केंद्रीय एजेंसी जांच पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला अनुच्छेद 131 (संघीय विवादों में SC का मूल क्षेत्राधिकार) और अनुच्छेद 32 के दायरे पर महत्वपूर्ण स्पष्टता लाता है। यह केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच जारी तनाव को रेखांकित करता है, जो UPSC GS Paper 2 के लिए केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद में बार-बार उभरने वाला एक विषय है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में मुख्यमंत्री द्वारा डाली गई कथित बाधा, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र-राज्य विवाद की श्रेणी में नहीं आती है। I-PAC पर छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप की CBI जांच की मांग करने वाली ED द्वारा दायर अनुच्छेद 32 की याचिका पर सुनवाई करते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्य लोकतंत्र और कानून के शासन (rule of law) को खतरे में डालते हैं। कोर्ट ने राज्य के वकील के इन तर्कों को खारिज कर दिया कि यह मामला एक संघीय विवाद था या इसे निचली अदालतों में भेजा जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अमूर्त संवैधानिक तर्क, जांच एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा उत्पन्न करने की व्यावहारिक वास्तविकता को नहीं छिपा सकते। यह मामला संघवाद (federalism), केंद्रीय एजेंसियों के परिचालन क्षेत्राधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सीमाओं के अंतर्संबंध को प्रमुखता से सामने लाता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक मुख्यमंत्री द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में कथित बाधा डालना, अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र-राज्य विवाद नहीं माना जाएगा।
- ED ने I-PAC कार्यालय में तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप की CBI जांच की मांग करते हुए Article 32 के तहत एक याचिका दायर की।
- राज्य के अधिकारियों के वकीलों ने तर्क दिया कि यह मामला एक संघीय विवाद (अनुच्छेद 131) से संबंधित है और उन्होंने हाई कोर्ट/मैजिस्ट्रेट को दरकिनार कर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे SC का रुख करने के ED के कदम पर सवाल उठाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा न्याय के मार्ग में व्यक्तिगत बाधा डालना लोकतंत्र को खतरे में डालता है और इसे राज्य और संघ के बीच विवाद के रूप में संरक्षित नहीं किया जा सकता है।
- पीठ ने उल्लेख किया कि न्यायालयों को केवल अमूर्त संवैधानिक सिद्धांतों पर निर्भर रहने के बजाय व्यावहारिक सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं—जैसे न्यायिक और जांच अधिकारियों को बंधक बनाया जाना—पर विचार करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 131
उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच के विवादों पर अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, बशर्ते कि विवाद में कोई कानूनी अधिकार शामिल हो।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका/संघवाद। यह एक संघीय न्यायालय के रूप में SC की भूमिका और केंद्र-राज्य संघर्षों को सुलझाने के तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 32
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) और परमादेश (Mandamus) जैसी रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार की गारंटी देता है।
UPSC context
GS II: मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा में SC के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी, जिसे PMLA, FEMA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) को लागू करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय। यह केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों, क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
मूल क्षेत्राधिकार
किसी न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत वह किसी मामले की सुनवाई और निर्णय पहली बार में ही कर सकता है, न कि निचली अदालत से आई किसी अपील के माध्यम से।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका। न्यायिक शक्तियों और संघीय विवादों में उनके अनुप्रयोग पर अवधारणात्मक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और विशेष अपराधों की जांच के लिए DSPE Act, 1946 से शक्तियाँ प्राप्त करती है।
UPSC context
GS II: गवर्नेंस/सांविधिक निकाय। यह संघीय घर्षण और केंद्रीय जांच के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकताओं की समझ का परीक्षण करता है।
विधि का शासन
एक संवैधानिक सिद्धांत जिसमें सरकारी अधिकारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन होता है, जो समानता और मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II: संविधान। यह मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure doctrine) और कार्यपालिका के अतिक्रमण (executive overreach) को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ED जैसी केंद्रीय एजेंसी और किसी राज्य के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131) के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 131 विशेष रूप से भारत सरकार और राज्यों के बीच उन विवादों को कवर करता है जिनमें कानूनी अधिकार शामिल हों। इसमें व्यक्तिगत पदाधिकारियों के कार्यों या ED जैसे वैधानिक निकायों को शामिल नहीं किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) का उपयोग करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
- शामिल पक्ष: यह अनिवार्य रूप से भारत सरकार और राज्य (राज्यों) के बीच, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होना चाहिए।
- कानूनी अधिकार: विवाद में कानून या तथ्य का ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो।
- अपवर्जन: इसमें राजनीतिक विवाद, अंतर-राज्यीय जल विवाद, या निजी नागरिकों और वैधानिक निकायों से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं।
क्या वैधानिक निकाय या सरकारी विभाग मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग कर सकते हैं?
- अनुच्छेद 12 के तहत राज्य: ED जैसी एजेंसियों को अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना जाता है। मौलिक अधिकार आमतौर पर राज्य के विरुद्ध संरक्षण हैं, न कि राज्य के लिए।
- अनुच्छेद 32 का दायरा: अनुच्छेद 32 विशेष रूप से भाग III के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए है, अनुच्छेद 226 के विपरीत जो सामान्य वैधानिक अधिकारों सहित 'अन्य उद्देश्यों' को भी कवर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CBI सामान्य सहमति और संघवाद
यह टकराव DSPE एक्ट के तहत CBI के लिए 'सामान्य सहमति' को बार-बार वापस लिए जाने को दर्शाता है, जो Mains का एक आवर्ती विषय है और राज्य पुलिस की स्वायत्तता एवं केंद्रीय जांच शक्तियों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
विधि का शासन बनाम संवैधानिक तंत्र
न्यायालय की यह टिप्पणी कि एजेंसियों को बाधित करना लोकतंत्र को खतरे में डालता है, सीधे तौर पर अनुच्छेद 355/356 से जुड़ती है, जहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता और कानून के शासन का अभाव केंद्रीय हस्तक्षेप को उचित ठहराता है।
2026 Prelims में एक ऐसे कथन (statement) की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि क्या केंद्रीय वैधानिक एजेंसियां (जैसे ED/CBI), अनुच्छेद 131 के तहत 'भारत सरकार' के रूप में योग्य मानी जाती हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2012PrelimsGS1
Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? 1. A dispute between the Government of India and one or more States 2. A dispute regarding elections to either House of the Parliament or that of Legislature of a State 3. A dispute between the Government of India and a Union Territory 4. A dispute between two or more States Select the correct answer using the codes given below:
- 2014PrelimsGS1
The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the States falls under its
- 2021MainsGS2
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
