सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स व्यक्तियों को अलग दर्जा देने की याचिका पर विचार किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम भारतीय सामाजिक न्याय और परिवर्तनकारी संविधानवाद में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंटरसेक्स अधिकारों को ट्रांसजेंडर पहचान से अलग करने का प्रयास करके, यह यौन विशेषताओं की जैविक वास्तविकताओं को संबोधित करता है और मजबूत कानूनी तथा चिकित्सा सुरक्षा उपायों की मांग करता है। नवजातों की कॉस्मेटिक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करना बाल अधिकारों, शारीरिक अखंडता और चिकित्सा नैतिकता में एक बड़े अनदेखे क्षेत्र (blindspot) को संबोधित करता है, जो शारीरिक स्वायत्तता को सीधे तौर पर Article 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से जोड़ता है।
सारांश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरसेक्स (intersex) व्यक्तियों को एक अलग वर्ग घोषित करने की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। अधिवक्ता शमशराविश रीन द्वारा दायर इस याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंटरसेक्स होना—जिसे यौन विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता या यौन विकास में अंतर (DSD) के रूप में परिभाषित किया गया है—जन्म के समय एक जैविक वास्तविकता है, जो ट्रांसजेंडर पहचान के विकास से अलग है। याचिका में इंटरसेक्स बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर चुनौतियों को रेखांकित किया गया है, जिसमें जबरन की जाने वाली चिकित्सा सर्जरी, सामाजिक परित्याग और प्रशासनिक बहिष्करण शामिल हैं। इसमें बिना सहमति वाली तथा चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सर्जरी पर देशव्यापी प्रतिबंध, इंटरसेक्स देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल समिति के गठन, अस्थायी लिंग-तटस्थ जन्म प्रविष्टियों, विरासत अधिकारों के संरक्षण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के ढांचे के तहत सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) की मांग की गई है।
मुख्य बिंदु
- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स व्यक्तियों (जो यौन विशेषताओं में जन्मजात विविधताओं या यौन विकास में भिन्नताओं [Differences of Sex Development] के साथ पैदा होते हैं) को एक अलग और पहचान योग्य वर्ग के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है।
- याचिकाकर्ता इंटरसेक्स स्थिति को जन्म के समय मौजूद एक जैविक और जन्मजात वास्तविकता के रूप में देखते हुए इसे ट्रांसजेंडर पहचान से अलग बताते हैं, जो कि यौवनारंभ के बाद व्यक्तिगत पहचान के विकास का मामला है।
- एक महत्वपूर्ण मांग इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक, अपरिवर्तनीय और गैर-सहमति वाली कॉस्मेटिक जननांग सर्जरी पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की है, जब तक कि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों के लिए यह आवश्यक न हो।
- याचिका में इंटरसेक्स केयर के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल समिति के गठन और सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने की मांग की गई है।
- यह तर्क दिया गया है कि कानूनी और विशिष्ट पहचान का अभाव अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव) और अनुच्छेद 21 (गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और पहचान) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- याचिका में व्यापक सुधारों की मांग की गई है, जिसमें अनंतिम तटस्थ जन्म प्रविष्टियां, अद्यतन पहचान दस्तावेज, उत्तराधिकार अधिकारों में स्पष्टता, गरिमापूर्ण शब्दावली, और शिक्षा तथा सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 14
भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार जो भारत के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, तथा राज्य की मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था): समानता, तर्कसंगत वर्गीकरण और भेदभाव या राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण का परीक्षण करने वाला मूल मौलिक अधिकार।
अनुच्छेद 15
भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार जो राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय): भेदभाव, सकारात्मक कार्रवाई और समाज के हाशिए पर मौजूद या संवेदनशील वर्गों के संरक्षण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 21
एक आधारशिला मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसमें गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था): इसमें हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए निजता, शारीरिक अखंडता और चिकित्सीय आत्म-निर्णय सहित अधिकारों का न्यायिक विस्तार शामिल है।
इंटरसेक्स देखभाल के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल समिति
भारत में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर गैर-सहमति वाली, चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक कॉस्मेटिक और "नॉर्मलाइजेशन" (सामान्यीकरण) सर्जरी को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए याचिका के माध्यम से प्रस्तावित एक वैधानिक समिति।
UPSC context
GS पेपर II और III: चिकित्सा नैतिकता, स्वास्थ्य सेवा नियामक ढांचे और हानिकारक क्लिनिकल प्रथाओं के खिलाफ बाल अधिकारों के संरक्षण से प्रासंगिक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान का अंतिम संरक्षक, जिसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।
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GS पेपर II (न्यायपालिका): संवेदनशील नागरिकों की रक्षा में न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और परिवर्तनकारी संविधानवाद को कवर करने वाला मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और इंटरसेक्स विविधताओं (intersex variations) वाले व्यक्तियों के बीच एक सख्त वैधानिक अंतर बनाए रखता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2(k) कानूनी रूप से 'इंटरसेक्स विविधताओं वाले व्यक्तियों' को 'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा के अंतर्गत समाहित करती है, जिससे यह कथन असत्य हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में 'परिवर्तनकारी संविधानवाद' (Transformative Constitutionalism) क्या है?
- मूल दर्शन: यह संविधान को सामाजिक प्रगति को गति देने, प्रणालीगत असमानता का उन्मूलन करने और मानवाधिकारों को उत्तरोत्तर साकार करने के एक गतिशील साधन के रूप में देखता है।
- न्यायिक व्याख्या: इसके तहत न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, जिससे हाशिए पर मौजूद उन समूहों का संरक्षण किया जा सके जिनका मूल पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है (जैसे- NALSA, नवतेज जौहर)।
- फोकस क्षेत्र: ऐतिहासिक कानूनी पाठों के अक्षरशः या रूढ़िवादी अनुपालन की तुलना में मानव गरिमा, प्रणालीगत सुधार और सारभूत समानता को प्राथमिकता देता है।
गैर-भेदभाव के संबंध में अनुच्छेद 15 का दायरा क्या है?
- स्पष्ट निषेध: राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है।
- विस्तारित दायरा: सुप्रीम कोर्ट ने 'लिंग' (sex) की व्याख्या में लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास और जन्मजात शारीरिक विविधताओं को शामिल किया है।
- विशेष प्रावधान: अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे लक्षित कल्याणकारी नीतियों को सक्षम बनाया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
जैव-नैतिकता बनाम बाल स्वायत्तता
चिकित्सीय नैतिकता (GS-4) और बाल अधिकारों (GS-2) के बीच का अंतर्संबंध तब रेखांकित होता है, जब माता-पिता की प्रतिनिधि सहमति (proxy consent) बच्चे के शारीरिक अखंडता के संवैधानिक अधिकार से टकराती है।
स्वास्थ्य सेवा में सहकारी संघवाद
इंटरसेक्स संरक्षण को लागू करना केंद्र-राज्य संबंधों की परीक्षा लेता है, क्योंकि जन्म पंजीकरण केंद्रीय कानूनों द्वारा शासित होता है, जबकि स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
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