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सुप्रीम कोर्ट ने MP में आदिवासी बच्चों की मौत पर मांगा जवाब

स्रोत:livelaw ↗

क्यों मायने रखता है

यह मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाचे, बाल मृत्यु दर और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक-कानूनी सवालों को संबोधित करता है, जो इसे GS पेपर 2 (शासन/सामाजिक न्याय) और MPPSC प्रारंभिक परीक्षा (मध्य प्रदेश के जनजातीय मुद्दे और कल्याण) के लिए प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिले में 35 आदिवासी बच्चों की दुखद मौत के बाद वहां के कुछ क्षेत्रों को महामारी-प्रवण (epidemic-prone) घोषित करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब तलब किया है, जिससे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आदिवासी कल्याण की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने 35 आदिवासी बच्चों की कथित मौतों के बाद मध्य प्रदेश के एक जिले के कुछ हिस्सों को महामारी प्रभावित घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
  • यह मामला मध्य प्रदेश के हाशिए पर मौजूद आदिवासी समुदायों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के मुद्दों और बाल मृत्यु दर को उजागर करता है।
  • राज्य के दूरदराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, कुपोषण और महामारी नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को कानूनी दायरे में लाया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

एपिडमिक डिजीज एक्ट, 1897

औपनिवेशिक काल का एक केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून जो सरकारों को खतरनाक महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए विशेष उपाय और नियम बनाने का अधिकार देता है।

UPSC context

MPPSC GS पेपर II (लोक स्वास्थ्य, गवर्नेंस और सांविधिक शक्तियाँ) के लिए प्रासंगिक। रोग प्रबंधन से संबंधित कानून की समझ का परीक्षण करता है।

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विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

पार्टicularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) हाशिए पर मौजूद ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनकी पहचान पूर्व-कृषि तकनीक, स्थिर जनसंख्या और कम साक्षरता से होती है। मध्य प्रदेश में तीन मान्यता प्राप्त PVTG हैं: बैगा, भारिया और सहारिया।

UPSC context

MPPSC GS पेपर I (मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और कल्याण) और पेपर II (कमजोर वर्ग) के लिए आवश्यक।

Source
सुप्रीम कोर्ट

भारत की शीर्ष न्यायिक संस्था जिसे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और जनहित के लिए रिट जारी करने तथा जनहित याचिकाओं (PILs) पर विचार करने के वास्ते अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार प्राप्त है।

UPSC context

MPPSC GS पेपर II (भारतीय संविधान और न्यायिक प्रणाली, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका) का मुख्य हिस्सा।

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प्रारंभिक ट्रैप

मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातियों को आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एस्पिरेंट्स अक्सर PVTGs को सामान्य अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के साथ भ्रमित कर देते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से तीन मान्यता प्राप्त PVTGs हैं, इससे अधिक नहीं।

संबंधित अवधारणाएँ

MP Economy and Tribes

मध्य प्रदेश में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) कौन से हैं?

  • बैगा जनजाति: बैगा जनजाति मुख्य रूप से डिंडोरी, मंडला और शहडोल जिलों में निवास करती है।
  • भरिया जनजाति: भरिया जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले की पातालकोट घाटी में पाई जाती है।
  • सहरिया जनजाति: श शरिया जनजाति जो श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर जैसे उत्तरी जिलों में निवास करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • PVTG न्यूट्रिशन + पाँचवीं अनुसूची गवर्नेंस

    PVTG पोषण योजनाएं, जैसे कि आहार अनुदान योजना, जनजातीय संरक्षण के लिए पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक आदेशों से सीधे जुड़ी हुई हैं।

  • न्यायिक जनहित याचिकाएं + DPSP सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिदेश

    जनस्वास्थ्य के मामलों में PIL के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 47) को प्रतिच्छेदित करता है।

MPPSC Prelims में अक्सर MP में PVTG (बैगा, भारिया, सहरिया) के सटीक नामों के साथ-साथ आहार अनुदान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का परीक्षण किया जाता है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025MPPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following is not one of the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) of Madhya Pradesh?

  • 2025MPPSC_PRELIMSGS1

    Since the date 23.12.2017, 'Ahar Anudan Yojana' is a yojana to get rid of malnutrition of which tribal community?