सुप्रीम कोर्ट ने नदी प्रदूषकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए
स्रोत:livelaw ↗
क्यों मायने रखता है
जल संकट और नदी प्रदूषण (विशेष रूप से राजस्थान के लूणी बेसिन जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में) RAS Prelims के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक मुद्दे हैं। नए आपराधिक कानूनों (BNS) से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें कानूनी और शासन संबंधी आयाम जोड़ता है।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में व्यापक नदी प्रदूषण का कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें विशेष रूप से अत्यधिक प्रदूषित जोजरी-बांडी-लूनी नदी प्रणाली को लक्षित किया गया है। यह चेतावनी देते हुए कि प्रशासनिक ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जस्टिस अभय एस. ओका के नेतृत्व वाली पीठ ने राज्य सरकार को अनुपचारित अपशिष्ट (untreated effluents) बहाने वाले प्रदूषकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों की धाराएं लागू करने का निर्देश दिया। कपड़ा उद्योगों के कारण द्रव्यवती नदी और मोरेल बांध में हो रहे गंभीर प्रदूषण को रेखांकित करते हुए, शीर्ष अदालत ने उपचारात्मक योजना तैयार करने के लिए जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति (High-Level Ecosystem Oversight Committee) के गठन का आदेश दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नदियों और जल निकायों के अत्यधिक प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से जोजरी, बांडी और लूनी नदी प्रणालियों के गंभीर क्षरण पर ध्यान दिया।
- पीठ ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह लगातार प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ केवल जल अधिनियम पर निर्भर रहने के बजाय, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अधिक सख्त दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने पर विचार करे।
- न्यायालय ने प्रभावित नदी प्रणालियों को बहाल करने के लिए एक व्यापक खाका तैयार करने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया।
- रिपोर्टों में बताया गया है कि कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट सांगानेर में द्रव्यवती नदी और लालसोट में मोरेल बांध को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय न्याय संहिता, 2023
IPC का स्थान लेने वाली भारत की नई आपराधिक संहिता। इसमें कड़े प्रावधान (जैसे धारा 272 और 326) शामिल हैं, जो खतरनाक बीमारियों को फैलाने की संभावना वाले घातक कृत्यों और सार्वजनिक जल निकासी तथा सिंचाई कार्यों को नुकसान पहुँचाने वाले रिष्टि (mischief) के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाते हैं।
UPSC context
GS Paper 2 और 3. गंभीर औद्योगिक प्रदूषण और पारिस्थितिकीय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक दायित्व के उपयोग को रेखांकित करता है।
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984
एक केंद्रीय कानून जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जानबूझकर किए गए शरारतपूर्ण कृत्यों को दंडित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली नदियों में अवैध रूप से अनुपचारित अपशिष्ट (untreated effluents) बहाने वाले प्रदूषकों के खिलाफ इसके उपयोग की वकालत की।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (शासन/पर्यावरण)। सार्वजनिक संसाधनों का क्षरण करने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराने हेतु उपलब्ध वैधानिक उपकरणों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
1974 में अधिनियमित, इस बुनियादी कानून का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और जल की गुणवत्ता को बहाल करना है। इसने केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की, और उन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान कीं।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। भारत में जल संरक्षण के कानूनी ढांचे पर UPSC के प्रश्नों के लिए एक प्रमुख पर्यावरणीय कानून।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक सांविधिक संगठन। यह जल और वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने, सरकार को सलाह देने और राज्य बोर्डों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। इसके सांविधिक अधिदेश और पर्यावरणीय शासन में इसकी भूमिका के संबंध में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
राजस्थान में पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी एक राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय। यह औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी करता है, मंजूरी प्रदान करता है, और स्थानीय जल तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र, नियामक अनुपालन और स्थानीयकृत नदी प्रदूषण संकट से निपटने से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
जल प्रदूषण के अपराधों पर सामान्य दंड संहिताओं को छोड़कर केवल जल अधिनियम, 1974 जैसे विशिष्ट पर्यावरण कानूनों के तहत ही मुकदमा चलाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नदी प्रदूषण को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के रूप में वर्गीकृत करते हुए, सामान्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम को लागू करने का निर्देश दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
लूनी नदी बेसिन की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं?
- उद्गम और प्रवाह: अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से (प्रारंभ में साबरमती के रूप में) निकलती है, थार मरुस्थल से होकर दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती है, और कच्छ के रण के दलदल में समाप्त होती है।
- अंतर्देशीय अपवाह: यह एक अल्पकालिक नदी है जो किसी भी महासागर में नहीं गिरती है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अपवाह नदी तंत्र बनती है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: इसमें बाएँ तट की सहायक नदियाँ जैसे बांडी, सूकड़ी और जवाई, तथा दाएँ तट की सहायक नदी जोजरी शामिल हैं, जो औद्योगिक अपशिष्टों से अत्यधिक प्रभावित हैं।
भारतीय पर्यावरण कानून में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine) क्या है?
- मूल सिद्धांत: यह स्पष्ट करता है कि नदियों, जंगलों और हवा जैसे संसाधन राज्य द्वारा आम जनता के लिए न्यास (trust) के रूप में रखे जाते हैं, जिससे इनके निजी स्वामित्व या विनाश को रोका जा सके।
- न्यायिक उत्पत्ति: सार्वजनिक विरासत की कॉमन लॉ अवधारणाओं से प्रेरित, इसे भारत में ऐतिहासिक एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ (1997) मामले के माध्यम से स्थापित किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत में विकसित होता पर्यावरणीय दायित्व
जल अधिनियम (Water Act) के तहत विनियामक जुर्माने से हटकर BNS के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों की ओर बढ़ना, मुख्यधारा के आपराधिक कानून के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषकों पर कसते न्यायिक शिकंजे को दर्शाता है।
शुष्क जलविज्ञान और औद्योगिक संघर्ष
जल-तनावग्रस्त राजस्थान में टेक्सटाइल क्लस्टर, MSME के आर्थिक विकास और नाजुक, मौसमी नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच के टकराव को रेखांकित करते हैं।
सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण कानूनों को नदियों पर लागू करना, 2026 में पर्यावरणीय आपराधिक दायित्व पर सवाल उठाने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is correct regarding Rajasthan Bharatpur – Rajasthan Berger? A. Luni Basin and Southwest Rajasthan Border are part of Rajasthan Berger. B. Ghagghar Plain covers mainly the North Rajasthan. C. Rajasthan Plain does have salty lakes and inland drainage. D. Bhilwara district is a part of all the above things of Rajasthan. Select the correct answer using the codes given below:
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements: A. Luni Basin and Shekhawati region are sub-regions of Bhangar in Rajasthan. B. The Ghaggar plain is mostly spread in Hanumangarh and Ganganagar districts. C. Nagaur Uplands have saline lakes and internal drainage. D. The Aravalli ranges are rich in all types of minerals. Select the correct answer from the code given below: Code:
