सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों को बरकरार रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) के सापेक्ष अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के विस्तृत होते दायरे की एक महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या है। यह आवारा पशुओं से संबंधित शहरी शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानूनी मिसाल स्थापित करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित किया गया है। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के जीवन और सुरक्षित आवाजाही के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 51A(g) के तहत जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने के मौलिक कर्तव्य के बीच के तनाव को संबोधित करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की आबादी का नियंत्रण हत्या (culling) के बजाय नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से किया जाना चाहिए। इच्छामृत्यु (Euthanasia) केवल पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की सख्त शर्तों के तहत ही कानूनी रूप से मान्य है, जो विशेष रूप से असाध्य रूप से बीमार या घातक रूप से घायल जानवरों के लिए लागू होती है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम, 2023 को बरकरार रखा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया।
- इस फैसले ने जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव के मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(g)) के बीच के संघर्ष को संबोधित किया।
- ABC Rules के तहत, आवारा कुत्तों को केवल परेशानी (nuisance) पैदा करने के कारण बड़े पैमाने पर मारा नहीं जा सकता; जनसंख्या नियंत्रण के लिए पकड़ने, बंध्याकरण (sterilise), टीकाकरण और वापस छोड़ने के कार्यक्रमों पर निर्भर रहना होगा।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार, आवारा कुत्तों की यूथेनेशिया (Euthanasia) केवल उन मामलों तक ही कड़ाई से सीमित है जहाँ जानवर लाइलाज रूप से बीमार हो या घातक रूप से घायल हो।
महत्वपूर्ण शब्द
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023
PCA अधिनियम 1960 के तहत अधिसूचित नियम, जो आवारा कुत्तों की आबादी और रेबीज के मानवीय प्रबंधन हेतु 'catch-neuter-vaccinate-return' (CNVR) प्रोटोकॉल को मानकीकृत करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3; पशु कल्याण और मानव-पशु संघर्ष प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचे का परीक्षण करता है।
पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960
1960 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक केंद्रीय कानून, जिसे पशुओं को होने वाले 'अनावश्यक दर्द या पीड़ा' को रोकने और उनके कल्याण का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
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GS पेपर 3; पशु अधिकारों और जैव विविधता नैतिकता के लिए बुनियादी कानून।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)
पशु कल्याण को बढ़ावा देने और पशु संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए PCA अधिनियम 1960 के तहत स्थापित वैधानिक सलाहकार निकाय।
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GS पेपर 2; इसकी वैधानिक स्थिति, मूल अधिनियम और नोडल मंत्रालय के संबंध में परीक्षण किया गया।
अनुच्छेद 21
Fundamental Right guaranteeing protection of life and liberty, interpreted by the Supreme Court to include the right to safe movement in public spaces.
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GS पेपर 2; व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से जांची गई मुख्य अवधारणा।
अनुच्छेद 51A(g)
मौलिक कर्तव्य जिसके तहत भारतीय नागरिकों से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की अपेक्षा की जाती है।
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GS प्रश्नपत्र 2; नागरिक उत्तरदायित्वों को पर्यावरण संरक्षण और पशु नैतिकता से जोड़ता है।
दया-मृत्यु
मानवीय तरीके से जीवन समाप्त करने का कार्य, जो PCA Act के तहत कानूनी रूप से केवल उन जानवरों तक सीमित है जो लाइलाज रूप से बीमार हैं, घातक रूप से घायल हैं, या खतरनाक रूप से रेबीज से पीड़ित हैं।
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GS पेपर 4; सार्वजनिक सुरक्षा और जानवरों के जीवन के अधिकार के बीच नैतिक दुविधाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नगर पालिकाएं जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवारा कुत्तों को मार (cull) सकती हैं यदि उन्हें सार्वजनिक न्यूसेंस (public nuisance) घोषित किया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट और ABC Rules जनसंख्या नियंत्रण या परेशानी (nuisance) के लिए कलिंग (culling) को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं। इच्छामृत्यु (Euthanasia) की अनुमति केवल लाइलाज रूप से बीमार या घातक रूप से घायल जानवरों के लिए ही है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पशु कल्याण के लिए संवैधानिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने के एक मौलिक कर्तव्य का अधिदेश देता है।
- नीति निदेशक तत्व: Directs the State to organize agriculture and animal husbandry on modern, scientific lines and preserve or improve breeds.
- समवर्ती सूची: "जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण" विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आता है।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित। यह वन्यजीव या पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के अधीन नहीं है।
- प्रमुख अधिदेश: यह पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार के लिए एक प्राथमिक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बिठाना
SC, अनुच्छेद 21 के तहत पूर्ण मानव-केंद्रित (anthropocentric) अधिकारों को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 51A(g) का उपयोग करता है, जो पर्यावरण न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) को दर्शाता है जहाँ प्रकृति के प्रति कर्तव्य सक्रिय रूप से मानवाधिकारों के दायरे को आकार देते हैं।
शहरी शासन एवं ज़ूनोटिक बीमारियाँ
ABC नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन नगर निगम के नागरिक प्रबंधन को भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ता है, जो विशेष रूप से 'One Health' दृष्टिकोण के माध्यम से रेबीज उन्मूलन को लक्षित करता है।
AWBI (PCA 1960) के वैधानिक आधार बनाम संवैधानिक कर्तव्यों (Art 51A(g)) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2022PrelimsGS1
With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?
