होमबॉयर्स के फंड की हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा रियल एस्टेट विनियमन (RERA) और कॉर्पोरेट दिवाला (IBC) के अंतर्संबंधों पर महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करता है। यह व्हाइट-कॉलर अपराधों के आर्थिक परिणामों को रेखांकित करता है, जैसे कि बैंकिंग NPAs का बढ़ना और मनी लॉन्ड्रिंग, जो इसे आर्थिक विनियमन, बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के प्रवर्तन पर UPSC के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में घर खरीदारों के धन की कथित हेराफेरी से जुड़ी एक PIL पर केंद्र, ED, RBI और प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि डेवलपर्स ने खरीदारों और बैंकों से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये शेल कंपनियों (shell companies) में डायवर्ट किए, जिससे भारी मात्रा में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) और रुकी हुई परियोजनाएं पैदा हुई हैं। याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और RERA के बीच का तालमेल अक्सर घर खरीदारों को असहाय छोड़ देता है, क्योंकि दिवाला कार्यवाही (insolvency proceedings) प्रभावी रूप से RERA के सुरक्षात्मक उपायों को निष्प्रभावी कर देती है। PIL में RBI द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट, PMLA के तहत ED द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग की संभावित जांच, और RERA नीतियों में संरचनात्मक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हजारों करोड़ रुपये के फंड की कथित हेराफेरी से संबंधित एक PIL पर केंद्र, ED, RBI और रियल एस्टेट डेवलपर्स से जवाब मांगा है।
- जनहित याचिका (PIL) में आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स ने घर खरीदारों और बैंकों से भारी मात्रा में धनराशि जुटाई, लेकिन उसे शेल कंपनियों (shell companies) में डायवर्ट कर दिया, जिससे परियोजनाएं ठप हो गईं और घर खरीदार अधर में लटक गए।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही घर खरीदारों को नुकसानदेह स्थिति में छोड़ देती है और रिफंड या कब्जा प्राप्त करने के लिए RERA के प्रावधानों को अप्रभावी बना देती है।
- याचिका में RERA की नीतियों की समीक्षा करने और फंड के डायवर्जन को रोकने के लिए संशोधनों का सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की मांग की गई है।
- याचिका में यह भी मांग की गई है कि RBI उन बैंकों का फोरेंसिक ऑडिट करे जिन्होंने इन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में Non-Performing Assets (NPAs) उत्पन्न हुए हैं, और ED द्वारा PMLA के तहत कार्रवाई की जाए।
महत्वपूर्ण शब्द
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA)
रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने वाला 2016 का एक ऐतिहासिक कानून, जो अनिवार्य परियोजना पंजीकरण और राज्य-स्तरीय नियामक प्राधिकरणों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); आवास क्षेत्र में नियामक सुधारों और उपभोक्ता अधिकारों का परीक्षण करता है।
दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)
संकटग्रस्त कंपनियों के लिए समयबद्ध दिवाला समाधान (insolvency resolution) प्रदान करने वाला 2016 का एक कानूनी ढांचा। यह लेनदारों (creditors) को बकाया राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाता है और समाधान प्रक्रियाओं में घर खरीदारों (homebuyers) को वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); दबावग्रस्त संपत्ति समाधान (stressed asset resolution) और RERA जैसे क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों के साथ इसके अंतर्संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों की जब्ती को अधिकृत करने के लिए 2002 में अधिनियमित एक कानून, जिसे मुख्य रूप से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा लागू किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा/अर्थव्यवस्था); आर्थिक अपराधों, संगठित अपराध और जांच एजेंसियों के जनादेश से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए PMLA और FEMA को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय); केंद्रीय जांच एजेंसियों की शक्तियों, कार्यों और न्यायिक समीक्षा का परीक्षण करता है।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)
ऐसा ऋण या अग्रिम जिसमें ब्याज या मूलधन 90 दिनों या उससे अधिक समय तक बकाया रहता है, जो एक डिफॉल्ट को दर्शाता है और बैंक की लाभप्रदता एवं पूंजी को प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बैंकिंग/अर्थव्यवस्था); वित्तीय स्थिरता, ट्विन बैलेंस शीट समस्या और ऋण वृद्धि के विश्लेषण के लिए मौलिक।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण। यह वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, और NPA समाधान तथा ऋण अनुशासन की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); संकट प्रबंधन और बैंकिंग विनियमन में मौद्रिक प्राधिकरण की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
IBC के तहत घर खरीदारों को परिचालन लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और RERA के विनियम दिवाला कार्यवाही पर अधिभावी होते हैं।
गलत। 2018 के IBC संशोधन ने घर खरीदारों को 'वित्तीय लेनदार' (financial creditors) बना दिया। इसके अतिरिक्त, IBC की धारा 238 RERA पर अधिभावी (overrides) है, जिसका अर्थ है कि दिवाला प्रक्रिया (insolvency) शुरू होने से RERA के उपचार (remedies) रुक जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
रियल एस्टेट दिवालियापन (insolvencies) के मामलों में IBC घर खरीदारों के साथ कैसा व्यवहार करता है?
- वित्तीय लेनदार: 2018 के IBC संशोधन के बाद, घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों (financial creditors) के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे उन्हें लेनदारों की समिति (CoC) में प्रतिनिधित्व और मतदान अधिकार प्राप्त होते हैं।
- फाइलिंग सीमा: व्यर्थ मुकदमों को रोकने के लिए, किसी परियोजना में कम से कम 100 आवंटियों या कुल घर खरीदारों के 10% को संयुक्त रूप से NCLT में दिवाला (insolvency) के लिए आवेदन करना होगा।
- अध्यारोही प्रभाव: धारा 238 के तहत, IBC अन्य कानूनों पर प्रभावी होता है। एक बार कॉर्पोरेट दिवाला (CIRP) शुरू होने के बाद, एक स्थगन (moratorium) चल रही RERA कार्यवाहियों को रोक देता है।
RERA के तहत प्रदान किए गए मुख्य वित्तीय सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- 70% एस्क्रो नियम: डेवलपर्स को खरीदारों से एकत्र किए गए प्रोजेक्ट फंड का 70% एक समर्पित बैंक खाते में जमा करना होगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से निर्माण और भूमि लागत के लिए किया जाएगा।
- आनुपातिक निकासी: धनराशि केवल परियोजना के पूर्ण होने के चरण के अनुपात में ही निकाली जा सकती है, जिसे एक CA, इंजीनियर और आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
- अग्रिम भुगतान सीमा: प्रमोटर्स बिक्री के लिए एक पंजीकृत समझौते (registered agreement for sale) में प्रवेश किए बिना संपत्ति की लागत के 10% से अधिक अग्रिम भुगतान स्वीकार नहीं कर सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
RERA बनाम IBC नियामक ओवरलैप
उपभोक्ता-संरक्षण (RERA) और लेनदार-समाधान (IBC) कानूनों के बीच संरचनात्मक टकराव वैधानिक ओवरलैप का एक प्रमुख उदाहरण है, जो न्यायिक हस्तक्षेप और GS2 में गवर्नेंस संबंधी बाधाओं का कारण बनता है।
NPAs और शेल कंपनियों का मनी लॉन्ड्रिंग
शेल संस्थाओं (shell entities) के माध्यम से रिटेल खरीदारों के फंड का डायवर्जन, GS3 बैंकिंग क्षेत्र के तनाव (NPAs) को सीधे आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ED की जांच शुरू हो जाती है।
2026 की GS3 मुख्य परीक्षा में RERA के उपभोक्ता सुरक्षा उपायों और IBC के लेनदार समाधान (creditor resolution) के बीच संरचनात्मक संघर्ष का मूल्यांकन करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2013MainsGS3
Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?
