अवैतनिक घरेलू देखभाल के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह ऐतिहासिक निर्णय भारत में "care economy" के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत मिसाल कायम करता है, जो महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य के प्रति कानूनी प्रणाली के नजरिए को मौलिक रूप से बदलता है। यह सीधे तौर पर GS-2 (लैंगिक न्याय, न्यायपालिका) और GS-3 (care economy, GDP योगदान) से जुड़ा है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि कानूनी और आर्थिक ढांचों में अवैतनिक श्रम को कैसे मान्यता दी जा सकती है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 'घरेलू देखभाल की हानि' (loss of domestic care) नामक एक नया मुआवजा शीर्ष स्थापित किया है, जिसमें एक गृहिणी के अवैतनिक श्रम के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मूल्य को स्वीकार किया गया है। न्यूनतम मजदूरी मानकों के आधार पर 'काल्पनिक आय' (notional income) निर्धारित करने की पिछली प्रथा से अलग हटते हुए, न्यायालय ने घरेलू देखभाल की अपूरणीय प्रकृति को पहचानते हुए 30,000 रुपये प्रति माह का आधारभूत मुआवजा तय किया। इस निर्णय में अर्थव्यवस्था में महिलाओं के गैर-मुद्रिकृत योगदान को रेखांकित करने के लिए NSO के 'टाइम यूज़ सर्वे' (Time Use Survey) के आंकड़ों का व्यापक रूप से सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन मामले में 25 साल की देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को संक्षिप्त प्रक्रियाओं (summary procedures) को अपनाने और लंबे समय से लंबित मोटर दुर्घटना दावों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश जारी किए।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत 'घरेलू देखभाल की हानि' (loss of domestic care) नामक एक नई क्षतिपूर्ति श्रेणी की शुरुआत की है, जो गृहणियों के अवैतनिक श्रम का मूल्यांकन करने के लिए 'काल्पनिक आय' (notional income) की अवधारणा से अलग हटकर एक नया दृष्टिकोण है।
- 'घरेलू देखभाल की हानि' के लिए न्यूनतम मुआवजे को 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया, जो बुनियादी शारीरिक श्रम से परे गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्निहित गरिमा, देखभाल और आर्थिक मूल्य पर बल देता है।
- इस मुआवजे का दावा करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: पीड़ित मुख्य रूप से घर का प्रबंधन करता था, परिवार काफी हद तक उस पर निर्भर था, और यह निर्भरता मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण उत्पन्न हुई थी।
- इस फैसले में NSO के टाइम यूज सर्वे (2019) का संदर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्यों पर काफी अधिक समय खर्च करती हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे यदि मौद्रिक रूप दिया जाए, तो यह भारत की GDP में 15-17% की वृद्धि करेगा।
- इस मामले में 25 साल के विलंब को संबोधित करते हुए, Supreme Court ने High Courts को सबसे पुराने लंबित मोटर दुर्घटना दावों (motor accident claims) को सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता देने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं (summary procedures) का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
घरेलू देखभाल की हानि
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुर्घटना के दावों में एक गृहिणी के अवैतनिक घरेलू योगदान, मातृ देखभाल और जीवनसाथी के सहयोग का मौद्रिक मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई एक प्रतिपूरक श्रेणी।
UPSC context
GS II (न्यायपालिका) और GS III (समावेशी विकास); लिंग-संवेदनशील कानूनी व्याख्याओं का परीक्षण करता है।
समय उपयोग सर्वेक्षण (TUS)
NSO द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जो देखभाल के कार्यों (care work) में लैंगिक अंतराल को रेखांकित करने के लिए सवैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों पर बिताए गए समय का मापन करता है।
UPSC context
GS I (सामाजिक मुद्दे) और GS III (अर्थव्यवस्था); महिलाओं के गैर-मौद्रिक (unmonetized) आर्थिक योगदान के लिए प्रासंगिक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988
सड़क सुरक्षा और मुआवजे को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा; हाल ही में गृहणियों के मुआवजे के लिए 30,000 रुपये का आधार (baseline) तय करने हेतु इसकी व्याख्या की गई है।
UPSC context
GS II (शासन व्यवस्था/कानून); सामाजिक कल्याण विधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
MoSPI के तहत भारत का नोडल सांख्यिकीय निकाय, जो GDP, CPI और Time Use Survey जैसे बड़े पैमाने के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS III (आर्थिक विकास); भारत के आधिकारिक सांख्यिकी इकोसिस्टम को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केयर इकोनॉमी
वह आर्थिक क्षेत्र जिसमें देखभाल (caregiving) और घरेलू श्रम से संबंधित सवैतनिक और अवैतनिक सेवाएँ शामिल हैं, जिसे अक्सर कम आंका जाता है और जो लैंगिक रूप से असमान है।
UPSC context
GS I (महिलाओं की भूमिका) और GS III (समावेशी विकास); जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग के लिए महत्वपूर्ण।
काल्पनिक आय
विधिक मुआवजे की गणना के लिए गैर-कमाऊ व्यक्तियों के श्रम को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाली एक विधिक कल्पना (legal fiction)।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय); प्रतिपूरक न्याय के विकास का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गृहिणियों द्वारा किए गए अवैतनिक घरेलू कार्य की NSO द्वारा आधिकारिक रूप से गणना की जाती है और इसे भारत के GDP अनुमान में शामिल किया जाता है।
अवैतनिक घरेलू सेवाएँ UN System of National Accounts (SNA) की उत्पादन सीमा (production boundary) से बाहर हैं। 15-17% का आँकड़ा इसके मूल्य का केवल एक सैद्धांतिक अनुमान है, न कि वास्तविक GDP का कोई घटक।
संबंधित अवधारणाएँ
सिस्टम ऑफ नेशनल एकाउंट्स (SNA) अवैतनिक घरेलू श्रम के साथ कैसा व्यवहार करता है?
- उत्पादन सीमा: SNA में वस्तुओं के स्व-खाता उत्पादन को शामिल किया जाता है, लेकिन परिवारों के भीतर उत्पादित और उपभोग की जाने वाली अवैतनिक घरेलू और व्यक्तिगत सेवाओं को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाता है।
- मूल्यांकन की चुनौती: गैर-बाजार देखभाल के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने में कठिनाई और मानक बाजार समकक्षों के अभाव के कारण ऐसे श्रम को बाहर रखा जाता है।
NSO का टाइम यूज़ सर्वे (TUS) क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: यह व्यक्तियों द्वारा वैतनिक, अवैतनिक और अवकाश गतिविधियों पर बिताए गए समय को दर्ज करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य 'अदृश्य' अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों को दृश्यमान बनाना है।
- पद्धतिगत रूपरेखा: यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'समय-उपयोग सांख्यिकी के लिए गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण' (ICATUS) का उपयोग करके गतिविधियों को वर्गीकृत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अवैतनिक श्रम और महिला LFPR
केयर इकोनॉमी (care economy) को मान्यता देना सीधे तौर पर भारत की निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) से जुड़ा है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने के लिए देखभाल संबंधी कार्यों (care work) का नीतिगत समाजीकरण आवश्यक है।
आर्थिक मापदंडों को परिभाषित करती न्यायपालिका
SC द्वारा न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी "काल्पनिक आय" (notional income) को एक गरिमापूर्ण निश्चित आधार (fixed baseline) से प्रतिस्थापित करना, कल्याणकारी और जेंडर इकोनॉमिक्स (gender economics) में विधायी शून्यता को भरने वाले न्यायिक हस्तक्षेप को दर्शाता है।
GDP production boundaries बनाम Time Use Survey पर Prelims प्रश्न, या 'Care Economy' के मूल्यांकन पर GS1/GS3 Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS3
Distinguish between 'care economy' and 'monetized economy'. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment?
- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
