समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन (Chancellor की भूमिका बनाम राज्य की स्वायत्तता) को लेकर निर्वाचित राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच जारी टकराव को रेखांकित करता है। यह कानून में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अवधारणाओं, जैसे कि न्यायिक कार्यवाही में 'सुने जाने का उचित अवसर' (Audi alteram partem), को भी उजागर करता है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने तमिलनाडु सरकार के उस संशोधित प्रावधान पर रोक लगा दी थी जो राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मुख्य रूप से तकनीकी आधार पर उच्च न्यायालय की रोक को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि राज्य को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला विधायी संघर्ष के गुण-दोषों पर टिप्पणी नहीं करता है और मामले को छह सप्ताह के भीतर पूरी होने वाली नई सुनवाई के लिए वापस मद्रास उच्च न्यायालय भेज दिया है।

मुख्य बिंदु

  • तमिलनाडु सरकार ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति का अधिकार स्वयं के पास लेने के लिए प्रावधानों में संशोधन किया, जिससे यह शक्ति राज्यपाल से स्थानांतरित कर दी गई।
  • मई 2025 में, मद्रास उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ (vacation Bench) ने इस संशोधित प्रावधान पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।
  • CJI सूर्यकांत के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोषों (merits) पर विचार किए बिना, तकनीकी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को रद्द कर दिया।
  • SC ने यह टिप्पणी की कि तमिलनाडु राज्य को 'सुनवाई का उचित अवसर' प्रदान नहीं किया गया, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया।
  • मामले को मद्रास हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया है और उससे छह सप्ताह के भीतर नए सिरे से सुनवाई करने तथा इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल

राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, और वे अक्सर राज्य कैबिनेट की सलाह से स्वतंत्र होकर कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करने और प्रशासन की देखरेख करने के लिए वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

UPSC context

GS II (Polity): सांविधिक बनाम संवैधानिक शक्तियों और राज्यपाल के विवेकाधिकार का परीक्षण करता है, जिससे संघीय टकराव (federal friction) की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Source
केंद्र-राज्य संबंध

संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय शासन और राज्यपालों की भूमिकाओं को लेकर उपजे विवादों के कारण तनावपूर्ण है।

UPSC context

GS II (संघवाद): राज्यपाल की संवैधानिक प्रमुख और केंद्र की एक कड़ी के रूप में दोहरी भूमिका का मूल्यांकन करने वाला मुख्य विषय।

Source
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

निष्पक्षता के लिए मूलभूत कानूनी आवश्यकताएं, मुख्य रूप से 'Audi Alteram Partem' (सुनवाई का अधिकार), जो यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी पक्ष को दोषी न ठहराया जाए या उनके कानूनों पर उचित सुनवाई के बिना रोक न लगाई जाए।

UPSC context

GS II और IV: यह कानूनी निष्पक्षता, प्रशासनिक कानून और मनमानी न्यायिक या कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सुरक्षा उपायों का परीक्षण करता है।

Source
कुलपति (VC)

विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक प्रमुख; नियुक्ति प्रक्रिया अक्सर राज्य विधायिकाओं और कुलाधिपतियों (राज्यपालों) के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रही है।

UPSC context

GS II (Governance): शैक्षणिक प्रशासन और राज्य के कानूनों एवं केंद्रीय दिशानिर्देशों के बीच संघर्ष का परीक्षण करता है।

Source
UGC विनियम

उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीकृत मानक जो अक्सर राज्य-विशिष्ट विश्वविद्यालय कानूनों के साथ टकराव पैदा करते हैं, जिससे विधायी क्षमता और अनुच्छेद 254 (Repugnancy) को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।

UPSC context

GS II (संघवाद): समवर्ती सूची के तहत संघ के दिशा-निर्देशों और राज्य के कानूनों के बीच विवादों पर केंद्रित है।

Source
अंतरिम आदेश

एक लंबित मामले के दौरान यथास्थिति बनाए रखने के लिए जारी किया गया एक अस्थायी न्यायिक निर्देश; यहाँ, SC ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की अनदेखी करने के कारण इसे रद्द कर दिया।

UPSC context

GS II (न्यायपालिका): न्यायिक प्रक्रिया और विधिवत रूप से अधिनियमित कानूनों पर रोक लगाने के मामले में न्यायालयों की सीमाओं की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्यपाल संवैधानिक अधिदेश के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

कुलाधिपति की भूमिका एक सांविधिक पद है, जिसे अलग-अलग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा बनाया गया है, न कि यह कोई संवैधानिक अधिदेश (Constitutional mandate) है। राज्य विधानमंडल इस शक्ति को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से इन अधिनियमों में संशोधन कर सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: State Executive

कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका, संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका से किस प्रकार भिन्न है?

  • सांविधिक भूमिका: विधायिका द्वारा पारित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों से व्युत्पन्न, न कि भारत के संविधान से।
  • सहायता और सलाह: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कुलाधिपति के रूप में, राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से बाध्य नहीं है।
  • विधायी सक्षमता: चूंकि यह एक वैधानिक भूमिका है, इसलिए राज्य विधानमंडलों के पास कानून में संशोधन करने और नियुक्ति प्राधिकारी को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने की सक्षमता है।
Polity: Higher Education

केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच कुलपति की नियुक्तियाँ कैसे भिन्न हैं?

  • केंद्रीय विश्वविद्यालय: भारत के राष्ट्रपति 'विज़िटर' के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज समितियों के माध्यम से VCs की नियुक्ति करते हैं।
  • राज्य विश्वविद्यालय: राज्यपाल आमतौर पर 'कुलाधिपति' के रूप में कार्य करते हैं और VCs की नियुक्ति करते हैं, जब तक कि राज्य सरकार को सशक्त बनाने के लिए राज्य के कानूनों (statutes) में स्पष्ट रूप से संशोधन न किया गया हो (जैसे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उच्च शिक्षा में समवर्ती सूची का टकराव

    शिक्षा समवर्ती सूची (Entry 25) में है। जब कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्तियों से संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों और केंद्रीय UGC विनियमों के बीच टकराव होता है, तो इससे अनुच्छेद 254 (repugnancy) पर बहस छिड़ जाती है।

  • न्यायिक समीक्षा में प्राकृतिक न्याय

    SC ने HC के आदेश पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि राज्य का पक्ष नहीं सुना गया था। यह अंतरिम न्यायिक आदेशों के लिए 'Audi Alteram Partem' (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए) को एक अनिवार्य शर्त के रूप में रेखांकित करता है।

कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों और उनकी संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों (constitutional discretionary powers) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2022MainsGS2

    Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.

  • 2018MainsGS2

    Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.