शिवसेना सांसदों के विलय और दल-बदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम GS Paper 2 के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule), विलय की आड़ में होने वाले राजनीतिक दलबदल की प्रवृत्ति और अध्यक्ष (Speaker) के कार्यालय के प्रक्रियात्मक अधिकार से जुड़ी समकालीन बहसों को रेखांकित करता है। यह 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) की अवधारणा को भी चर्चा के केंद्र में लाता है, जो यह सवाल खड़ा करती है कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधि उस दल/चुनाव चिह्न के जनादेश से बंधे हैं जिसके तहत वे चुने गए थे।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) गुट द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से जवाब मांगा है। याचिका में इसके छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को दी गई आधिकारिक मान्यता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह विलय असंवैधानिक है, दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को दरकिनार करता है, और मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात करके "संवैधानिक नैतिकता" का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, याचिका में अध्यक्ष के बजाय लोकसभा सचिवालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा विलय का आदेश जारी किए जाने के औचित्य को भी चुनौती दी गई है। हालांकि न्यायालय इस मामले का परीक्षण करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने अध्यक्ष द्वारा विलय को दी गई मान्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में विलय के संबंध में जवाब मांगते हुए एक नोटिस जारी किया है।
- याचिका में तर्क दिया गया है कि यह विलय असंवैधानिक है और दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) का उल्लंघन करता है, तथा यह दावा किया गया है कि सांसदों ने उन मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें UBT चिह्न के तहत वोट दिया था।
- याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया कि विलय को मान्यता देने वाले आदेश पर स्वयं अध्यक्ष के बजाय लोकसभा सचिवालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे इसकी वैधता पर सवाल खड़ा होता है।
- CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उठाए गए संवैधानिक मुद्दों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।
- यह मामला 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांतों और प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा दलीय जनादेश के बीच संतुलन पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
दसवीं अनुसूची
1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इस संवैधानिक अनुसूची में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के प्रावधान शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); विधायी स्थिरता, दल-बदल के अपवादों (विलय) और अध्यक्ष (Speaker) की न्यायनिर्णयन शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
दल-बदल विरोधी कानून
एक कानूनी ढांचा जिसे निर्वाचित होने के बाद दल बदलने वाले जनप्रतिनिधियों को दंडित करके राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की स्थिरता बनाए रखना और चुनावी जनादेश का सम्मान करना है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); कानून के प्रदर्शन, चुनौतियों, संसदीय लोकतंत्र में भूमिका और न्यायिक समीक्षा का मूल्यांकन करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय और अपील का अंतिम न्यायालय, जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ-साथ मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हैं।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); संवैधानिक व्याख्या, विधायी/कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो सीधे निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कानून का मसौदा तैयार करते हैं और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (संसद); निचले सदन की संरचना, शक्तियों, विधायी प्रक्रियाओं और कार्यपालिका की जवाबदेही का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); चुनावों की निगरानी और राजनीतिक दलों को मान्यता देने की शक्तियों, भूमिका और चुनौतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्यों का एक धड़ा, मूल राजनीतिक दल के किसी भी विलय के बिना, किसी अन्य दल में विलय कर सकता है।
पैराग्राफ 4 में दोहरे परीक्षण की आवश्यकता होती है: मूल राजनीतिक दल का विलय होना चाहिए, और विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को इससे सहमत होना चाहिए। कानूनी रूप से, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता।
संबंधित अवधारणाएँ
दसवीं अनुसूची के तहत विलय की छूट के लिए दोहरा परीक्षण (dual-test) क्या है?
- मूल दल का विलय: मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय होना आवश्यक है।
- विधायी आम सहमति: सदन में विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को विलय के लिए सहमत होना चाहिए।
- संवैधानिक संरक्षण: अयोग्यता से छूट केवल तभी मिलती है जब दोनों शर्तें संचयी रूप से पूरी होती हैं।
किहोतो होलोहन (1992) ने स्पीकर के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया?
- अर्ध-न्यायिक अधिकरण: अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके अंतिम निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं।
- सीमित हस्तक्षेप: समीक्षा दुर्भावना, विकृति, संवैधानिक उल्लंघन या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों तक ही सीमित है।
- समय-पूर्व रोक नहीं: अध्यक्ष द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले न्यायालय अंतरवर्ती चरणों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण बनाम न्यायिक समीक्षा
दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष (Speaker) का न्यायाधिकरण (tribunal) का दर्जा किस प्रकार अनुच्छेद 122 के तहत प्राप्त सामान्य उन्मुक्ति को दरकिनार करता है, जिससे आंतरिक विधायी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा संभव होती है।
प्रतिनिधि लोकतंत्र बनाम पार्टी व्हिप
मतदाताओं के जनादेश के प्रति एक सांसद के संवैधानिक कर्तव्य बनाम कठोर राजनीतिक दलीय अनुशासन लागू करने वाले सख्त दलबदल विरोधी दंडों के बीच का तनाव।
दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के पैराग्राफ 4 का दोहरा परीक्षण (Dual-test), स्पीकर की प्रशासनिक प्रत्यायोजन सीमाओं के साथ मिलकर, Prelims 2026 में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2021MainsGS2
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
