सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को छोड़ने के आदेश में संशोधन किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक पुरानी शहरी शासन संबंधी समस्या है जिसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा वैधानिक पशु कल्याण अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह मामला 'एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स' (Animal Birth Control Rules) को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाता है और एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य बिठाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद पिछले निर्देश में संशोधन किया है, जिसके तहत अब दिल्ली के नागरिक निकायों को आवारा कुत्तों की नसबंदी (sterilisation), कृमिमुक्ति (deworming) और टीकाकरण (immunisation) के बाद उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने उल्लेख किया कि आवारा कुत्तों को छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के विरोधाभासी है। आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि रेबीज से ग्रसित या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को अलग आश्रयों में रखा जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम पर जोर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों, विशेष रूप से बच्चों के मामले में, की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया। इसके अतिरिक्त, पीठ ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए मामले के दायरे को व्यापक बना दिया है, जिससे स्थानीय निकायों के सामने आने वाली शहरी शासन (urban governance) की बड़ी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले स्वतः संज्ञान (suo motu) निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें दिल्ली के नागरिक निकायों को सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टरों में रखने का निर्देश दिया गया था।
- संशोधित आदेश के तहत, आवारा पशुओं को नसबंदी, कृमि मुक्ति और टीकाकरण के बाद उनके क्षेत्रों में वापस छोड़ना होगा, जो पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के नियम 11(19) के अनुरूप है।
- रेबीज से संक्रमित या असामान्य रूप से आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले कुत्तों को छूट दी गई है और उन्हें अलग बाड़ों या आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए।
- पीठ ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कार्यवाही के दायरे को दिल्ली-NCR से आगे बढ़ाया।
- सॉलिसिटर जनरल ने आवारा कुत्तों के खतरे की गंभीरता को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में रेखांकित किया और कहा कि बच्चे घातक कुत्तों के काटने और रेबीज के प्राथमिक शिकार हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023
PCA Act 1960 के तहत अधिसूचित, ये नियम आवारा कुत्तों के लिए 'Catch-Neuter-Vaccinate-Return' (CNVR) प्रोटोकॉल को अनिवार्य करते हैं, जो उन्हें 'सामुदायिक पशु' (community animals) के रूप में वर्गीकृत करते हैं जिन्हें बिना स्थानांतरण या कलिंग (culling) के प्रबंधित किया जाना है।
UPSC context
GS-II: सरकारी नीतियां; GS-III: पर्यावरण और जैव विविधता। मानव-पशु संघर्ष प्रबंधन के नियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
जानवरों को 'अनावश्यक पीड़ा या कष्ट' से बचाने के लिए अधिनियमित एक बुनियादी भारतीय कानून। यह पशु कल्याण के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है और इसी के तहत भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) की स्थापना की गई थी।
UPSC context
GS-III: पर्यावरण। प्रमुख कानून जिसे अक्सर नैतिकता और पशु अधिकारों (GS-IV) के संदर्भ में पूछा जाता है।
भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI)
1962 में PCA Act के तहत स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय। यह पशु कल्याण कानूनों पर सरकार को सलाह देता है, अनुपालन की निगरानी करता है और पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक/नियामक निकाय। पशु संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 51A(g)
भारतीय संविधान का एक मौलिक कर्तव्य जिसके तहत नागरिकों से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा 'जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने' की अपेक्षा की जाती है।
UPSC context
GS-II: संविधान (मौलिक कर्तव्य)। पशु अधिकारों के 'मैग्ना कार्टा' के रूप में अक्सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे उद्धृत किया जाता है।
वन हेल्थ दृष्टिकोण
एक सहयोगात्मक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण जो मनुष्यों, पशुओं और उनके साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच के अंतर्संबंधों को मान्यता देता है; इसे अक्सर रेबीज नियंत्रण और जूनोटिक (zoonotic) रोगों के प्रबंधन में लागू किया जाता है।
UPSC context
GS-II: सार्वजनिक स्वास्थ्य; GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वैश्विक स्वास्थ्य शासन और रोग निवारण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
संवैधानिक निकाय (74वां संशोधन) जो जमीनी स्तर पर Animal Birth Control कार्यक्रमों को लागू करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करने और शहरी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
UPSC context
GS-II: शासन और स्थानीय स्वशासन। यह नगर निकायों द्वारा राष्ट्रीय नीतियों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
AWBI पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसे अक्सर गलती से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के साथ जोड़कर देखा जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) का वैधानिक आधार और अधिदेश क्या है?
- वैधानिक आधार: 1962 में पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत स्थापित वैधानिक सलाहकार निकाय।
- प्रमुख अग्रणी: रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी शुरुआती गतिविधियों का मार्गदर्शन किया।
- मुख्य कार्य: पशु कल्याण कानूनों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, पशु कल्याण संगठनों को बढ़ावा देता है और ABC नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
संवैधानिक ढांचे में आवारा पशु प्रबंधन कहाँ आता है?
- 12वीं अनुसूची: 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पेश, इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243W: राज्य विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी सुख-सुविधाओं पर शक्तियाँ प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है, जिसमें आवारा पशुओं की आबादी का नियंत्रण शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
ज़ूनोटिक रोगों के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण
आवारा कुत्तों का प्रबंधन सीधे 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण से जुड़ा है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करता है। यह 2030 तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज को समाप्त करने के भारत के NAPRE लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मौलिक कर्तव्य बनाम जन स्वास्थ्य (अनुच्छेद 21)
सुप्रीम कोर्ट अक्सर जानवरों की कलिंग (culling) या उनके स्थानांतरण पर निर्णय देते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकारों (अनुच्छेद 21) और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने के मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(g)) के बीच संतुलन बनाता है।
वर्ष 2026 में AWBI के वैधानिक आधारों, ABC Rules 2023 और रेबीज के प्रति 'One Health' दृष्टिकोण को अंतर्संबंधित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2022PrelimsGS1
With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?
