सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट पहुंच के अधिकारों की जांच की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विषय डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों के बदलते आयामों को संबोधित करता है, तथा अनुच्छेद 21 के तहत तकनीकी पहुंच, बाल संरक्षण और संवैधानिक न्यायशास्त्र के बीच के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख इंटरनेट पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मानने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विचार-विमर्श और कानूनी दृष्टिकोण की चर्चा करता है, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, डिजिटल समावेशन, और ऑनलाइन सुरक्षा एवं कल्याण के साथ पहुँच को संतुलित करने के संवैधानिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुँच के कानूनी पहलुओं की जाँच की है, और यह सवाल उठाया है कि क्या यह एक मौलिक अधिकार है, विशेषकर बच्चों के लिए।
- बच्चों की डिजिटल पहुँच को ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और शैक्षिक समानता के साथ संतुलित करना एक प्रमुख शासन चुनौती बनी हुई है।
- न्यायिक चर्चा में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में डिजिटल अधिकारों को तेजी से शामिल किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
एक मौलिक प्रावधान जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंटरनेट तक पहुँच, निजता और डिजिटल समावेशन को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की गई है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान - विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान)। मौलिक अधिकारों की गतिशील न्यायिक व्याख्या की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो डिजिटल अधिकारों और बाल कल्याण से संबंधित विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों पर संविधान की व्याख्या करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और न्यायिक समीक्षा लागू करने के लिए अधिकृत है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली)। संवैधानिक शासन और अधिकारों के प्रवर्तन में शीर्ष अदालत की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुराधा भसीन मामले के फैसले में स्पष्ट रूप से बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट तक पहुँचने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि अनुराधा भसीन (2020) के फैसले ने स्पष्ट रूप से इंटरनेट तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार घोषित किया था, जबकि भसीन मामला मुख्य रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) और (g) के व्यापार/वाक् स्वतंत्रता पर केंद्रित था।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 21 को आधुनिक अधिकारों को शामिल करने के लिए विस्तारित करने वाले प्रमुख न्यायिक निर्णय कौन से हैं?
- अनुराधा भसीन मामला: अनुराधा भसीन (2020): फैसला सुनाया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संरक्षित हैं।
- पुट्टस्वामी निर्णय: के.एस. पुट्टास्वामी (2017): अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक आंतरिक हिस्से के रूप में निजता की पुष्टि की।
- अनुच्छेद 21 का विस्तार: डिजिटल एकीकरण: हाल के फैसलों ने इंटरनेट एक्सेस को सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया है, जिससे यह शिक्षा, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बन गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल एक्सेस और अनुच्छेद 21A लिंकेज
डिजिटल डिवाइड सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) की संवैधानिक गारंटियों में बाधा डालता है, जो यह साबित करता है कि बुनियादी ढांचे की कमियाँ केवल नीतिगत देरी नहीं बल्कि कार्रवाई योग्य अधिकार उल्लंघन हैं।
चाइल्ड राइट्स बनाम DPDP एक्ट फ्रेमवर्क्स
अनुच्छेद 21 के तहत ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता के अधिकारों का संतुलन डेटा संरक्षण ढाँचों (DPDP अधिनियम) और बच्चों की डिजिटल स्वायत्तता के बीच के टकराव को दर्शाता है।
बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस को अनुच्छेद 21 से जोड़ने वाले SC के फैसले + IT नियमों में आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) Prelims/Mains में शामिल होंगे।
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Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
