अरावली पारिस्थितिक संरक्षण और खनन विनियमन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा आर्थिक दोहन (खनन) और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच महत्वपूर्ण संतुलन का उदाहरण पेश करता है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को क्षरण से बचाने में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका (पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिककरण) को रेखांकित करता है। यह GS3 (पर्यावरण/खनन) और GS2 (न्यायिक सक्रियता/शासन) के लिए एक समकालीन केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों में फैली पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को परिभाषित करने और इस क्षेत्र के भीतर खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामला दर्ज किया है। न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित उस विवादास्पद नई परिभाषा को स्थगित (in abeyance) कर दिया है, जिसमें न्यूनतम 100 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता बताई गई थी; पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी थी कि यह परिभाषा विशाल क्षेत्रों से सुरक्षा कवच हटा देगी। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए, शीर्ष अदालत ने नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि अरावली की पहचान भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की 2010 की रिपोर्ट के आधार पर की जाए, जिसके तहत किसी भी खनन कार्य के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और खनन को विनियमित करने के लिए स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया।
- पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने 'अरावली पहाड़ी' को स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने वाली एक परिभाषा प्रस्तावित की, जिसके बारे में पर्यावरणविदों का तर्क था कि यह बड़े पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर कर देगी और उन्हें खतरे में डाल देगी।
- पर्यावरणीय चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समिति की परिभाषा को स्थगित कर दिया।
- अदालत ने अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टों पर अंतरिम रोक लगा दी है, और यह निर्देश दिया है कि इस क्षेत्र की पहचान भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार की जाए तथा बिना पूर्व अनुमति के खनन को प्रतिबंधित कर दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अरावली पर्वतमाला
विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, जो गुजरात से दिल्ली तक 670 किमी में फैली हुई है, थार मरुस्थल के विस्तार के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध और एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और GS पेपर III (पर्यावरण); भारत की भू-आकृति (physiography), जलवायु विनियमन और मरुस्थलीकरण नियंत्रण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
स्वतः संज्ञान
एक कानूनी शब्द जिसका अर्थ है 'अपनी पहल पर', जहाँ न्यायालय किसी पक्ष की औपचारिक याचिका के बिना किसी मामले पर संज्ञान लेता है, अक्सर जनहित की रक्षा के लिए।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका); मौलिक और पर्यावरणीय अधिकारों के संरक्षण में उच्च न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)
MoEFCC के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन जो वन संसाधन मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है; इसकी 2010 की रिपोर्ट अरावली को परिभाषित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/शासन); भारत में डेटा-संचालित पर्यावरणीय नीति और वन आवरण आकलन के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक सक्रियता
न्यायपालिका की वह सक्रिय भूमिका जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का पालन करें; इसका उपयोग अक्सर नवीन कानूनी व्याख्याओं के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); शक्तियों के पृथक्करण और सामाजिक-पर्यावरणीय मुद्दों में न्यायपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जिन्हें संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है, जहाँ जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए खनन जैसी औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' और विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत सरकार में भारत की पर्यावरण और वानिकी नीतियों के नियोजन, संवर्धन और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); पर्यावरण विनियमन, अंतरराष्ट्रीय संधियों और जलवायु नीति कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक निकाय।
प्रारंभिक ट्रैप
अरावली को आधिकारिक तौर पर पर्यावरण मंत्रालय के 100-मीटर ऊंचाई के नियम द्वारा परिभाषित किया गया है।
अभ्यर्थी यह मान सकते हैं कि मंत्रालय की परिभाषा ही कानून है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया है और इसके बजाय 2010 की FSI रिपोर्ट के मानकों को अनिवार्य कर दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है?
- भूगर्भीय संरचना: विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक, अत्यधिक अपरदित, दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक ~690 किमी तक विस्तृत।
- स्थानिक विस्तार: यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है, जिसका समापन दिल्ली रिज पर होता है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊँची चोटी है।
- पारिस्थितिक भूमिका: सिंधु और गंगा बेसिन के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, और थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने वाले एक 'ग्रीन बैरियर' के रूप में कार्य करता है।
उच्चतम न्यायालय पर्यावरणीय मामलों में स्वत: संज्ञान (suo motu) क्षेत्राधिकार का प्रयोग कैसे करता है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करना) और जनहित याचिका (PIL) न्यायशास्त्र के क्रमिक विकास से उद्भूत है।
- शिथिल लोकस स्टैंडाई: न्यायालय को बिना किसी औपचारिक याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, जो अक्सर विशेषज्ञ समितियों पर निर्भर होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अरावली और भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल
अरावली का पारिस्थितिक संरक्षण सीधे तौर पर भारत की UNCCD प्रतिबद्धताओं और पोरबंदर से पानीपत तक मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए प्रस्तावित 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' से जुड़ा है।
पर्यावरण पर कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका
यह एक बार-बार होने वाले विषय को रेखांकित करता है जहाँ MoEFCC आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय परिभाषाओं में ढील देता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को पुरानी और अधिक सख्त पारिस्थितिक रिपोर्टों का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करना पड़ता है।
2026 में अरावली के भूगोल (विस्तार), FSI की परिभाषा और इसकी मरुस्थलीकरण-रोधी (anti-desertification) भूमिका को संयोजित करने वाले एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की अपेक्षा करें।
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