मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत के निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और संवेदनशील विधाई चुनौतियों पर खंडित फैसलों से निपटने के दौरान न्यायपालिका की कार्यप्रणाली से जुड़ा है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के उस कानून की वैधता से जुड़े खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) को वापस लेने की मांग करने वाली एक कानूनी याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया, खंडित फैसलों और भारत के चुनाव प्रहरी की संस्थागत स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को छूता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 2023 के कानून से जुड़े एक मामले में आए खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।
- 2023 के कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन पैनल की संरचना में बदलाव किया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, जिससे चुनाव पैनल की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई।
- शीर्ष अदालत की बेंचों द्वारा विभाजित निर्णय (स्प्लिट वर्डिक्ट) कानूनी अनिश्चितता पैदा करते हैं, जो बड़ी बेंचों को मामले भेजने या पुनर्विचार याचिकाओं के संबंध में संस्थागत प्रक्रियात्मक चुनौतियों को उजागर करते हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता एक आधारशिला है, जो नियुक्ति तंत्र और न्यायिक जांच को संवैधानिक शासन के लिए अध्ययन के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट, 2023
दिसंबर 2023 में अधिनियमित वह कानून जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करता है, तथा चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - संवैधानिक निकाय, सांविधिक अधिनियम, और शक्तियों का पृथक्करण) के लिए महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II के अंतर्गत 'संवैधानिक निकाय' और भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए आवश्यक।
सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 124 के तहत भारत का शीर्ष न्यायिक न्यायालय, जिसके पास संविधान की व्याख्या करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा, मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ हैं।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के उच्चतम न्यायालय में विभाजित फैसलों (split verdicts) को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक और प्रक्रियात्मक ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: संवैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद 145(5) यह अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुमत में उपस्थित न्यायाधीशों की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है।
- संदर्भ प्रक्रिया: दो जजों की पीठ का विभाजित होना: CrPC की धारा 392 या सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, जब दो जजों की पीठ समान रूप से विभाजित होती है, तो मामले को एक बड़ी पीठ या तीसरे जज के पास भेजा जाता है।
- कानूनी प्रभाव: कानूनी परिणाम: खंडित फैसला चुनौती को बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के कारण चुनौती दिए गए आदेश या कानून को प्रभावी बनाए रखता है, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है जिसके समाधान के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
नियुक्ति प्रक्रिया बनाम शक्तियों का पृथक्करण
चुनाव पैनल की नियुक्तियों में CJI को दरकिनार करने वाला 2023 का कानून, प्रमुख सांविधिक निकायों में विधายक सर्वोच्चता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच बार-बार होने वाले रस्साकस्सी को दर्शाता है।
अनुच्छेद 324 की संस्थागत स्वतंत्रता को 2023 के अधिनियम के तहत सांविधिक चयन पैनल की संरचना के साथ संयोजित करने वाले एक बहु-कथनात्मक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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