समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के परिसमापन आदेश को वापस लिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के मूल दर्शन — परिसमापन (liquidation) के बजाय कॉर्पोरेट समाधान को प्राथमिकता देने — पर प्रकाश डालता है। यह सुप्रीम कोर्ट की अपने स्वयं के निर्णयों को वापस लेने (recall) और उनकी समीक्षा करने की शक्ति का एक व्यावहारिक उदाहरण भी प्रदान करता है, जब वैधानिक कानून की व्याख्या में कोई स्पष्ट त्रुटि पाई जाती है। यह विषय GS2 Polity और GS3 Economy के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने अपने 2 मई के उस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BSPL) के परिसमापन (liquidation) का आदेश दिया गया था और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (JSW Steel Limited) द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उल्लेख किया कि पिछला फैसला, जिसमें ऋणदाताओं की समिति (CoC) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की आलोचना की गई थी, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के प्रमुख कानूनी पहलुओं पर सही ढंग से विचार करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, शीर्ष अदालत इन पुनर्विचार याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। यह निर्णय IBC के ढांचे की सही व्याख्या करने के महत्व को रेखांकित करता है, जो आम तौर पर पूर्ण परिसमापन के बजाय तनावग्रस्त संपत्तियों (stressed assets) के समाधान को प्राथमिकता देता है, और उच्च न्यायपालिका के भीतर आत्म-सुधारात्मक तंत्र (self-correcting mechanisms) को प्रदर्शित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BSPL) के परिसमापन (liquidation) का आदेश देने वाले 2 मई, 2024 के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
  • CJI बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली एक नई पीठ ने पिछले आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कानूनी स्थिति की सही ढंग से व्याख्या करने में विफल रहा।
  • पिछले 2 मई के फैसले ने JSW Steel Limited की समाधान योजना (resolution plan) को रद्द कर दिया था और IBC के घोर उल्लंघन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) तथा लेनदारों की समिति (CoC) की कड़ी आलोचना की थी।
  • सुप्रीम कोर्ट अब CoC, JSW Steel और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करेगा, जो परिसमापन (liquidation) के बजाय परिसंपत्ति समाधान (asset resolution) को प्राथमिकता देने के बीच मौजूद तनाव को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)

कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के दिवाला (insolvency) समाधान के लिए एक समयबद्ध ढांचा प्रदान करने वाला 2016 का एक व्यापक कानून। इसका उद्देश्य परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करना और हितधारकों के हितों को संतुलित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); NPA समाधान, क्रेडिट मार्केट सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय। यह IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवाला, पुनर्गठन और समापन कार्यवाही के लिए प्राथमिक न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II/III; सांविधिक/अर्ध-न्यायिक निकायों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ऋणदाताओं की समिति (CoC)

IBC के तहत एक निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय लेनदार (financial creditors) शामिल होते हैं। यह समाधान योजनाओं (resolution plans) का आकलन करता है और ऋणी के पुनरुद्धार या परिसमापन (liquidation) का निर्णय लेने के लिए 'व्यावसायिक बुद्धिमत्ता' (commercial wisdom) रखता है।

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था); क्रेडिटर-इन-कंट्रोल (creditor-in-control) मॉडल और दिवाला (insolvency) में वित्तीय लेनदारों की प्रधानता का मूल्यांकन करता है।

Source
पुनर्विचार याचिका

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत एक विधिक उपचार जो सुप्रीम कोर्ट को 'प्रत्यक्ष त्रुटि' (patent error) को सुधारने या न्याय की विफलता को रोकने के लिए अपने स्वयं के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक उपचारों और उच्च न्यायपालिका के आत्म-सुधारात्मक तंत्रों (self-correcting mechanisms) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
समाधान योजना

कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए एक समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव, जिसे CoC के 66% और NCLT के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); पूर्ण परिसमापन के बजाय IBC के 'पुनरुद्धार-उन्मुख' दर्शन पर केंद्रित है।

Source
परिसमापन

किसी कंपनी को बंद करने और उसकी परिसंपत्तियों को लेनदारों में वितरित करने की अंतिम प्रक्रिया, जो तब होती है जब IBC की वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई व्यावहारिक समाधान योजना स्वीकृत नहीं होती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); विफल कंपनियों के लिए निकास तंत्र (exit mechanism) और दावों की 'वॉटरफॉल' (waterfall) प्राथमिकता की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संपत्तियों का परिसमापन, लेनदारों के लिए त्वरित वसूली सुनिश्चित करने हेतु दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) का प्राथमिक उद्देश्य है।

IBC संरचनात्मक रूप से परिसमापन (liquidation) की तुलना में कॉर्पोरेट समाधान और पुनरुद्धार को प्राथमिकता देता है। यदि समाधान विफल हो जाता है, तो परिसमापन स्पष्ट रूप से अंतिम विकल्प है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Judiciary

उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) के क्या आधार हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 137 के तहत, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट त्रुटियों या गलत व्याख्याओं को सुधारने के लिए अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  • सीमित दायरा: केवल अभिलेख के पटल पर स्पष्ट त्रुटियों या नए साक्ष्यों की खोज के लिए अनुमति दी जाती है, अपील के रूप में नहीं।
  • फंक्टस ऑफिशियो (Functus Officio): यह इस नियम के एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में कार्य करता है कि एक बार अंतिम निर्णय सुनाए जाने के बाद किसी मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता है।
Economy: Insolvency and Bankruptcy

IBC के तहत लेनदारों की समिति (CoC) कैसे कार्य करती है?

  • संरचना: इसमें मुख्य रूप से वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं। CoC में परिचालन लेनदारों के पास सीमित या कोई मतदान अधिकार नहीं होते हैं।
  • वाणिज्यिक विवेक: CoC सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है; समाधान योजनाओं के संबंध में इसके व्यावसायिक निर्णय आम तौर पर गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) होते हैं।
  • मतदान की सीमा: किसी रिज़ॉल्यूशन प्लान की मंजूरी के लिए लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) के 66% बहुमत वोट की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • IBC बनाम न्यायिक हस्तक्षेप

    NCLT/सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और CoC की 'व्यावसायिक बुद्धिमत्ता' (commercial wisdom) के बीच का तनाव एक आवर्ती विषय है जो GS2 न्यायपालिका और GS3 अर्थव्यवस्था को जोड़ता है।

  • न्यायिक सुधार का पदानुक्रम

    यह सीधे तौर पर न्यायिक उपचारों के संवैधानिक अनुक्रम से जुड़ा है: सामान्य अपीलों से लेकर पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) (अनुच्छेद 137) और अंततः उपचारात्मक याचिकाओं (Curative Petitions) तक।

2026 Prelims में इस बात का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें कि क्या NCLT किसी समाधान योजना (resolution plan) की व्यवहार्यता पर CoC की 'commercial wisdom' को ओवररुल कर सकता है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2017PrelimsGS1

    In India, Judicial Review implies

  • 2016MainsGS2

    What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?