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कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र मानवीय आप्रवासन सुरक्षा को रद्द करता है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिकी आव्रजन और निर्वासन नीतियों में बदलाव के वैश्विक प्रवासन पैटर्न, मानवीय अधिकार मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरे निहितार्थ होते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, इन प्रवृत्तियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि कड़े पश्चिमी आव्रजन कानून अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रवासियों (Indian diaspora), कुशल वीजा व्यवस्था (जैसे H-1B) और वैश्विक मानवाधिकार मानकों पर होने वाली बहसों को प्रभावित करते हैं।

सारांश

US Supreme Court ने ट्रंप प्रशासन को क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,00,000 से अधिक प्रवासियों के लिए 'humanitarian parole' (मानवीय पैरोल) समाप्त करने का अधिकार दे दिया है, जिससे निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक हट गई है। बाइडेन काल के इस कार्यक्रम ने प्रवासियों को एक वित्तीय प्रायोजक (financial sponsor) के साथ अमेरिका में कानूनी रूप से रहने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के इस फैसले ने, उदारवादी न्यायाधीशों की असहमति के बावजूद, न्याय विभाग (Justice Department) के इस तर्क का समर्थन किया कि Department of Homeland Security के पास ऐसी अस्थायी कानूनी सुरक्षा को रद्द करने की व्यापक और गैर-समीक्षा योग्य (unreviewable) शक्ति है। यह निर्णय सख्त आव्रजन प्रवर्तन (immigration enforcement) और बड़े पैमाने पर निर्वासन (mass deportations) की दिशा में प्रशासन के व्यापक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक निचली अदालत की निषेधाज्ञा (injunction) को पलटते हुए ट्रम्प प्रशासन को 5,00,000 से अधिक प्रवासियों की मानवीय पैरोल (humanitarian parole) रद्द करने की अनुमति दे दी।
  • प्रभावित व्यक्ति मुख्य रूप से क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से हैं, जिन्होंने बाइडन-युग की एक ऐसी पहल के तहत अमेरिका में प्रवेश किया है जिसमें वित्तीय प्रायोजकों (financial sponsors) की आवश्यकता होती है।
  • न्याय विभाग (Justice Department) ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के पास न्यायिक हस्तक्षेप के बिना इन अस्थायी सुरक्षा उपायों को समाप्त करने का व्यापक अधिकार है।
  • 6-3 के इस फैसले में जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन और सोनिया सोतोमेयर ने असहमति जताई, जिन्होंने संभावित प्रशासनिक अराजकता की चेतावनी दी।
  • यह निर्णय सख्त आप्रवासन प्रवर्तन और सामूहिक निर्वासन रणनीतियों की ओर एक व्यापक कार्यकारी बदलाव को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

मानवीय पैरोल कार्यक्रम

एक विवेकाधीन अमेरिकी आव्रजन उपकरण जो विदेशी नागरिकों को तत्काल मानवीय कारणों या महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभ के लिए, स्थायी निवास (permanent residency) प्रदान किए बिना, अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है। (विशेष रूप से बाइडेन-युग का CHNV कार्यक्रम)।

UPSC context

GS पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): वैश्विक प्रवासन और प्रवासियों (डायस्पोरा) को प्रभावित करने वाली विकसित देशों की नीतियां।

Source
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष न्यायिक निकाय जिसके पास कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर अंतिम संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।

UPSC context

GS पेपर-II (तुलनात्मक संविधान): प्रमुख लोकतंत्रों में न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों को समझना।

Source
होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS)

अमेरिका का संघीय कार्यकारी विभाग जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सीमा नियंत्रण, आव्रजन प्रवर्तन और नागरिकता सेवाएँ शामिल हैं; यह भारत के गृह मंत्रालय के समान है।

UPSC context

GS Paper-II (शासन व्यवस्था/अंतर्राष्ट्रीय संबंध): अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवाह और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को आकार देने वाले प्रशासनिक निकाय।

Source
अमेरिकी न्याय विभाग (US)

अमेरिकी कार्यकारी विभाग जो संघीय कानूनों को लागू करने और कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है, जिसका नेतृत्व अटॉर्नी जनरल (Attorney General) द्वारा किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर-II (राजव्यवस्था): कानूनी प्रवर्तन और मुकदमेबाजी में कार्यपालिका की भूमिकाओं की भारतीय प्रणालियों के साथ तुलना।

Source
न्यायिक समीक्षा

अदालत की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह सरकार के उन कार्यों (विधायी या कार्यकारी) की समीक्षा कर सकती है और उन्हें संभावित रूप से अमान्य घोषित कर सकती है, जो संविधान या कानून के विपरीत हों।

UPSC context

GS Paper-II (राजव्यवस्था): लोकतंत्रों में कार्यपालिका के विवेकाधिकार पर अंकुश लगाने की न्यायपालिका की शक्ति का दायरा और सीमाएँ।

Source
वैश्विक प्रवासी

अपने मूल या पैतृक वतन से बाहर रहने वाले लोगों का एक समुदाय। प्रवास (migration) पर अमेरिकी नीति में बदलाव ऐसी वैश्विक आबादी के प्रभाव और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध): विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों और भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मानवीय पैरोल 1951 के UN कन्वेंशन के तहत स्थायी कानूनी निवास और औपचारिक शरणार्थी दर्जा प्रदान करती है।

पेरोल (Parole) तात्कालिक मानवीय कारणों से प्रवेश करने या ठहरने के लिए एक अस्थायी, विवेकाधीन कार्यकारी अनुमति है। यह कोई स्थायी कानूनी दर्जा या औपचारिक शरणार्थी पदनाम नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

अंतरराष्ट्रीय कानून शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और आर्थिक प्रवासियों के बीच कैसे अंतर करता है?

  • शरणार्थी: उत्पीड़न या संघर्ष से भाग रहे व्यक्ति, जिनके पास वापस लौटने का एक तर्कसंगत डर है और जो 1951 के कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं।
  • शरण चाहने वाले: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुरक्षा की तलाश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार किया है, लेकिन जिनका औपचारिक शरणार्थी दर्जा अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है।
  • आर्थिक प्रवासी: उत्पीड़न से बचने के बजाय मुख्य रूप से आर्थिक अवसरों के लिए सीमा पार करने वाले व्यक्ति; जिन्हें विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण प्राप्त नहीं है।
International Relations & Internal Security

1951 के UN शरणार्थी सम्मेलन (UN Refugee Convention) के संबंध में भारत का कानूनी और नीतिगत रुख क्या है?

  • गैर-हस्ताक्षरकर्ता: भारत ने सुरक्षा और सीमा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 1951 के UN Refugee Convention या इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
  • घरेलू कानून: भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है; सभी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत विनियमित किया जाता है।
  • नॉन-रिफाउलमेंट (Non-Refoulement): गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद, भारत सामान्यतः इस प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत का सम्मान करता है, जो उत्पीड़न के लिए जबरन वापसी को प्रतिबंधित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अमेरिकी प्रवासन नीति और आर्थिक स्पिलओवर

    अमेरिका की कठोर निर्वासन नीतियां लैटिन अमेरिका को होने वाले महत्वपूर्ण प्रेषण प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे वे आर्थिक संकट और शासन की विफलताएं और अधिक गंभीर हो जाती हैं जो मूल रूप से इस मजबूरन पलायन का कारण बनी थीं।

  • लैटिन अमेरिका में प्रतिकर्ष कारक

    क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से होने वाला व्यापक पलायन दर्शाता है कि शासन पर लगे प्रतिबंध, लोकतांत्रिक गिरावट और गंभीर आर्थिक पतन किस प्रकार क्षेत्रीय प्रवासन के लिए प्रबल 'पुश फैक्टर्स' (प्रतिकर्ष कारक) के रूप में कार्य करते हैं।

2026 की Prelims में 1951 के UN Convention के तहत अस्थायी 'Humanitarian Parole' और औपचारिक 'Refugee' दर्जे के बीच अंतर करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

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  • 2023MainsGS2

    Indian diaspora has scaled new heights in the West. Describe its economic and political benefits for India.