बच्चों के लिए इंटरनेट पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) की बदलती व्याख्या को संबोधित करता है, विशेष रूप से बच्चों जैसे संवेदनशील जनसांख्यिकी के संबंध में, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल समावेशन के साथ पहुँच को संतुलित करता है।
सारांश
यह लेख आधुनिक युग में बच्चों के अधिकारों, डिजिटल समावेशन, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए, इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में मानने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण और न्यायिक फैसलों पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में, विशेष रूप से बच्चों और उनके डिजिटल अधिकारों के संबंध में, संबोधित किया है।
- डिजिटल इक्विटी और इंटरनेट तक पहुँच आधुनिक शिक्षा, विकास और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के अहम घटक बन गए हैं।
- इंटरनेट के माध्यम से सूचना और शिक्षा के बच्चों के अधिकारों को ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल नुकसान से सुरक्षा के साथ संतुलित करना एक प्रमुख शासन चुनौती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 21
भारतीय संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल समावेश को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान - विकास, विशेषताएँ, संशोधन, बुनियादी ढांचा, और मौलिक अधिकार)। न्यायिक सक्रियता और विकसित होते अधिकारों पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम
अनुच्छेद 21A के तहत अधिनियमित यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जो आधुनिक शिक्षा के लिए डिजिटल पहुँच से जुड़ता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस और सोशल सेक्टर - शिक्षा और बाल अधिकार)। सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, समानता और आधुनिक शैक्षणिक सुधारों की नीतियों के लिए आवश्यक।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष संवैधानिक न्यायालय, जो न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने वाले ऐतिहासिक फैसलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सभी व्यक्तियों (नाबालिगों सहित) के लिए डिजिटल पहुँच की मान्यता भी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका, संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली)। न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका (PIL) और संवैधानिक अधिकारों के विस्तार के संबंध में परीक्षण किया गया।
प्रारंभिक ट्रैप
इंटरनेट तक पहुँच को विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत एक स्वतंत्र, स्टैंडअलोन मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में इंटरनेट तक पहुँच को सीधे अनुच्छेद 21 के तहत एक स्वतंत्र उप-खंड के रूप में नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) से जोड़ा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में इंटरनेट एक्सेस और बाल अधिकारों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक मील के पत्थर क्या हैं?
- अनुराधा भसीन (2020): इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संरक्षित हैं।
- पुट्टास्वामी (2017): निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो डिजिटल स्पेस में नाबालिगों तक मजबूत डेटा संरक्षण अनिवार्यताओं का विस्तार करता है।
- अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसे तेजी से डिजिटल लर्निंग टूल्स को शामिल करने के रूप मेंinterpreted किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इंटरनेट एक्सेस और शिक्षा का अधिकार
शैक्षिक समताकारक के रूप में डिजिटल पहुँच अनुच्छेद 21A से जुड़ती है, जो दूरस्थ स्कूली शिक्षा को किसी नीतिगत लाभ के बजाय एक न्यायसंगत संवैधानिक अधिकार में बदल देती है।
वाक् स्वतंत्रता बनाम नाबालिगों की डिजिटल सुरक्षा
अबाध सूचना पहुँच और नाबालिगों की डेटा गोपनीयता के बीच का तनाव आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं को सीधे पुट्टस्वामी गोपनीयता मानकों से जोड़ता है।
अनुच्छेद 19 के इंटरनेट निर्णयों, अनुच्छेद 21A और वैधानिक बाल संरक्षण आदेशों को जोड़ने वाले एक बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
