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बढ़ते डिजिटल अरेस्ट साइबर घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारी वित्तीय नुकसान और AI-संचालित डीपफेक का उपयोग साइबर खतरों की बदलती प्रकृति को दर्शाते हैं। यह GS-3 के अभ्यर्थियों के लिए उन्नत तकनीक, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और इनसे निपटने के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचों (जैसे CBI और CERT-In) के अंतर्संबंधों को समझने की आवश्यकता पर जोर देता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' (digital arrest) घोटालों के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके माध्यम से भारतीयों—मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों—से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। जालसाज पैसे ऐंठने के लिए आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करते हैं और मोर्फ्ड (morphed) एवं वास्तविक दिखने वाले कोर्टरूम के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और न्यायाधीशों का रूप धारण करते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, ये संगठित ऑपरेशन अक्सर सीमा पार के मनी-लॉन्ड्रिंग गिरोहों द्वारा 'स्कैम कंपाउंड्स' (scam compounds) से संचालित किए जाते हैं, जहाँ विदेशी रोजगार के बहाने तस्करी कर लाए गए व्यक्तियों को 'साइबर-गुलामों' (cyber-slaves) के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके गंभीर वित्तीय और मानवीय प्रभाव को देखते हुए, शीर्ष अदालत ने इस व्यापक साइबर अपराध नेटवर्क की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने पर विचार किया है और जांच एजेंसियों को सशक्त बनाने के लिए सख्त आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है।

मुख्य बिंदु

  • अंबाला में एक बुजुर्ग दंपति से अदालत के फर्जी आदेशों का उपयोग कर ₹1.05 करोड़ की धोखाधड़ी किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों का स्वतः संज्ञान लिया।
  • एक गोपनीय सरकारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जालसाजों ने भारत में पीड़ितों से ₹3,000 करोड़ से अधिक की वसूली की है, जिसमें मुख्य रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाया गया है।
  • अपराधी इन परिष्कृत जबरन वसूली के प्रयासों को अंजाम देने के लिए न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और कोर्टरूम के विश्वसनीय डीपफेक बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं।
  • शीर्ष सरकारी विधि अधिकारियों ने उल्लेख किया कि ये संगठित साइबर अपराध सीमा पार स्थित 'scam compounds' से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मनी-लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स द्वारा संचालित किया जाता है।
  • इन घोटालों में मानव तस्करी का एक पहलू भी शामिल है, क्योंकि विदेश में फर्जी नौकरियों के प्रलोभन में फंसे व्यक्तियों को इन अवैध स्कैम कंपाउंड्स (scam compounds) में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए CBI को एक व्यापक जांच सौंपने पर विचार कर रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल अरेस्ट

एक साइबर अपराध तकनीक जिसमें जालसाज वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को झूठे आपराधिक आरोपों के जरिए पैसे वसूलने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से 'वर्चुअल कस्टडी' में फंसाते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा; आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और उभरते डिजिटल खतरों के लिए प्रासंगिक।

Source
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

गृह मंत्रालय के अधीन वह नोडल एजेंसी जिसे पूरे भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन हेतु एक समन्वित ढांचा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS Paper 3: आंतरिक सुरक्षा; संगठित अपराध के खिलाफ संस्थागत उपायों के लिए आवश्यक।

Source
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्यरत है, को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संगठित 'डिजिटल अरेस्ट' नेटवर्क की जांच के लिए अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय; केंद्रीय एजेंसियों और अधिकार क्षेत्र की पहुंच के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
CERT-In

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत, कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं (मालवेयर, हैकिंग) पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी।

UPSC context

GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा; भारत के तकनीकी साइबर रक्षा बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
म्यूल अकाउंट

एक बैंक खाता जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जो मुख्य जालसाज की पहचान छिपाने में सहायता करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: मनी लॉन्ड्रिंग; वित्तीय अपराध और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण अवधारणा।

Source
मनी लॉन्ड्रिंग

अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया ताकि उसे वैध बनाया जा सके, जिसमें अक्सर प्लेसमेंट (placement), लेयरिंग (layering) और इंटीग्रेशन (integration) शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा; अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के वित्तीय आधार को समझने के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'डिजिटल अरेस्ट' IT Act के तहत साइबर-आतंकवाद के संदिग्धों के लिए एक कानूनी निवारक निरोध प्रावधान है।

'डिजिटल अरेस्ट' का भारतीय कानून में कोई कानूनी आधार नहीं है। यह केवल साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जबरन वसूली की एक छलपूर्ण रणनीति है, न कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कोई वैधानिक शक्ति।

संबंधित अवधारणाएँ

Internal Security

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का अधिदेश क्या है?

  • MHA नोडल निकाय: समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने हेतु एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए इसे गृह मंत्रालय (MHA) के तहत स्थापित किया गया है।
  • प्रमुख पहलें: अंतर-राज्यीय और सीमा पार धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन 1930 और संयुक्त साइबर अपराध जाँच टीमों का संचालन करता है।
Polity & Governance

साइबर अपराधों के संबंध में CBI के क्षेत्राधिकार के नियम क्या हैं?

  • राज्य की सहमति: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम से शक्ति प्राप्त करता है। अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच करने के लिए सामान्यतः राज्य सरकारों से सामान्य या विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।
  • संवैधानिक निर्देश: सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच के लिए CBI को निर्देश दे सकते हैं।
  • इंटरपोल नोडल एजेंसी: CBI भारत में INTERPOL के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है, जो इसे सीमा पार अपराध समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • साइबर-गुलामी और दक्षिण-पूर्व एशिया का गोल्डन ट्रायंगल

    धोखाधड़ी करने वाले सिंडिकेट तेजी से दक्षिण-पूर्व एशिया (म्यांमार, लाओस, कंबोडिया) के संघर्ष क्षेत्रों से संचालित हो रहे हैं, जो नए जमाने की साइबर-उगाही और पारंपरिक मानव तस्करी के बीच के अंतर को धुंधला कर रहे हैं।

  • AI डीपफेक और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रतिच्छेदन

    डीपफेक निजता और चुनावी दुष्प्रचार के खतरों से आगे बढ़ चुके हैं; ये अब संगठित वित्तीय अपराधों के मुख्य माध्यम बन गए हैं, जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई अनिवार्य हो गई है।

2026 की Prelims में I4C के अधिदेश (mandate), 'डिजिटल अरेस्ट' की वैधता और इंटरपोल के माध्यम से CBI के अधिकार क्षेत्र को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2020MainsGS3

    Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.

  • 2021MainsGS3

    Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2021MainsGS3

    Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.

  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.