निष्क्रिय इच्छामृत्यु कानूनी ढाचे की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह Article 21 के इर्द-गिर्द विकसित हो रहे संवैधानिक न्यायशास्त्र का विवरण देता है। यह सक्रिय (active) और निष्क्रिय (passive) इच्छामृत्यु (euthanasia) के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है, गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियात्मक तंत्रों (मेडिकल बोर्ड, लिविंग विल) की व्याख्या करता है, और कानून, चिकित्सा नैतिकता तथा मानवाधिकारों के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालता है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) 13 वर्षों से कोमा और क्वाड्रीप्लेजिया (quadriplegic) से जूझ रहे एक 31 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता द्वारा दायर 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (passive euthanasia) की याचिका की समीक्षा कर रहा है। इससे पहले, पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसकी फीडिंग ट्यूब—जो उसकी एकमात्र जीवन रक्षक प्रणाली है—को हटाना 'अवैध सक्रिय इच्छामृत्यु' (active euthanasia) के समान होगा। हालांकि, AIIMS के सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट, जिसमें मरीज की 'दयनीय स्थिति' का विवरण दिया गया है, की जांच के बाद न्यायालय ने माता-पिता के साथ एक बैठक निर्धारित की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी महत्वपूर्ण बहसों को फिर से जीवंत करता है, जिसने गरिमा के साथ मरने के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु और 'लिविंग विल' (living wills) को वैध बनाया था, साथ ही 2023 के उन दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा शुरू करता है जिनके तहत जीवन के अंत से जुड़े ऐसे निर्णयों की निगरानी के लिए बहु-स्तरीय मेडिकल बोर्ड गठित किए गए थे।
मुख्य बिंदु
- सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छामृत्यु: सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि केवल फीडिंग ट्यूब हटाना (जब किसी वेंटिलेटर का उपयोग न किया जा रहा हो) अवैध सक्रिय इच्छामृत्यु की श्रेणी में आता है, जबकि कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली (artificial life support) को हटाना कानूनी रूप से अनुमत निष्क्रिय इच्छामृत्यु है।
- गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार: 2018 में, एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में स्वाभाविक रूप से गंभीर रूप से बीमार या स्थायी रूप से वेजिटेटिव (vegetative) अवस्था वाले रोगियों के लिए गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार शामिल है।
- एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स (Advance Medical Directives): 2018 के ऐतिहासिक निर्णय ने कानूनी रूप से 'लिविंग विल' (living wills) को मान्यता दी, जिससे व्यक्तियों को जीवन को लंबा खींचने वाले चिकित्सा हस्तक्षेपों (medical interventions) को अस्वीकार करने का निर्णय पहले से ही लेने की अनुमति मिली।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: 2023 में, SC ने इच्छा-मृत्यु (euthanasia) की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिसमें जीवन-रक्षक सहायता (support) वापस लेने के मूल्यांकन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्डों को अनिवार्य किया गया।
- नैतिक और शासन संबंधी दुविधाएँ: यह मामला परिवारों पर पड़ने वाले गंभीर भावनात्मक और वित्तीय बोझ को रेखांकित करता है, जिसमें जीवन की पवित्रता (sanctity of life) और जीवन की गुणवत्ता (quality of life) के बीच संतुलन बनाने तथा इच्छामृत्यु (euthanasia) के दुरुपयोग को रोकने जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है कि इसमें 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' एक सार्थक जीवन के आवश्यक घटक के रूप में शामिल है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार) और GS IV (नीतिशास्त्र)। यह अधिकारों के न्यायिक विस्तार और जैव-नैतिक (bioethical) कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु
किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या स्थायी रूप से 'वेजिटेटिव' (vegetative) अवस्था वाले रोगी को प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्राप्त करने देने के लिए जीवन-रक्षक उपचार (जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब) को वापस लेना या रोकना। भारत में यह कड़े सुरक्षा मानकों के तहत कानूनी रूप से मान्य है।
UPSC context
GS II (न्यायपालिका) और GS IV (चिकित्सा नैतिकता)। भारतीय कानून के तहत कानूनी प्राकृतिक मृत्यु और निषिद्ध कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
अग्रिम चिकित्सा निर्देश (लिविंग विल)
लिखित कानूनी निर्देश जो किसी व्यक्ति की चिकित्सा उपचार संबंधी प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करते हैं, यदि वे निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं। इसे 2018 में वैध किया गया और 2023 में सरल बनाया गया ताकि जीवन के अंतिम चरण के निर्णयों में रोगी की स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS II (शासन/सामाजिक न्याय)। आत्मनिर्णय, कानूनी स्वास्थ्य सेवा सुधारों और सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित है।
सक्रिय इच्छामृत्यु
सीधे हस्तक्षेप, जैसे कि घातक इंजेक्शन (lethal injection) के माध्यम से किसी मरीज की जानबूझकर मृत्यु कारित करने का कृत्य। पैसिव यूथेनेशिया (passive euthanasia) के विपरीत, यह भारत में पूरी तरह से अवैध और एक आपराधिक अपराध बना हुआ है।
UPSC context
GS IV (नीतिशास्त्र/नैतिक दर्शन)। कानूनी और नैतिक संदर्भों में चूक (acts of omission) बनाम कृत्य (acts of commission) के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)
2018 का सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक निर्णय जिसने 'पैसिव यूथेनेशिया' और 'लिविंग विल' को वैध बनाया, तथा यह व्यवस्था दी कि 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
UPSC context
GS II (महत्वपूर्ण निर्णय)। भारतीय न्यायशास्त्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक स्वायत्तता के कानूनी विकास को समझने के लिए अनिवार्य।
द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड
2023 द्वारा अनिवार्य तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव) की एक समिति, जो प्राथमिक बोर्ड द्वारा लाइफ सपोर्ट वापस लेने के निर्णय की आदर्श रूप से 48 घंटों के भीतर समीक्षा करती है।
UPSC context
GS II (गवर्नेंस/स्वास्थ्य नीति)। जीवन के अंतिम चरण की देखभाल (end-of-life care) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards) का हिस्सा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में स्थायी रूप से वानस्पतिक अवस्था (vegetative state) वाले मरीजों के लिए सक्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी रूप से अनुमति है।
सुप्रीम कोर्ट (2018/2023) ने केवल 'पैसिव यूथेनेशिया' (passive euthanasia) को वैध बनाया है। भारत में 'एक्टिव यूथेनेशिया' (Active euthanasia - जानबूझकर मृत्यु का कारण बनना, जैसे घातक इंजेक्शन के माध्यम से) पूरी तरह से अवैध है, भले ही मेडिकल बोर्ड की राय कुछ भी हो।
संबंधित अवधारणाएँ
सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छामृत्यु: कानूनी अंतर क्या है?
- सक्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन समाप्त करने के लिए जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप या कार्रवाई (जैसे कि घातक पदार्थ देना) शामिल है। भारत में यह पूरी तरह से अवैध है।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन-रक्षक चिकित्सा उपचार को वापस लेना या रोकना (जैसे, वेंटिलेटर बंद करना) शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशानिर्देशों के तहत भारत में इसे कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है।
अग्रिम चिकित्सा निर्देश (लिविंग विल) क्या है?
- परिभाषा: एक कानूनी दस्तावेज जो एक मानसिक रूप से सक्षम वयस्क को जीवन को लम्बा खींचने वाले उपचारों (life-prolonging treatments) को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, यदि वे भविष्य में किसी अपरिवर्तनीय वेजिटेटिव स्टेट (irreversible vegetative state) में चले जाते हैं।
- संवैधानिक आधार: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 के ऐतिहासिक कॉमन कॉज (Common Cause) निर्णय में इसे अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ मरने का अधिकार) के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल बोर्डों द्वारा सख्त निगरानी की आवश्यकता है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, जैसा कि SC के 2023 के संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा सरल बनाया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
जैव-नैतिकता बनाम संवैधानिक कानून (GS4)
इच्छामृत्यु (Euthanasia) की बहस सीधे तौर पर GS4 (बायोएथिक्स) से जुड़ी है, जो रोगी की 'स्वायत्तता' (autonomy) के नैतिक सिद्धांत को 'जीवन की पवित्रता' (sanctity of life) और आत्महत्या को रोकने के राज्य के पितृसत्तात्मक (paternalistic) कर्तव्य के आमने-सामने रखती है।
शून्य में न्यायिक विधि-निर्माण (GS2)
जीवन के अंतिम समय की देखभाल (end-of-life care) पर किसी संसदीय कानून के अभाव में, SC ने विशाखा दिशानिर्देशों (Vishaka guidelines) में अपनाए गए अपने दृष्टिकोण के समान, बाध्यकारी मेडिकल दिशानिर्देश (2018, 2023) तैयार करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया।
अनुच्छेद 21 पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें लिविंग विल (living wills), 2018 का कॉमन कॉज (Common Cause) निर्णय और पैसिव यूथेनेशिया (passive euthanasia) को सम्मिलित किया गया हो।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
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'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
