मुख्य चुनाव आयुक्त चयन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जो भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आधार है, और संवैधानिक पीठों में न्यायिक समीक्षा तथा खंडित फैसलों (स्प्लिट वर्डिक्ट) की प्रक्रियात्मक तंत्र को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन और नियुक्ति को विनियमित करने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला (स्प्लिट वर्डिक्ट) सुनाया। यह विभाजन भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और न्यायपालिका तथा विधायिका/कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से जुड़े जटिल कानूनी और संवैधानिक सवालों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन को विनियमित करने वाली कानून को दी गई चुनौती पर एक विभाजित फैसला (स्प्लिट वर्डिक्ट) सुनाया।
- इस मामले में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए वैधानिक तंत्र की, पहले के न्यायिक निर्देशों (जैसे अनूप बरनवाल फैसला) के मुकाबले, जांच-परख शामिल है।
- पीठों के खंडित फैसलों (स्प्लिट वर्डिक्ट) के कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर आधिकारिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ के पास मामला भेजना आवश्यक हो जाता है।
- संवैधानिक निकायों में नियुक्तियों में कार्यपालिका के प्रभाव बनाम न्यायिक सुरक्षा उपायों को लेकर चल रहे संस्थागत संघर्ष पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदाअवधि) अधिनियम
2023 का वह कानून जो CEC और ECs की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करता है, जो चयन समिति में CJI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को लाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय); यह कार्यकारी नियुक्तियों और संवैधानिक निकायों में विधายकीय संशोधनों की समझ का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 324
भाग XV के तहत वह संवैधानिक प्रावधान जिसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानमण्डलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान - महत्वपूर्ण प्रावधान); भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनावों की सुरक्षा करने वाले बुनियादी प्रावधानों का परीक्षण करता है।
संविधान पीठ
संविधान की व्याख्या से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले मामलों का फैसला करने के लिए गठित, पांच या अधिक न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका - संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली); सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और संवैधानिक व्याख्या के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख संस्थानों की भूमिका, स्वतंत्रता, शक्तियों और कामकाज का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग के लिए संवैधानिक प्रावधान और नियुक्ति तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद ३२४: संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे।
- नियुक्ति की शक्ति: नियुक्ति प्रक्रिया: राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति करते हैं। संविधान ने मूल रूप से नियुक्तियों के लिए विशिष्ट विधाई ढांचा संसद पर छोड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 2023 का अधिनियम आया।
- कार्यकाल और सुरक्षा: कार्यकाल और निष्कासन: CEC और ECs का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है। CEC को पद से केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
EC नियुक्तियाँ बनाम NJAC: कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका
EC नियुक्तियों में न्यायिक निर्देशों से लेकर विधायी अधिनियमों तक का बदलाव, NJAC अधिनियम के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में देखे गए कार्यपालिका-विधायिका के टकराव को दर्शाता है।
आर्टिकल 324 की संरचना और CJI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने वाले विधायी बदलाव पर स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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