स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर का लोकतंत्र और राजनीतिक आरक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम OBC राजनीतिक आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाता है। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए समय पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के संवैधानिक अधिदेश को भी रेखांकित करता है, और 'राजनीतिक पिछड़ेपन' एवं 'सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन' के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विलंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिसमें जुलाई 2022 की बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले लागू OBC आरक्षण कोटे को बहाल कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए राजनीतिक आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' मानदंडों की पूर्ति पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण चुनाव रुके हुए थे। इस देरी के कारण नौकरशाह स्थानीय शासन का प्रबंधन कर रहे थे, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जवाबदेही के क्षरण को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को बांठिया आयोग की जुलाई 2022 की रिपोर्ट से पहले मौजूद OBC आरक्षण प्रतिशत को बरकरार रखते हुए लंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
- स्थानीय निकायों में OBC के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 'ट्रिपल टेस्ट' के कार्यान्वयन से जुड़े विवादों के कारण चुनाव में देरी हुई।
- बांठिया आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन न करे।
- बहस के दौरान, यह रेखांकित किया गया कि स्थानीय निकाय प्रतिनिधित्व के लिए 'राजनीतिक पिछड़ापन', शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक कार्यवाही (affirmative action) के लिए उपयोग किए जाने वाले 'सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन' से कानूनी रूप से भिन्न है।
- चुनावों में देरी के कारण स्थानीय निकायों का संचालन राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों द्वारा किया गया, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ समझौता करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
बांठिया आयोग
महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में OBC राजनीतिक आरक्षण को न्यायोचित ठहराने के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) एकत्र करने हेतु पूर्व मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया के नेतृत्व में गठित एक पैनल।
UPSC context
GS पेपर II: शासन व्यवस्था/राजव्यवस्था; पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों और आरक्षण नीति में अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की भूमिका से संबंधित।
ट्रिपल टेस्ट मानदंड
एक न्यायिक अधिदेश जिसके तहत स्थानीय चुनावों में OBC कोटा प्रदान करने से पहले राज्यों के लिए एक आयोग नियुक्त करना, अनुभवजन्य डेटा (empirical data) एकत्र करना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कुल आरक्षण (SC/ST/OBC) 50% की सीमा से अधिक न हो।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका/स्थानीय शासन; राजनीतिक आरक्षण बनाम शैक्षणिक/रोजगार कोटा के लिए SC द्वारा निर्धारित शर्तों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य निर्वाचन आयोग
एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 243K और 243ZA) जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक निकाय; भारत के निर्वाचन आयोग से SEC की स्वतंत्रता पर बल देता है।
अनुच्छेद 243D और 243T
संवैधानिक प्रावधान (73वें/74वें संशोधन) जो राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों को आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं।
UPSC context
GS Paper II: स्थानीय स्वशासन; त्रि-स्तरीय प्रणाली में आरक्षण के संवैधानिक आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
शक्तियों, कार्यों और वित्त का स्थानीय स्वशासन निकायों (PRIs और ULBs) को हस्तांतरण, ताकि जमीनी स्तर पर भागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: शक्तियों का हस्तांतरण; 73वें और 74वें संशोधनों की मूल अवधारणा और जमीनी स्तर का लोकतंत्र।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान पंचायतों में SC और ST के साथ-साथ OBC के लिए आनुपातिक आरक्षण का अधिदेश देता है।
अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) के तहत, स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण राज्य विधानमंडलों के लिए विवेकाधीन है, जो कि SC, ST और महिलाओं के लिए अनिवार्य संवैधानिक कोटे के विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्थानीय निकाय OBC आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' क्या है?
- समर्पित आयोग: स्थानीय पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों पर अनुभवजन्य आंकड़े (empirical data) एकत्र करने के लिए एक समर्पित राज्य आयोग का गठन करना।
- अनुपात निर्दिष्ट करें: आयोग की सिफारिशों के आधार पर, स्थानीय निकाय-वार आवश्यक आरक्षण के सटीक अनुपात को निर्दिष्ट करें।
- 50% की सीमा: सुनिश्चित करें कि कुल आरक्षण (SC/ST/OBC) कुल सीटों की 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन न करे।
राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन से किस प्रकार भिन्न है?
- राजनीतिक पिछड़ापन: यह स्थानीय शासन प्रतिनिधित्व (Art 243D/T) पर लागू होता है और राजनीतिक पदों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुभवजन्य रूप से निर्धारित किया जाता है।
- सामाजिक/शैक्षणिक पिछड़ापन: शिक्षा/रोजगार (Art 15/16) पर लागू होता है और ऐतिहासिक, प्रणालीगत सामाजिक हाशिए पर होने की स्थिति तथा शैक्षिक वंचना को संबोधित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
SEC की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
राज्य स्थानीय निकाय चुनावों में बार-बार होने वाली देरी नौकरशाही प्रशासन को मजबूर करती है, जो 73वें/74वें संविधान संशोधनों को कमजोर करती है और राज्य चुनाव आयोगों की व्यावहारिक स्वतंत्रता को चुनौती देती है।
इंदिरा साहनी और स्थानीय निकाय कोटा
'ट्रिपल टेस्ट' में 50% की सीमा का कड़ाई से प्रवर्तन, इंदिरा साहनी मामले की सीमा को सार्वजनिक रोजगार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र तक विस्तारित करता है।
प्रीलिम्स में अनिवार्य SC/ST स्थानीय निकाय आरक्षण और विवेकाधीन OBC आरक्षण के बीच अंतर तथा SC के 'Triple Test' मानदंडों पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
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In absence of a well-educated and organized local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss.
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Consider the following statements: 1. Part IX of the Constitution of India contains provisions for Panchayats and was inserted by the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992. 2. Part IX A of the Constitution of India contains provisions for municipalities and the Article 243 Q envisages two types of municipalities - a Municipal Council and a Municipal Corporation for every State. Which of the above statements is/are correct?
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Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :
