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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए समय सीमा तय की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह वैधानिक पेशेवर निकायों (बार काउंसिल) के भीतर लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को दर्शाता है और आवश्यक नियामक कार्यों (फर्जी डिग्रियों की छंटनी) तथा वैधानिक चुनावी जनादेशों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में लंबित स्टेट बार काउंसिल चुनावों को आयोजित करने के लिए 31 जनवरी, 2026 की सख्त समय-सीमा तय की है, जिससे कुछ राज्यों में दशकों से चली आ रही देरी को संबोधित किया गया है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह अक्टूबर 2025 तक उन काउंसिलों की रिपोर्ट सौंपे जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। हालांकि कोर्ट ने फर्जी कानूनी योग्यता वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए BCI के चल रहे डिग्री सत्यापन अभियान की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि यह प्रशासनिक कवायद अनिश्चितकालीन चुनावी स्थगन को उचित नहीं ठहरा सकती। यह न्यायिक हस्तक्षेप उन याचिकाओं के आधार पर हुआ है जो BCI द्वारा अपने 2015 के वेरिफिकेशन रूल्स के नियम 32 का उपयोग करके, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 द्वारा निर्धारित वैधानिक सीमाओं से परे कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देती हैं।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से हो रही देरी के समाधान के लिए सभी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक संपन्न कराने का निर्देश दिया है।
  • Bar Council of India (BCI) को 31 अक्टूबर, 2025 तक एक स्थिति रिपोर्ट (status report) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उन राज्य बार काउंसिल (State Bar Councils) की पहचान की जाएगी जो चुनाव कराने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फर्जी कानून की डिग्री और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए जारी सत्यापन अभियान का उपयोग चुनावों में अनिश्चित काल के लिए देरी करने के बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  • याचिकाएं 2015 के BCI Verification Rules के नियम 32 को चुनौती दे रही हैं, जो कथित तौर पर BCI को Advocates Act, 1961 द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति देता है।
  • चुनाव की समय सीमा का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)

Advocates Act, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो भारत में कानूनी पेशे और शिक्षा को विनियमित करता है, पेशेवर आचरण के लिए मानक निर्धारित करता है और विधि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। पेशेवर विनियमन और न्यायिक प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राज्य बार काउंसिल

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत राज्य स्तर पर स्थापित वैधानिक निकाय, जो अधिवक्ताओं का नामांकन करने, राज्य-वार रोल बनाए रखने और कानूनी व्यवसायियों पर प्रारंभिक अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली तथा संबंधित नियामक निकाय।

Source
अधिवक्ता अधिनियम, 1961

भारत में कानूनी पेशे को विनियमित करने वाला मुख्य विधान, जिसने विभिन्न श्रेणियों के कानूनी व्यवसायियों को 'Advocates' की एक एकल श्रेणी में एकीकृत किया और Bar Councils के माध्यम से एक स्व-नियामक ढांचे का निर्माण किया।

UPSC context

GS पेपर II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू; कानूनी और न्यायिक सुधारों के लिए भी प्रासंगिक।

Source
BCI प्रमाणपत्र और अभ्यास स्थल (सत्यापन) नियम, 2015

BCI द्वारा अधिवक्ताओं की डिग्रियों और प्रैक्टिस की स्थिति को सत्यापित करने के लिए लागू किया गया एक विनियामक ढांचा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची और सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस से फर्जी या गैर-प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालना है।

UPSC context

GS पेपर II: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

Source
नियम 32 (सत्यापन नियम)

2015 के वेरिफिकेशन नियमों (Verification Rules) में एक विशिष्ट प्रावधान जो BCI को डिग्री सत्यापन और मतदाता सूची (electoral roll) तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्टेट बार काउंसिलों (State Bar Councils) के वैधानिक कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS Paper II: नियामक निकाय और प्रशासनिक विवेक तथा वैधानिक समय सीमा के बीच संतुलन।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) द्वारा की जाती है।

BCI अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एक सांविधिक निकाय है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इसके पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष निर्वाचित होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Statutory Bodies

भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) का वैधानिक अधिदेश और संरचना क्या है?

  • सांविधिक उत्पत्ति: भारत भर में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत स्थापित।
  • संरचना: इसमें विभिन्न राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधि, और पदेन सदस्यों के रूप में महान्यायवादी (Attorney General) तथा सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) शामिल हैं।
  • मुख्य कार्य: पेशेवर आचरण और कानूनी शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है, तथा उन विश्वविद्यालय की डिग्रियों को मान्यता देता है जो छात्रों को अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए पात्र बनाती हैं।
Polity: Delegated Legislation

क्या अधीनस्थ नियम अपने मूल अधिनियम के प्रावधानों पर अभिभावी हो सकते हैं?

  • अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत: अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान (जैसे BCI नियम) मूल अधिनियम द्वारा निर्धारित वैधानिक सीमाओं से परे शक्तियों या कार्यकाल का विस्तार नहीं कर सकते हैं।
  • न्यायिक समीक्षा: न्यायालय प्रशासनिक नियमों को रद्द या सीमित कर सकते हैं यदि वे प्राथमिक विधायी मंशा के विपरीत कार्य करते हैं, जैसे कि अनिवार्य चुनाव समय-सीमा को दरकिनार करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उच्च शिक्षा में नियामकीय ओवरलैप

    कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करने का BCI का जनादेश अक्सर UGC की व्यापक उच्च शिक्षा नीतियों के साथ ओवरलैप करता है, जो प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है।

  • वैधानिक चुनावों का न्यायिक प्रवर्तन

    SC नियमित रूप से अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग वैधानिक निकायों और स्थानीय सरकारों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए करता है, जब प्रशासनिक कार्यों का उपयोग अनिवार्य वैधानिक कार्यकाल को दरकिनार करने के बहाने के रूप में किया जाता है।

2026 की Prelims में BCI की वैधानिक संरचना (AG पदेन सदस्य के रूप में) की तुलना अन्य नियामकों जैसे Medical Commission से करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2022PrelimsGS1

    With reference to India, consider the following statements: 1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. 2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024MainsGS2

    What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?