समवर्ती सूची के शिक्षा अनुदान पर केंद्र-राज्य वित्तीय विवाद
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख समवर्ती सूची (शिक्षा) के विषयों पर केंद्र-राज्य टकराव का एक प्रमुख केस स्टडी है। यह सहकारी संघवाद, राजकोषीय संघवाद (केंद्रीय नीतियों को प्रोत्साहित करने या बाध्य करने के लिए अनुदान का उपयोग), और अनुच्छेद 131 (SC का मूल क्षेत्राधिकार) के तहत सुलझाए गए संवैधानिक विवादों की चुनौतियों को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय भाषाई स्वायत्तता बनाम त्रि-भाषा फॉर्मूला जैसे राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ केंद्र के विरुद्ध तमिलनाडु के मूल वाद (original suit) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, इसके विवादास्पद त्रि-भाषा सूत्र और PM SHRI स्कूल योजना को लागू करने के लिए मजबूर करने हेतु शिक्षा के महत्वपूर्ण फंड को रोक रही है। अपनी ऐतिहासिक द्वि-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का हवाला देते हुए, राज्य का तर्क है कि शिक्षा नीति तय करने के लिए वित्तीय शर्तों का उपयोग करना सहकारी संघवाद को कमजोर करता है और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर उसके संवैधानिक अधिकार का हनन करता है। यह विवाद केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में बढ़ते तनाव और असहमति जताने वाले राज्यों पर एकसमान राष्ट्रीय नीतियों को थोपे जाने को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत ₹2,151 करोड़ से अधिक की शिक्षा निधि रोके जाने के मामले में केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु द्वारा दायर मूल वाद (original suit) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
- तमिलनाडु का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, इसके त्रि-भाषा सूत्र और PM SHRI स्कूल योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए मजबूर करने हेतु फंड रोक रही है।
- राज्य का तर्क है कि शिक्षा निधि के केंद्रीय हिस्से को NEP के कार्यान्वयन से जोड़ना सहकारी संघवाद का उल्लंघन करता है और समवर्ती सूची की Entry 25 के तहत उसकी संवैधानिक विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करता है।
- फंडिंग पर लगी रोक लगभग 48 लाख छात्रों, 2.2 लाख शिक्षकों और हजारों कर्मचारियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- तमिल नाडु 1968 के राज्य विधानसभा प्रस्ताव के बाद से लगातार द्वि-भाषी फॉर्मूला (तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहा है, और वह केंद्र की शर्तों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायिक घोषणा की मांग करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
समग्र शिक्षा योजना
स्कूली शिक्षा (पूर्व-विद्यालय से कक्षा 12 तक) के लिए एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को समाहित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शिक्षा) और GS पेपर III (सरकारी बजटिंग/केंद्र प्रायोजित योजनाएं)।
PM SHRI स्कूल योजना
एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक स्कूलों को 'अनुकरणीय' (exemplar) संस्थानों के रूप में विकसित करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/शिक्षा) - संघीय योजना कार्यान्वयन और शैक्षिक सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा, जो 1986 की नीति को प्रतिस्थापित करने हेतु बहु-विषयक शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं और त्रि-भाषा सूत्र पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शिक्षा) - सामाजिक क्षेत्र के विकास और नीतिगत बदलावों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मूल क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 131 के तहत, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच (या राज्यों के बीच) विवादों की प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करने और निर्णय लेने की सुप्रीम कोर्ट की अनन्य शक्ति।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका) - केंद्र-राज्य कानूनी विवादों और संघवाद को समझने के लिए आवश्यक।
त्रि-भाषा सूत्र
छात्रों द्वारा तीन भाषाओं के अध्ययन की आवश्यकता वाली एक नीति; NEP 2020 के तहत, इनमें से कम से कम दो मूल भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा) और GS पेपर I (सामाजिक मुद्दे/विविधता) - भाषाई संघवाद और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित है।
समवर्ती सूची
सातवीं अनुसूची की सूची III जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से यहाँ स्थानांतरित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) - शक्तियों के विभाजन और विधायी सक्षमता पर प्रश्नों के लिए आधारभूत।
प्रारंभिक ट्रैप
PM SHRI पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
PM SHRI और समग्र शिक्षा दोनों ही केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) हैं, जिनमें राज्यों द्वारा फंड की मैचिंग की आवश्यकता होती है। यह विवाद मुख्य रूप से केंद्र के हिस्से को रोके जाने पर केंद्रित है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) को क्या परिभाषित करता है?
- अनन्यता: सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच विवादों पर अनन्य मूल अधिकारिता (exclusive original jurisdiction) है।
- विधिक अधिकार: विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए, जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो।
- अपवाद: इसमें संविधान-पूर्व संधियों/समझौतों और अंतर-राज्यीय जल विवादों (अनुच्छेद 262) से उत्पन्न होने वाले विवाद शामिल नहीं हैं।
7वीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' का विभाजन कैसे किया गया है?
- 42वां संशोधन: 1976 में 'शिक्षा' को राज्य सूची (प्रविष्टि 11) से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में स्थानांतरित किया गया।
- संघ सूची: केंद्र राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (प्रविष्टि 63) और उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण (प्रविष्टि 66) पर अनन्य नियंत्रण रखता है।
- राज्य की भूमिका: राज्य मुख्य रूप से स्कूलों का प्रशासन करते हैं, लेकिन उनकी कार्यकारी कार्रवाइयां व्यापक केंद्रीय कानूनों (जैसे RTE अधिनियम) से बाध्य होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
CSS की शर्तें और राजकोषीय संघवाद
तमिलनाडु के शिक्षा कोष (education fund) पर रोक केरल और पंजाब द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ ग्रामीण विकास कोष (RDF) को रोकने या राज्यों की उधार सीमा (borrowing limits) को सीमित करने के विरुद्ध दायर याचिकाओं के समान है।
समवर्ती सूची और नीतिगत दबाव
चूंकि शिक्षा समवर्ती विषय है, केंद्र राष्ट्रीय ढाँचों (NEP) को आगे बढ़ाने के लिए विवेकाधीन अनुदानों (अनुच्छेद 282) का उपयोग करता है, जिससे राज्यों को अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 131 का सहारा लेना पड़ता है।
अनुच्छेद 131 का मूल क्षेत्राधिकार, 42वां संशोधन (शिक्षा), और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) की लागत-साझेदारी संभवतः 2026 Prelims के लिए एक हाइब्रिड प्रश्न का आधार बनेंगे।
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