आवारा कुत्ते के काटने के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा शहरी शासन, संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरणीय नैतिकता के संगम पर स्थित है। यह ABC Rules जैसे वैधानिक ढांचों को लागू करने में स्थानीय निकायों की प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है। यह पशु कल्याण (आवारा पशुओं के प्रति करुणा) और मानव सुरक्षा के मौलिक अधिकार के बीच नैतिक और कानूनी दुविधा के साथ-साथ, लुप्तप्राय वन्यजीवों के लिए हिंसक कुत्तों के बढ़ते पारिस्थितिक खतरे को भी संबोधित करता है।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि आवारा कुत्तों के काटने और आवारा पशुओं से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोटों के लिए राज्य सरकारों और नगर निकायों को वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी प्रस्ताव दिया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें उन कुत्तों द्वारा लोगों पर हमला करने की स्थिति में मुआवजे का भुगतान करना भी शामिल है। नगर निकायों की जवाबदेही पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स, 2023 और कैच-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज़ (CNVR) तंत्र को लागू करने में व्यापक विफलता की आलोचना की। इसके अलावा, पीठ ने लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक संकटग्रस्त वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली (feral) कुत्तों के संबंध में पर्यावरणीय चिंताएं जताईं, जिससे पशु कल्याण, मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बीच जटिल संघर्ष पर ध्यान केंद्रित हुआ।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली चोटों और आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए राज्य सरकारों और नगर निकायों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए।
- न्यायालय ने संकेत दिया कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले व्यक्तियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि उनके द्वारा खिलाए गए जानवर लोगों पर हमला करते हैं, तो उन्हें वित्तीय दायित्व (financial liability) का सामना करना चाहिए।
- स्थानीय अधिकारियों की पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 को लागू करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई, जो नसबंदी और टीकाकरण हेतु कार्यात्मक ABC इकाइयों की स्थापना को अनिवार्य बनाते हैं।
- न्यायालय ने लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्यजीवों का शिकार करने वाले फेरल (feral) कुत्तों द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक खतरे को रेखांकित किया।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत मानवीय Catch-Neuter-Vaccinate-Release (CNVR) तंत्र के माध्यम से आवारा पशुओं की आबादी के प्रबंधन को एक वैधानिक अधिदेश (statutory mandate) के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023
PCA अधिनियम के तहत वैधानिक विनियम, जो स्थानीय निकायों को नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य करते हैं, और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनके यादृच्छिक स्थानांतरण (relocation) को प्रतिबंधित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्थानीय शासन) और GS पेपर 3 (पशु कल्याण); वैधानिक कार्यान्वयन और नगरपालिका जवाबदेही का परीक्षण करता है।
पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960
जानवरों को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुँचाने से रोकने के लिए बनाया गया प्रमुख भारतीय कानून, जिसके तहत भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3; मौलिक कर्तव्यों और पशुओं के कानूनी संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 51A(g) के साथ जुड़ाव।
पकड़ना-बधियाकरण-टीकाकरण-छोड़ना (CNVR)
एक मानवीय जनसंख्या प्रबंधन रणनीति जहाँ आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, रेबीज के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है, और 'पापुलेशन वैक्यूम' (population vacuum) को रोकने के लिए उन्हें उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण); मानव-पशु संघर्ष के वैज्ञानिक और नैतिक समाधानों पर केंद्रित है।
राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व
एक कानूनी सिद्धांत जो अधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के कारण नागरिकों को हुए नुकसान के लिए राज्य को वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/न्यायपालिका); प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
फेरल कुत्ते
ऐसे पालतू कुत्ते जो मानवीय निर्भरता के बिना प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और प्रजनन करते हैं, तथा अक्सर झुंड बनाकर संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/जैव विविधता); मानव-वन्यजीव संघर्ष और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरों से संबंधित।
कठोर दायित्व
एक कानूनी मानक जिसके तहत किसी पक्ष को दोष या मंशा की परवाह किए बिना किसी गतिविधि के परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, जिसे अक्सर न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के खतरों के मामलों में लागू किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकसित होते कानूनी सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 को फेरल जानवरों के प्रबंधन के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया गया था।
ABC नियम वास्तव में पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इनके पारिस्थितिक प्रभाव को इनकी वैधानिक उत्पत्ति के साथ भ्रमित न करें।
संबंधित अवधारणाएँ
कौन से संवैधानिक प्रावधान स्थानीय सरकार की जवाबदेही और पशु कल्याण को शासित करते हैं?
- 12वीं अनुसूची: अनुच्छेद 243W के तहत शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए कार्यात्मक उत्तरदायित्व प्रदान करता है।
- नीति निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 48 राज्य को पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 48A वनों और वन्यजीवों के संरक्षण पर केंद्रित है।
- मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(g) स्पष्ट रूप से प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने का निर्देश देता है।
पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 का वैधानिक ढांचा क्या है?
- AWBI की स्थापना: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना करता है, जो पशु कल्याण कानूनों और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
- नियम बनाने की शक्ति: एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जो आवारा कुत्तों के स्थायी स्थानांतरण या उनकी कलिंग (culling) को प्रतिबंधित करता है।
- नोडल मंत्रालय: अधिनियम और AWBI मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, न कि पर्यावरण मंत्रालय के।
अंतर-विषय पैटर्न
फेरल कुत्ते + ट्रांस-हिमालयी पारिस्थितिकी
लद्दाख में सैन्य और पर्यटक शिविरों में शहरी अपशिष्ट कुप्रबंधन सीधे तौर पर जंगली कुत्तों की आबादी को बढ़ावा देता है, जिससे हिम तेंदुआ (Snow Leopard) और काली गर्दन वाले सारस (Black-necked crane) जैसी लुप्तप्राय स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
वन हेल्थ + रेबीज उन्मूलन
रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPRE) में कुत्ते के काटने का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण के तहत पशु जन्म नियंत्रण को जूनोटिक (पशुजन्य) रोग रोकथाम के साथ एकीकृत करता है।
राज्य का अपकृत्य दायित्व + 12वीं अनुसूची
स्थानीय प्रशासनिक विफलताओं के लिए राज्यों को वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 12वीं अनुसूची के तहत नगरपालिका शासन के साथ संवैधानिक अपकृत्य कानून (constitutional tort law) को जोड़ता है।
Prelims में PCA अधिनियम के तहत ABC नियम 2023 और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 12वीं अनुसूची के नगर निकाय कर्तव्यों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2022PrelimsGS1
With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025MainsGS4
In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs "Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)" - for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society. The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities. Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government's duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wild life conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order. (a) Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless ? (b) What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development ? (c) What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected ?