न्यायिक रिक्तियों और विविधता पर अनिवार्य वकालत नियम का प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
न्यायिक नियुक्तियों के मानदंड सीधे तौर पर न्याय वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता और बेंच की सामाजिक विविधता को प्रभावित करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों और लंबित मामलों का समाधान करना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा की पात्रता के लिए तीन साल के न्यूनतम कानूनी अभ्यास की अनिवार्यता के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। ऐसा कदम उम्मीदवारों के दायरे को काफी सीमित कर सकता है, जिससे रिक्तियों में वृद्धि होगी और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के पहले से ही उच्च लंबित होने की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। इसके अलावा, मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में मिलने वाले कम वित्तीय पारिश्रमिक के कारण, यह आवश्यकता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों और हाशिए के वर्गों के उम्मीदवारों को असमान रूप से बाहर कर देगी, जिससे भारतीय न्यायपालिका में विविधता और समावेशिता में सुधार के प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि क्या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम तीन साल के कानूनी अभ्यास (legal practice) की अनिवार्यता लागू की जानी चाहिए।
- इस अनुभव की आवश्यकता को लागू करने से आवेदकों का दायरा सीमित हो सकता है, जिससे निचली न्यायपालिका में कई पद खाली रह सकते हैं और इस प्रकार मामलों की लंबितता और बढ़ सकती है।
- मुकदमेबाजी के शुरुआती चरण में अक्सर बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है, जिससे कई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस अवधि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती है।
- यह आवश्यकता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों और हाशिए के समुदायों के उम्मीदवारों को असमान रूप से बाहर कर देगी, जिससे न्यायपालिका के भीतर विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश स्तर का न्यायिक अधिकारी, जिसे जमीनी स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर-II (न्यायपालिका); न्यायिक भर्ती के ज्ञान और न्याय वितरण पर पात्रता मानदंडों के प्रभाव का परीक्षण करता है।
अधीनस्थ न्यायपालिका
उच्च न्यायालयों के नीचे के न्यायालयों का पदानुक्रम, जिसमें जिला और सत्र न्यायालय शामिल हैं, जो भारत के अधिकांश कानूनी विवादों का निपटारा करते हैं।
UPSC context
GS Paper-II (राजव्यवस्था); लंबित मामलों, न्यायिक रिक्तियों और न्याय तक पहुंच पर चर्चाओं के केंद्र में।
न्यायिक लंबितता
अदालती प्रणाली में अनसुलझे कानूनी मामलों का बैकलॉग, जो अक्सर ऐसी देरी का कारण बनता है जिससे "त्वरित सुनवाई के अधिकार" (Right to Speedy Trial) पर दबाव पड़ता है।
UPSC context
GS Paper-II (शासन); भारतीय कानूनी प्रणाली की दक्षता और सुलभता के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना।
पहली पीढ़ी के वकील
एक कानून पेशेवर जिसकी कानून में कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो अक्सर करियर की शुरुआत में मुकदमेबाजी के दौरान महत्वपूर्ण संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं का सामना करता है।
UPSC context
GS पेपर-II (सामाजिक न्याय); कानूनी पेशे और बेंच के भीतर समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक विविधता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय और भारत में अपील की अंतिम अदालत, जो संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर-II (संवैधानिक निकाय); न्यायिक समीक्षा, शक्तियों के पृथक्करण और न्याय के पदानुक्रम को समझने के लिए आवश्यक।
सामाजिक न्याय
सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और अधिकार सुनिश्चित करने का सिद्धांत, विशेष रूप से महिलाओं, SC/ST और OBC जैसे हाशिए पर स्थित समूहों के लिए।
UPSC context
GS पेपर-I और II; न्यायिक विविधता और इस बात से संबंधित कि कैसे संस्थागत नियम राज्य के अंगों में समावेशी प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं।
मुकदमेबाजी
न्यायालय प्रणाली के माध्यम से विवादों के समाधान की प्रक्रिया; एक अनिवार्य न्यायिक पूर्व-शर्त के रूप में सक्रिय अदालती अनुभव पर तेजी से बहस की जा रही है।
UPSC context
GS पेपर-II (न्यायपालिका); न्यायिक नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता बनाम व्यावहारिक कानूनी अनुभव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के कानूनी अभ्यास को स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है।
संविधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के लिए 3-वर्षीय नियम का उल्लेख नहीं करता है। अनुच्छेद 234 इन नियमों के निर्धारण को State PSC और High Court के परामर्श से राज्यपाल पर छोड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
- जिला न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 233)। अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 7 वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है।
- अन्य न्यायिक अधिकारी: राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 234)।
- प्रशासनिक नियंत्रण: अनुच्छेद 235 के तहत, उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है?
- अनुच्छेद 312: संसद AIJS का सृजन कर सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है (अनुच्छेद 312)।
- AIJS का दायरा: संवैधानिक संशोधनों के अनुसार, AIJS में जिला न्यायाधीश से नीचे के पद शामिल नहीं किए जा सकते।
- वर्तमान स्थिति: भाषाई बाधाओं और संघवाद संबंधी चिंताओं पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच आम सहमति के अभाव के कारण यह अभी भी लागू नहीं हो पाया है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक विविधता और ग्लास सीलिंग
अवैतनिक जूनियर लिटिगेशन की वित्तीय बाधा व्यापक GS2 विषयों को प्रतिबिंबित करती है, जहाँ सख्त 'अनुभव संबंधी अनिवार्यताएं' महिलाओं और हाशिए के समुदायों को असंगत रूप से बाहर कर देती हैं, जो संस्थागत 'ग्लास सीलिंग' को और सुदृढ़ करती हैं।
लंबित मामलों का संकट बनाम वैकल्पिक विवाद समाधान
भारत के कुल लंबित मामलों में 85% से अधिक हिस्सेदारी अधीनस्थ न्यायालयों की है। प्रवेश को प्रतिबंधित करने और बढ़ती रिक्तियों के कारण, निचली अदालतों के अवरोधों (bottlenecks) से बचने के लिए लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों और ODR की ओर अधिक मज़बूती से कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
Prelims में अनुच्छेद 233 (जिला न्यायाधीश) बनाम अनुच्छेद 234 (सिविल जज) के साथ-साथ AIJS के प्रावधानों का परीक्षण करने वाले एक तुलनात्मक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2021MainsGS2
Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.