कैंसर की दवाओं के मूल्य निर्धारण और विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन, जीवन रक्षक दवाओं की वहनीयता (affordability), और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शोषक मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने में NPPA जैसे राज्य तंत्र की नियामक प्रभावशीलता से संबंधित है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं पर अत्यधिक मार्क-अप (दाम में बढ़ोतरी) की कड़ी आलोचना करते हुए, मूल्य निर्धारण की असमानता और भारी मुनाफे के मार्जिन को मरीजों के लिए 'नरसंहार' (carnage) करार दिया। यह न्यायिक टिप्पणी दवा की कीमतों में प्रणालीगत कमियों, स्वास्थ्य सेवा के बाज़ारीकरण और किफायती ऑन्कोलॉजी (ऑन्कोलॉजी/कैंसर) उपचार तक पहुँचने में नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर भारी मार्क-अप की आलोचना करते हुए मूल्य निर्धारण की असमानता और लाभ मार्जिन को मरीजों को प्रभावित करने वाले 'नरसंहार' (कार्नेज) के एक रूप बताया।
- अदालत ने गंभीर जीवन रक्षक ऑन्कोलॉजी दवाओं की कीमतों में वृद्धि करने में फार्मास्युटिकल कंपनियों, अस्पतालों और वितरकों की भूमिका को लेकर चिंता जताई।
- ये चर्चाएँ नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) जैसे ढाँचों के तहत भारत में दवा मूल्य विनियमन, वहनीयता और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से जुड़े प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO)
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक आदेश, जो उसे आवश्यक दवाओं की कीमतें तय करने और उनकी उपलब्धता को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (स्वास्थ्य/सामाजिक क्षेत्र): आवश्यक स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए सरकारी नीतियों, नियामक तंत्रों और हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करता है।
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA)
फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत स्थापित एक शीर्ष नियामक एजेंसी, जिसे फार्मास्युटिकल उत्पादों की कीमतें तय करने/संशोधित करने और DPCO प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय/स्वास्थ्य): यह विनियामक संस्थानों, बाजार की निगरानी और दवा की कीमतों में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत, जो कानूनों की व्याख्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के संबंध में विधाई और कार्यकारी कार्रवाइयों पर न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका): न्यायिक सक्रियता, अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा, और नीति क्रियान्वयन पर नियंत्रण की जाँच करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NPPA अपवाद के बिना भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं की मूल्य निर्धारण का विनियमन करता है।
NPPA केवल NLEM के तहत अनुसूचीबद्ध फॉर्मूलेशन को विनियमित करता है और गैर-अनुसूचीबद्ध दवाओं पर हर दवा के लिए स्वचालित रूप से नहीं, बल्कि प्रति वर्ष 10% तक की वृद्धि पर मूल्य नियंत्रण लागू करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के सांविधिक कार्य और शक्तियाँ क्या हैं?
- मूल्य सीमा: DPCO 2013 द्वारा अनिवार्य, यह राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (NLEM) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करता है।
- मूल मंत्रालय: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
- असाधारण शक्तियाँ: DPCO 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत जनहित में असाधारण परिस्थितियों में कीमतें तय करने या संशोधित करने के लिए अधिकृत।
अंतर-विषय पैटर्न
स्वास्थ्य का अधिकार बनाम व्यावसायीकृत स्वास्थ्य सेवा
निजी स्वास्थ्य सेवा में अत्यधिक मूल्य वृद्धि (मार्क-अप) स्वास्थ्य के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सीधे तौर पर संघीय राजकोषीय हस्तांतरण (फिस्कल डिवॉल्वडेशन) और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के राज्य-स्तरीय विनियामक प्रवर्तन से जोड़ती है।
ड्रग प्राइस कंट्रोल और TRIPS फ्लेक्सिबिलिटी
उत्पादक की लागत और MRP के बीच का अंतर DPCO ढांचे के भीतर विनियामक घर्षण को उजागर करता है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों और TRIPS लचीलेपन के साथ प्रतिच्छेद करता है।
Para 19 DPCO 2013 के तहत NPPA की आपातकालीन शक्तियाँ और NLEM समावेशन मानदंड Prelims के 'मिलान करें' (match-the-following) वाले प्रश्नों के लिए मुख्य लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
