समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट पैनल ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों के लिए वहन क्षमता अध्ययन सुझाया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

HPAS के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमालयी हिल स्टेशनों की पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यटक वहन क्षमता (कैरीइंग कैपिसिटी) और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता से संबंधित है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने नाजुक हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटक प्रवाह और निर्माण के कारण होने वाली पारिस्थितिक गिरावट और बुनियादी ढांचे के पतन को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के लिए वहन क्षमता (carrying capacity) अध्ययनों की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने पारिस्थितिक चिंताओं और बुनियादी ढांचे के तनाव को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन केंद्रों के लिए एक व्यापक वहन क्षमता (carrying capacity) अध्ययन करने का सुझाव दिया है।
  • इस सिफ़ारिश का उद्देश्य पर्यटन वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, विशेष रूप से संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणालियों में जो भूस्खलन और कचरा प्रबंधन की समस्याओं से ग्रस्त हैं।
  • राज्य के प्रमुख केन्द्रों में अनियंत्रित निर्माण पर विनियामक नियंत्रण और पर्यटकों की आवक के प्रबंधन के साथ-साथ टिकाऊ पर्यटन नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वहन क्षमता

किसी गंतव्य स्थल पर आने वाले आगंतुकों की अधिकतम संख्या या विकास का वह स्तर जिसे स्थायी पारिस्थितिक क्षति, संसाधन ह्रास या बुनियादी ढांचे के पतन के बिना सहन किया जा सकता है।

UPSC context

HPAS मेन्स (GS पेपर III: पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो पर्वतीय राज्यों में टिकाऊ पर्यटन और पारिस्थितिकीय शासन का परीक्षण करता है।

Source
सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (CEC)

पर्यावरण और वन मामलों पर सलाह देने, वन कानूनों के अनुपालन की निगरानी करने और पारिस्थितिक उल्लंघनों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ निकाय।

UPSC context

HPAS प्रीलिम्स और राजव्यवस्था/पर्यावरण खंड के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत में न्यायिक सक्रियता और पर्यावरण नियामक निकायों का परीक्षण करता है।

Source
सुप्रीम कोर्ट

भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण, जो प्रणालीगत पारिस्थितिक क्षरण का स्वतः संज्ञान लेता है और हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करता है।

UPSC context

HPAS GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था और न्यायिक समीक्षा) और नाजुक हिमालयी राज्यों में पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी राज्य विधायी कार्रवाई के सभी भारतीय हिल स्टेशनों पर स्वचालित रूप से अनिवार्य वहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) सीमाओं को लागू कर दिया है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वहहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) अध्ययन देश भर में अपने आप कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं, जबकि आमतौर पर इन्हें राज्य-स्तरीय नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के रूप में निर्देशित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Himachal Pradesh Environment & Disaster Management

पर्यावरण प्रबंधन में वहन क्षमता (carrying capacity) क्या है और यह हिमालय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

  • परिभाषा: वह अधिकतम जनसंख्या या पर्यटक भार जिसे कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी पर्यावरणीय क्षरण के बिना सहन कर सकता है।
  • हिमालयी संवेदनशीलता: नाजुक भूविज्ञान, भूकंपीय संवेदनशीलता (Zone IV/V), और खराब कचरा आत्मसात करने की क्षमता हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक निर्माण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं।
  • अति-पर्यटन (Overtourism) का प्रभाव: अनियंत्रित पर्यटक प्रवाह के कारण भूजल का दोहन, गंभीर यातायात भीड़भाड़, ढलान का अस्थिरीकरण और ठोस अपशिष्ट संकट उत्पन्न होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हिमालयी पर्यटन बनाम आपदा सह्यता

    नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणालियों में अनियंत्रित पर्यटन सीधे तौर पर शहरी ठोस कचरे के संकट और अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश-फ्लड्स) को जन्म देता है, जो राज्य के नगर नियोजन अधिनियमों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचों से जोड़ता है।

  • इको-टूरिज्म विनियमन और राज्य अर्थव्यवस्था

    कैrying capacity असेसमेंट्स HP Town and Country Planning Act के तहत पारिस्थितिकीय सुभेद्यता के साथ पर्यटन से होने वाले राज्य के राजस्व को संतुलित करते हैं।

वहन क्षमता पर एससी पैनल की सिफारिशें एचपीएएस मेन्स जीएस3 (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन) या प्रीलिम्स के कथनों में शामिल होने की संभावना है।

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  • 2020HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Select the true statements from the following: 1. Chamba, Kullu and Kinnaur are considered the most susceptible of landslide threat. 2. Una, Bilaspur, Sirmaur, Shimla and Solan are considered as low vulnerable of disaster threats. 3. Hum valley of Una district has hardly any natural drinking water source. 4. As per the study of central water board, Kala Amb valley in Sirmaur district has exploited the least underground water.

  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    Arrange the following years based on the number of foreign tourist arrivals in Himachal Pradesh in descending order : (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (up to December 2023) Choose the correct option :