सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल सामग्री विनियमन और शक्तियों का पृथक्करण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा संवैधानिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किए बिना भारत में डिजिटल स्पेस (OTT, सोशल मीडिया) को विनियमित करने की निरंतर चुनौती पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश जारी करने के प्रति सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट अनिच्छा, जनहित याचिका (PIL) की सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (Separation of Powers) पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करती है—जो UPSC Mains GS Paper 2 के प्रमुख विषय हैं।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए एक 'नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी' की स्थापना की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जबकि सॉलिसिटर जनरल ने पुष्टि की कि नियम या तो लागू हैं या विचाराधीन हैं, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने न्यायिक रूप से ऐसे दिशा-निर्देश अनिवार्य करने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। न्यायालय ने गौर किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाना मौलिक रूप से कार्यपालिका और विधायिका की जिम्मेदारी है, और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत का सम्मान करने तथा न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश और एक 'National Content Control Authority' बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संकेत दिया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वर्तमान में कुछ सरकारी विनियम अस्तित्व में हैं, जबकि आगे के नियामक उपाय विचाराधीन हैं।
- न्यायालय ने न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) के प्रति आगाह किया और यह टिप्पणी की कि सामग्री विनियमन (content regulation) मुख्य रूप से विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, साथ ही शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत पर बल दिया।
- यह घटनाक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक नैतिकता और PIL के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बीच जारी तनाव को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आईटी नियम, 2021
IT अधिनियम, 2000 के तहत 2021 के नियम, जो OTT, डिजिटल समाचार और सोशल मीडिया मध्यस्थों (social media intermediaries) के लिए एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और आचार संहिता (Code of Ethics) स्थापित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: ई-गवर्नेंस, नियामक निकाय और वाक स्वतंत्रता; डिजिटल मीडिया निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विशिष्ट कार्य होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी शाखा निरंकुश शक्ति का प्रयोग न करे या किसी अन्य के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण न करे।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक ढांचा और संस्थागत नियंत्रण; संविधान की मूल संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यायिक अतिरेक
एक ऐसी स्थिति जहाँ न्यायपालिका विधायी या कार्यकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, और अक्सर कानून की केवल सटीक व्याख्या करने के बजाय स्वयं नीति या कानून बनाने लगती है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका; न्यायिक सक्रियता और शासन में असंवैधानिक हस्तक्षेप के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
धारा 67A, आईटी एक्ट
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का एक विशिष्ट प्रावधान, जो यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों या आचरण वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रेषण को दंडित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा और कानून; GS पेपर 2: सामाजिक न्याय और ऑनलाइन संवेदनशील समूहों का संरक्षण।
भारत के सॉलिसिटर जनरल
भारत का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी, जिसे कानूनी कार्यवाहियों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने और महान्यायवादी (Attorney General) की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है; यह एक वैधानिक पद है।
UPSC context
GS पेपर 2: कार्यपालिका और न्यायपालिका; विधि अधिकारियों और न्यायालयों में सरकारी प्रतिनिधित्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
OTT प्लेटफॉर्म
डिजिटल सेवाएँ जो पारंपरिक केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को दरकिनार करते हुए, इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों तक फिल्म और टेलीविजन सामग्री पहुँचाती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: मीडिया विनियमन और प्रौद्योगिकी; उभरते डिजिटल बुनियादी ढांचे और कंटेंट गवर्नेंस के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में OTT प्लेटफॉर्म CBFC के समान एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व-सेंसरशिप के अधीन हैं।
OTT प्लेटफॉर्म्स को प्री-सेंसरशिप का सामना नहीं करना पड़ता है। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के विपरीत, वे IT Rules 2021 के तहत स्व-वर्गीकरण (self-classification) और प्रकाशन-पश्चात त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (three-tier grievance redressal mechanism) पर कार्य करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
IT Rules 2021 के तहत OTT प्लेटफॉर्मों के लिए नियामक ढांचा क्या है?
- स्व-वर्गीकरण: प्रकाशकों को सामग्री को पांच आयु-आधारित श्रेणियों (U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, A) में स्व-वर्गीकृत करना होगा और पैरेंटल लॉक लागू करने होंगे।
- त्रि-स्तरीय तंत्र: स्तर 1 (प्रकाशक द्वारा स्व-नियमन), स्तर 2 (प्रकाशकों का स्व-नियामक निकाय), और स्तर 3 (I&B मंत्रालय द्वारा निरीक्षण तंत्र)।
- पूर्व-सेंसरशिप नहीं: यह ढांचा पारंपरिक थियेट्रिकल रिलीज के लिए आवश्यक पूर्व-प्रमाणन के बजाय, प्रकाशन-पश्चात शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करता है।
संविधान वाक् स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
- अनुच्छेद 19(1)(a): यह सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19(2): यह राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता सहित निर्दिष्ट आधारों पर वाक् स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत निर्बंधन लगाने की अनुमति देता है।
- न्यायिक मानक: न्यायालयों ने सख्त 'हिकलिन टेस्ट' (Hicklin Test) से हटकर अब अश्लीलता का मूल्यांकन समकालीन सामुदायिक मानकों के आधार पर करने और कृतियों को उनके समग्र रूप में देखने के दृष्टिकोण को अपनाया है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक अधिकार + डिजिटल मीडिया
अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) के तहत प्रतिबंधों ('शिष्टता या नैतिकता') के बीच का तनाव अक्सर डिजिटल विनियमन से जुड़ता है, जैसा कि पहले तब देखा गया था जब SC ने IT Act की धारा 66A को रद्द कर दिया था।
शक्तियों का पृथक्करण + PILs
OTT दिशानिर्देश तैयार करने में SC की अनिच्छा, न्यायिक सक्रियता (अधिकारों की रक्षा) और न्यायिक अति-विस्तार (कार्यपालिका/विधायिका के नीति-निर्माण क्षेत्रों में अतिक्रमण) के बीच की महत्वपूर्ण सीमा को रेखांकित करती है।
2026 Prelims के एक बहु-कथनीय प्रश्न में CBFC की पूर्व-सेंसरशिप वैधानिक शक्तियों और IT Rules 2021 के OTT ढांचे के बीच तुलना की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2014MainsGS2
What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
