ: CJI अंततः औपचारिक महाभियोग शुरू करने के लिए समिति की प्रतिकूल रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता
यह संघर्ष निरस्त किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लेकर हुई बहसों को प्रतिबिंबित करता है और एक वैधानिक न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (Judicial Standards and Accountability Bill) की आवश्यकता के बारे में चर्चाओं को फिर से शुरू करता है।
पूर्व मंजूरी और भ्रष्टाचार विरोधी कानून
बेहिसाबी नकदी की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के प्रावधानों को आकर्षित करती है। सेवारत न्यायाधीशों की जांच के लिए विशिष्ट पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो संवैधानिक न्यायिक उन्मुक्ति (judicial immunity) की अवधारणाओं को वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी जनादेशों के साथ जोड़ती है।
2026 की prelims में वैधानिक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम (Judges (Inquiry) Act) समिति और उच्चतम न्यायालय की 1999 की इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure) के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
