समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

वोट देना और चुनाव लड़ना सांविधिक अधिकार हैं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय UPSC Polity के दो अत्यधिक चर्चित विषयों को संबोधित करता है: वोट देने/चुनाव लड़ने के अधिकार की सटीक कानूनी प्रकृति (Prelims में बार-बार उठने वाली एक बहस) और अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की विकसित होती परिभाषा। यह सहकारी समितियों के आंतरिक कामकाज में रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर भी प्रकाश डालता है, जो इसे GS Paper 2 के शासन (governance) संबंधी प्रश्नों के लिए प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि वोट देने और चुनाव लड़ने के अधिकार विशुद्ध रूप से वैधानिक अधिकार (statutory rights) हैं, न कि मौलिक या संवैधानिक अधिकार। यह फैसला तब आया जब न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (District Milk Producers’ Cooperative Unions) में चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्तों—विशेष रूप से न्यूनतम दूध आपूर्ति की आवश्यकता—को निर्धारित करने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा। महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियाँ संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" (State) की श्रेणी में नहीं आती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके आंतरिक चुनावों या प्रबंधन विवादों को चुनौती देने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि वोट देने और चुनाव लड़ने के अधिकार पूरी तरह से वैधानिक अधिकार (statutory rights) हैं, न कि मौलिक या कॉमन लॉ (common law) अधिकार।
  • इस फैसले ने राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम (Rajasthan Cooperative Societies Act) के उस संशोधन को बरकरार रखा, जिसने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (District Milk Producers’ Cooperative Unions) के बोर्ड का चुनाव लड़ने के लिए दूध की न्यूनतम आपूर्ति की शर्तें निर्धारित की थीं।
  • न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार सहकारी समितियाँ 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  • फलस्वरूप, सहकारी समितियों के आंतरिक विवादों या चुनावों के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं सामान्यतः पोषणीय (maintainable) नहीं होती हैं।
  • फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका के पास चुनाव लड़ने के अधिकार पर उचित वैधानिक शर्तें और सीमाएं लगाने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा)

मौलिक अधिकारों (भाग III) के लिए 'State' को परिभाषित करने वाला संवैधानिक प्रावधान, जिसमें सरकार, विधानमंडल और प्राधिकरण शामिल हैं। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सहकारी समितियाँ आमतौर पर इसके दायरे में नहीं आती हैं।

UPSC context

GS Paper II का महत्वपूर्ण विषय; निजी बनाम सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के विस्तार और सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 226 (रिट क्षेत्राधिकार)

उच्च न्यायालयों की मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति। न्यायालय ने आंतरिक सहकारी विवादों में इसके उपयोग को सीमित कर दिया है, जहाँ वैकल्पिक उपचार मौजूद हैं।

UPSC context

GS पेपर II; उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों बनाम वैधानिक वैकल्पिक उपचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सांविधिक अधिकार

विधायिका द्वारा पारित एक विशिष्ट विधान (statute) द्वारा निर्मित और प्रदान किया गया एक विधिक अधिकार, न कि वह अधिकार जो संविधान द्वारा स्वाभाविक रूप से गारंटीकृत हो।

UPSC context

GS पेपर II; न्यायिक व्याख्याओं में मौलिक, संवैधानिक और सांविधिक अधिकारों के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
सहकारी समितियाँ

स्वैच्छिक, सदस्य-संचालित संघ जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 43B और भाग IXB के तहत संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय ने स्वतंत्र, गैर-राज्य संस्थानों के रूप में उनकी स्वायत्तता की पुष्टि की।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); 97वें संशोधन और उनकी प्रशासनिक स्वायत्तता पर हालिया निर्णयों के बाद विशेष रूप से प्रासंगिक।

Source
मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति

भारत में मतदान करने और चुनाव लड़ने की कानूनी स्थिति, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुन: पुष्टि की है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) जैसे वैधानिक कानूनों से प्राप्त अधिकार हैं।

UPSC context

GS Paper II (चुनाव); लोकतांत्रिक भागीदारी की उत्पत्ति और विनियमन से संबंधित UPSC प्रीलिम्स/मेन्स का एक आवर्ती विषय।

Source
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001

वह विशिष्ट राज्य कानून जो राजस्थान के भीतर डेयरी और अन्य सहकारी संघों के पंजीकरण, प्रबंधन और चुनाव प्रक्रियाओं को विनियमित करता है।

UPSC context

राज्य-विशिष्ट कानूनी ढांचे और इस सिद्धांत के लिए प्रासंगिक कि उप-नियमों (bye-laws) को मूल कानूनों (parent statutes) के अनुरूप होना चाहिए।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, जो सीधे अनुच्छेद 326 से प्राप्त होते हैं।

जहाँ अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से और बार-बार मतदान करने और चुनाव लड़ने के वास्तविक अधिकारों को विशुद्ध रूप से वैधानिक (statutory) वर्गीकृत किया है, जो RPA 1951 द्वारा शासित हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" में क्या शामिल है?

  • सरकार एवं विधायिका: संघ और राज्य सरकारों के कार्यपालिका और विधायिका अंग।
  • स्थानीय प्राधिकरण: भारतीय क्षेत्र के भीतर नगरपालिकाएं, पंचायतें, सुधार न्यास और पोर्ट ट्रस्ट।
  • अन्य प्राधिकारी: व्यापक सरकारी वित्त पोषण, गहरा सरकारी नियंत्रण रखने वाले या सार्वजनिक वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने वाले निकाय (जैसे कि LIC, ONGC)। निजी सहकारी समितियाँ आमतौर पर इस परीक्षण में विफल रहती हैं।
Polity - Cooperative Societies

भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक रूप से कैसे संरक्षित किया गया है?

  • भाग IXB: 97वें संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया, जिसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • Fundamental Right: अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देता है।
  • राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवैधानिक दर्जा बनाम रिट क्षेत्राधिकार की सीमाएं

    97वें संशोधन (भाग IXB) के माध्यम से मिली संवैधानिक मान्यता के बावजूद, सहकारी समितियां अनुच्छेद 12 के तहत स्वचालित रूप से "राज्य" नहीं हैं, जिससे उनके विरुद्ध अनुच्छेद 226 की रिट याचिकाओं का उपयोग काफी सीमित हो जाता है।

  • अनुच्छेद 326 बनाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

    सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) और वोट देने के प्रवर्तनीय अधिकार (RPA 1951) के बीच का टकराव UPSC परीक्षाओं में बार-बार आने वाला एक जाल है। SC लगातार इन्हें सांविधिक अधिकारों (statutory rights) तक सीमित रखता है।

2026 Prelims में अनुच्छेद 12 ('राज्य') और 97वें संशोधन को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो यह परीक्षण करेगा कि क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना 'राज्य' के वर्गीकरण के बराबर है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2017PrelimsGS1

    Right to vote and to be elected in India is a

  • 2022MainsGS2

    Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.

  • 2024PrelimsGS1

    A Writ of Prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to :